भ्रमण वर्ष सन् २०२० भित्र कर्णाली प्रदेशमा एक लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाले भ्रमण वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए।
भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समति रहेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायहरु, पत्रकार महासंघका प्रदेश कार्यसमिति लगायतका निकायलाई सदस्यका रुपमा राखिएको छ।
समितिका अध्यक्ष एवम् उद्योग मन्त्री बुढाका अनुसार यो वर्षको हालसम्म २५ हजार पर्यटक कर्णाली प्रदेशमा भित्रिएका छन्। ‘हामीले भ्रमण वर्षभित्र १ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउनु छ, हालसम्म २५ हजार पर्यटक यहाँ आएका छन्’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले मात्र पूरा गर्न सम्भव नभएको भन्दै मन्त्री बुढाले निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र भएको भन्दै उनले यसको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशमा छिट्टै र धेरै लाभ लिन सक्ने उद्योग भनेकै पर्यटन उद्योग भएकोले यसमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘कर्णाली प्रदेशमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु विडम्बना हो,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘प्रदेशमा पर्यटन उद्योगबाट चाँडै र धेरै लाभ लिन सकिने हुँदा यसमा लाग्न आवश्यक छ।’ सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नु कर्णालीका लागि पनि पर्यटकीय क्षेत्र चिनाउने आधार बनेको उनले बताए।
भ्रमण वर्षको उद्घाटनका दिन जनवरी १ मा कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट संस्कृति झल्किने खालका झाँकी ल्याएर सुर्खेतमा प्रदर्शन गरिने मन्त्री बुढाले जानकारी दिए। यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सम्बन्धित विषयलाई जोड दिन उनले आग्रह गरे।
भ्रमण वर्षको लागि कर्णाली प्रदेशमा सचिवालयसहित ६ वटा उपसमितिहरु गठन गरिएको छ। जसमा प्रचारप्रसार उपसमिति, ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा सांस्कृतिक उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, होटल तथा ट्रेकिङ व्यवस्था उसमिति, मानव संसाधन तथा समन्वय उपसमिति छन्।
