जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बुवा र आमा दुबै नेपाली भए वंशज नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले कैयौं आदेश जारी गर्यो।
संविधानमा व्यवस्था भए पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने कानुन बनिसकेको छैन। मौजुदा कानुनले त्यसबारे केही बोल्दैन।
सर्वोच्चकै आदेशका भरमा संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानलाई दिएको वंशज नागरिकताको हक कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ।
गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र जारी गर्दै भन्यो- जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले बाबुआमाकै नेपाली नागरिकता लिएर आए वंशज नागरिकता दिनू।
तर जब यो परिपत्र जारी भयो सर्वोच्चले भने कहिले सदर गर्ने कहिले रोक्ने आदेश गरेकोगर्यै छ।
चैतदेखि जेठसम्म सर्वोच्चका ७ न्यायाधीशले यो परिपत्रबारे चार थरी आदेश गरेका छन्।
संविधानअनुसार छिटो कानुन बनाउन नभए परिपत्र जारी गरेरै भए पनि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्वोच्चले गरेको आदेश गृहले कार्यान्वयन गरेको हो।
यो परिपत्र नागरिकता नपाएर हैरान नागरिकको संवैधानिक हक बचाउनका लागि जारी गरेको गृहको जिकिर छ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि सरकारले संविधान संशोधन गरेर २०४६ सालभन्दा १५ वर्ष अघिदेखि नेपालमै बसोबास गरेका १ लाख ९० हजारलाई स्थानीयको सरजिमिनका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेको थियो।
२०७२ मा जारी भएको संविधानले तीनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो।
कानुन नभएपछि भने नागरिकता लिन पहिले सिडिओ कार्यालय त्यहाँबाट उच्च वा सर्वोच्च अदालत धाउनु पर्ने, अदालतको आदेश महिनौं कुर्नु पर्ने बाध्यता जन्मसिद्धका सन्तानलाई थियो। परिपत्र आएपछि उनीहरूले यो झन्झटबाट मुक्त हुने ठानेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गृहले जारी गरेको परिपत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उनी जन्मका आधारमा नागरिकता दिन हुन्न र राष्ट्रियता बचाउन नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन्।
रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले चैत २५ उक्त परिपत्र यथास्थितिमा राख्न भन्यो। रिट निवेदकले मागेअनुसार परिपत्र बदर गर्ने कि नगर्ने टुंगोमा पुग्न सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षको बहस बोलायो।
वैशाख ३ गते दुबै पक्षको बहस सुनेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र बदर गर्नु नपर्ने भन्यो। परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदियो। परिपत्रबारे सर्वोच्चको यो दोस्रो आदेश हो।
संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहिने निर्णय अबिलम्ब गर्नु भन्ने परमादेश दिएपछि गृहले परिपत्र जारी गरेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नु नपर्ने उक्त इजलासको आदेशमा थियो।
त्यो आदेश आएकै दिन अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की २२ वर्षअघिको घटनालाई आधार बनाएर परिपत्र रोक्ने आदेश माग्दै अर्को रिट दायर गरे।
२०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुमोदनसम्बन्धी एक सदस्यीय समिति बनेको थियो। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा ३४ हजार जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको थियो।
त्यसको ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले देवको समितिले दिएका नागरिकताका प्रमाणपत्र बदर गरी अभिलेख सच्याउन आदेश दिएको थियो।
गएको चैतमा गृह मन्त्रालयले बाँडेको परिपत्रले तिनै ३४ हजार व्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने जिकिर बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले ती ३४ हजारको हकमा मात्र परिपत्र लागु नगर्नू, अरूको हकमा गर्नू भन्यो। सर्वोच्चको यो तेस्रो आदेश लौरो पनि नभाँचिने सर्प पनि मर्ने खालको थियो। दुबैका माग पूरा भए।
गृहको परिपत्र कार्यान्वयनलाई रोकेन।
तर बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेलाई यो आदेशले चित्त बुझेन। उनी पूर्ण रूपले परिपत्र खारेज गराउन चाहन्थे। उनले आदेश स्पष्ट गर्न माग गर्दै अर्को पूरक रिट दिए।
त्यो रिट हेर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलास तोक्यो।
वैशाख २४ गते उक्त इजलासले फेरि गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्र रोक्ने आदेश गर्यो। यो सर्वोच्चको चौंथो आदेश थियो।
न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमाको इजलासले भन्यो- गृहको परिपत्रबारे यस अदालतबाट दुई पटक फरक-फरक आदेश भएका छन्। तीनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चितता र एकरूपता कायम हुन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक छ। पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नू। त्यसबेलासम्म परिपत्र यथास्थितिमा राख्नू।
उक्त आदेशअनुसार जेठ २ गते पूर्ण इजलासमा यो रिटको पेशी तोकियो।
रिट पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ भनेर पठाएकामध्ये दुई न्यायाधीश खतिवडा र माथेमासहितको पूर्ण इजलास गठन भयो। संयुक्त २ र पूर्ण इजलास ३ न्यायाधीशको हुन्छ। पूर्ण इजलासमा अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि थपियो।
अचम्म त के भयो भने यो मुद्दा उनीहरूले फेरि संयुक्त इजलासले हेर्न मनासिब हुने भन्दै संयुक्त इजलासमा पठाए। किन संयुक्तले नै हेर्ने भन्ने कुराको आधार कारण उक्त आदेशमा छैन।
उक्त आदेश आएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि संयुक्त इजलास तोकिएको छैन।
अदालतको यस्तो लापरबाहीले नागरिकता लिन पाइने आशामा बसेकाले भने नागरिकता नभएकै कारण महत्वपूर्ण र काम र अवसर गुमाउनु परेको छ।
.JPG)
