बैंकहरुको सार्वजनिक दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा समीक्षा अवधिमा नाफा करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ। तीन बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। २५ बैंकहरुको अर्धवार्षिक नाफा २८ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। उता ऋणमा चर्को ब्याज असुलेर बैंकहरुले नाफा कमाएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ। यिनै सन्दर्भलाई समेट्दै जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीः
यतिबेला बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसा नभएको हो ?
विगतमा कसैले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहन्नथे, भएको पनि घटाउँदै जाने अवस्था थियो। लोडसेडिङ थियो। राजनीतिक स्थिरता थिएन, बन्द हड्तालजस्ता गतिविधी बढी थियो। त्यसकारण बैंकहरुमा पैसा प्रशस्त थियो।
अब राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अघि बढिरहेको छ। उद्योगी तथा लगानीकर्तामा विश्वास बढ्दा कर्जाको माग बढेको छ। नयाँ उद्योग संचालन गर्न वा भएकाको क्षमता बढाउनका लागि कर्जाको माग बढेको हो। त्यो माग पुरा गर्नेगरी स्रोतको वृद्धि नभएकै हो।
जसले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता घटेको हो। स्रोत व्यवस्थापनको समस्या एक रातमै समाधान हुने होइन। केही संरचनागत चुनौति छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक भइरहेको छ। विगत पाँच महिनालाई हेर्दा प्रत्येक महिना ऋणात्मक असर परेको छ। त्यसले सिधै बैंकहरुको ऋण दिने क्षमतामा हान्छ। जबसम्म यसलाई सुधारिँदैन तबसम्म पुँजीको समस्या यस्तै नै हो।
यसका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी वातावरण बनाउनुपर्यो। आर्थिक गतिविधि सल्बलाउन खोज्दा यहाँको स्रोतले पुगेन, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्यो। रेमिट्यान्समा सुधार भइरहेकै छ। त्यस्तै खर्च गर्ने सरकारी क्षमता बढाउनुपर्यो। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा पुँजीगत खर्चले ठूलो असर पार्छ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुमा सरकार वा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
नियामक राष्ट्र बैंकले गर्न सकिनेसम्मका काम गरेको छ। दैनिक सिसिडी रेसियोको गणनालाई मासिक औसतमा झारियो। अर्को बैंकबाट ऋण दिएर सिसिडीको व्यवस्थापन गर्न दिइएको छ।
स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम सरकारले दिइसक्यो। यसलाई अझ बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। खर्च भयो भनिएको पैसा किन राष्ट्र बैंकलाई छोडिदिने त्यो बैंकहरुलाई छोडिदिनुहोस्, यसले तरलतालाई सहज बनाउँछ। त्यस्तै विभिन्न अनुपातहरुको नियमन गर्नका लागि हामीसँग धेरै ‘मेकानिजम’ छन्।
हामीले तरलता व्यवस्थापनका लागि सिसिडी, सिसिआर र एसएलआर तीन वटैको सीमा तोकेर राखेका छौँ। सिसिडी हुनेवित्तिकै अरु रेसियोमा समस्या हुँदैन। १/२ प्रतिशत छोटो अवधिका लागि यताउता हुन सक्ला। रिफाइनान्स (पुर्नकर्जा)को रकम बढाउँदा पनि उत्पादनमा टेवा पुग्छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेजस्तो लाग्छ।
.JPG)
लगानीयोग्य रकमको समस्या भएका बेला बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन किन सकेनन् ?
केन्द्रिय बैंकले स्वीकृति देला र नेपालका बैंकलाई ऋण दिउँला भनेर कुनै पनि विदेशी कम्पनी बसेको छैन। पैसा माग्न जानुअघि हेजिङसहित सम्पूर्ण लागत कति हुन आउँछ ? अथवा बिनिमयदरको जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कुन मुद्रामा ऋण लिने ? कहाँ लगानी गर्नेजस्ता कुरामा त स्पष्ट हुनुपर्ला। हेजिङको कार्यविधि हामीले हेरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्न सक्छौँ।
६ महिनाको औसत लाइबर दरमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी जोड्न नपर्ने भन्ने छ। त्यो भनेको ६ प्रतिशत हो। हेजिङ ३ प्रतिशत भयो भने पनि ९ प्रतिशत लागत हुन आउँछ, हामीले केही मार्जिन राखेर दिन सक्छौँ। त्यो भन्दा महँगो भएमा गाह्रो हुन्छ।
अर्को कुरा ऋण दिनेलाई धेरै कुरामा कन्भिन्स गराउनु चुनौतिपूर्ण छ। ऋण कति माग्ने ? ३ अर्ब रुपैयाँ (झण्डै ३० मिलियन डलर)। त्यति रकमका लागि किन टाउको दुखाउने भन्ला। अवसर छ, सुरु त गर भनेर सम्झाउनुपर्ला। अथवा २/३ वटा बैंक मिलेर जानुपर्ने पो हो कि।
देशको क्रेडिट रेटिङ कमजोर वा अर्थतन्त्र सानो भएका कारण नपत्याउलान्। ऋणका मामलामा हामीले ‘डिफल्ट’ गरेका छैनौँ, समयमै तिरेका छौँ भनेर सम्झाउनुपर्ला। विदेशी मुद्रा संचिती पनि छ है भनेर भन्नुपर्ला। कमसेकम बाटो खोलिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ।
छिमेकी देश भारतबाट भारुमा पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था छ, त्यसका लागि त हेजिङको समस्या रहेन नि?
भारतमै लगानीयोग्य रकमको अभाव छ, उसले कसरी देला ? नेपालका बैंकले बाहिर लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति त दिँदैन। त्यसकारण भारतबाट ऋण ल्याउन सहज छैन।
भारतीय रकममा अरु देशले पनि ऋण दिएमा बिनिमयदरको जोखिम हामीलाई कम हुन्छ। त्यो तर्फ भने पहल गर्नुपर्ने म जरुरी ठान्छु। भारतलाई जसरी नै भारुमा अरु राष्ट्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपालमा ऋण दिएमा त्यो बिनिमयदर जोखिममुक्त हुन्छ।
तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप, कृषिमा ऋण दिँदैनन् भन्ने छ। तोकिएको सीमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी पनि पुग्न सकेको छैन, के भन्नुहुन्छ ?
कृषिलाई व्यवसायिक गर्नुपर्छ भन्नेमा कतै शंका छैन। २० वर्षे कृषि रणनीति लागू भएको छ। कृषिलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ।
सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्यो। सानातिना लगानीले अलिकति गरिबी घट्ला तर व्यवसायिक हुन सक्दैन। सिमेन्ट, डण्डी, हाइड्रो लगायत उत्पादनमा लगानी गर्न उद्योगीहरु लागिरहँदा कृषिमा किन लाग्दैनन् त? त्यहाँ जोखिम छ, चुनौति छन्। जबसम्म ति जोखिम र चुनौति समाधान हुँदैन, तबसम्म लगानी गर् भन्दैमा कसैले गर्दैनन्।
भारतमा किसानले उत्पादन गरेपछि न्यूनतम मूल्य यति पाउँछु भन्नेमा ढुक्क हुन्छ। यहाँ सीमित उत्पादनमा समर्थन मूल्य तोकिन्छ, त्यो पनि पाएको अवस्था छैन।
किसानले उत्पादन गरेका बन्दा, गोलभेंडाजस्ता तरकारी बिक्री नभएर बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्था छ। दूध सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि काठकै हलो जोत्नुपर्ने बाध्यता छ। यो वर्ष त समस्या भएन, पहिले मल माग्दा किसानलाई लाठी बर्साइन्थ्यो। हामीले कहाँ किसानलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ, यान्त्रिकरणको कुरा गर्छौँ खै त किसानहरुले उपायोग गर्न पाएको ?
अहिले नाफाको रकम हेरेर सबै कुरामा बैंकहरुलाई गाली गर्ने ‘मेसो’ भएको छ। जनता बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत बढी लगानी गरेको छ, गाउँगाउँमा पुगेका छौँ। अझ लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा म पनि छु। तर बैंकले लगानी गर्नका लागि ऋणको माग आउनुपर्यो। व्यवसायिक कृषि काम गर्नेगरी सही योजनाहरु आउनुपर्यो। सानातिना तरकारी खेती, पशुपालनमा त रकम गएकै छ। त्यो समग्रमा धेरै हुँदैन।
म एउटा उदाहरण सुनाउँछु, हामीले ३ शाखा हुम्लामा खोल्यौँ। जनप्रतिनिधीलाई भन्यौँ कि ‘हुम्लाकै मुहार परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ हामीले के गर्नुपर्छ?’ उहाँहरुले भन्नुभयो ‘तपाईहरुले व्यवसायका लागि ऋण त दिनुहोला, उत्पादन पनि होला, तर बाटो छैन कहाँ लगेर बेच्ने ?’ हुम्लामा हाम्रा तीन शाखा छन्। एउटाबाट अर्कोमा जान दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
अब मलाई तपाईले हुम्लाको कृषिमा लगानी गरिनस् भन्नुभयो भने अन्याय हुन्छ। कृषिमा किन लगानी भएन भनेर गरिएको एक अध्ययनमा बैंकको ऋण १० औं नम्वरमा मात्रै छ। त्यसभन्दा अगाडि पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको पहुँचका कुराहरु छन्। पहिले त्यो त पुरा गर्नुपर्यो।
.JPG)
व्याजको मारले उद्योग क्षेत्रमा असर पर्यो भन्दै कतिपय क्षेत्रमा उद्योगीहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। रकम अभावको नाममा चर्को व्याज लिँदै नाफा बढाउनतिर मात्रै केन्द्रित भएको हो तपाईहरु ?
पहिलो कुरा, यहाँ बैंकहरुको नाफालाई एकदमै जोडतोडका साथ हेरेका छौँ। अस्ति बैंकहरुको पुँजी २ अर्ब थियो, अब ८ अर्ब भयो। रिजर्भसहित गर्दा जनता बैंकको पुँजी १० अर्ब छ। हिजो २ अर्बको बैंक १० अर्बको हुँदा त्यति नै नाफा रहनुपर्ने त होइन।
दोस्रो कुरा, नाफाको रकमभन्दा पनि हामीले ‘रिटर्न अन क्यापिटल’ (पुँजीमा प्रतिफल) बाट हेर्नुपर्छ। रिटर्न अन क्यापिटलको पनि सेयरधनीलाई सबै रकम बाँड्न पाइँदैन। २० प्रतिशत जनरल रिजर्भ (जगेडा कोष)मा राख्नुपर्छ, १ प्रतिशत सिएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व)मा लानुपर्छ।
केही त ग्रोथका लागि पनि राख्नुपर्ला। पोहोर पनि नाफा धेरै कमाए भन्ने थियो। तर लाभांश कति बाँडेका छन् त ? त्यो त हेर्नुपर्यो। उच्चतम भनेको एउटा बैंकले ४० प्रतिशतसम्म दिएको छ। त्यो सेयरधनीको लगानीमा प्रतिफल कति हो त? क्याल्कुलेसन त गर्नुपर्यो नि। यहाँ २ करोडको लगानीले १ करोड नाफा कमाउनुलाई ठूलो रुपमा लिइएको छैन, तर १० अर्बको बैंकले वार्षिक एक/डेढ अर्ब कमाउँदा ठूलो बनाइएको छ।
तेस्रो कुरा, बैंकहरुले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेका छन् भने नाफामा अरुले किन चित्त दुखाउनुपर्यो ? कुनै पनि व्यवसाय पारदर्शी भएमा जतिसुकै नाफा कमाए पनि हामी खुसी हुनुपर्छ। बैंकहरुले व्याज महँगो भयो भन्ने उद्योगहरुले पनि त निजी वा पव्लिकबाट ऋण उठाउन सक्छन् नि । तर पारदर्शी त हुनुपर्यो, पब्लिकले पत्याउनुपर्यो।
भारतमा कतिपय उद्योगले कमर्सियल पेपर जारी गर्छन्, त्यो बैंकले समेत गएर किन्छन्, लगानी गर्छन्, लगानी गर्नेका लागि त्यो एक किसिमको ‘फिक्स्ड डिपोजिट’जस्तै हो। सरकारले पनि ठूलो कम्पनी हुनेहरुलाई पब्लिकमा आउनुहोस् भनेको छ। उहाँहरु पनि पब्लिकमा आएर ऋणपत्रहरु जारी गर्न सक्नुहुन्छ।
ठूला कम्पनीहरु ‘पव्लिक’ भई स्टक मार्केटमा आउनुपर्यो। पब्लिकमा जान डराउनु भएन। पब्लिकमा जाने हो, पैसा उठाउने हो, व्यवसाय बढाउने हो। विदेशका मार्केटमा पनि नेपालका ठूला कम्पनी लिस्टिङ हुनुपर्छ भन्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ। कतिपय भारतीय कम्पनीहरु अन्य देशका स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन्। त्यसकारण पारदर्शिता कायम गर्दै, व्यवसाय बढाउँदै जाने हो।
तपाईहरुले निक्षेपमा व्याजदर घटाउनुभयो, तर ऋणमा घटाउनुभएन, कहिले घटाउनुहुन्छ ?
अब निक्षेपमा अहिले सहमति भएको व्याजदर नबढेपछि ऋणको व्याजदर बढ्न रोकियो। कमसेकम ऋणको व्याजदर अब बढ्दैन। तर घट्न समय लाग्छ।
यसअघि मुद्दती निक्षेपमा लिइएको रकम त हामीले अवधि परिपक्व नहुन्जेल त्यति नै व्याजदर दिने हो ? जति अवधिका लागि हामीले मुद्दती निक्षेप लिएका छौँ, त्यो दर त हामीले घटाउँदैनौँ नि। अब त्यो रकमको अवधि परिपक्व हुँदै जाँदा ऋणको व्याजदर पनि घट्दै जाने हो। एकै पटक ऋणको व्याजदर घट्दैन।
कतिपय ऋणमा बैंकहरुले प्रिमियममा डिस्काउन्ट दिएका छन्, त्यो पनि बिर्सनु भएन। कतिपय अवस्थामा बेस रेटमै ऋण दिएको अवस्था छ। उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ भन्ने महसुस बैंकहरुले पनि गरेका छन्। व्याज महँगो हुँदा उत्पादनको लागत बढ्छ, यसले बाहिरी उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। यसले ब्यापार घाटा बढ्छ। यो बैंकहरुको चाहना होइन।
यदी ‘स्प्रेड दर’ मा नै हस्तक्षेप गर्नेगरी राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएमा ऋणको व्याज ठीक होला कि?
अहिले ५ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई असार मसान्तसम्म साढे ४ मा कायम गरिएको छ। हामीले जतिसुकै स्प्रेड रेट राखे पनि त्यसको क्यालकुलेसन हेर्नुपर्यो। वितरणयोग्य नाफा कति हुन्छ, त्यसबाट सेयरधनीले रिटर्न अन क्यापिटलमा कति पाउँछन् ? त्यो त हेर्नुपर्यो। सेयरधनीका पनि समस्या आउलान्।
मानौँ, १ सय अर्बको कर्जा छ। ३ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड दर राख्न नपाउने भन्ने हो भने व्याज आम्दानी ३ अर्ब भयो। त्यसबाट सम्पूर्ण ओभरहेड वा खर्चहरु घटाउनुहोस्। आएको कमिसन आम्दानी पनि जोडौँ। अनि 'लोन लस प्रोभिजन' पनि औसतमा घटाउनुहोस्। 'नेट प्रोफिट बिफोर ट्याक्स' आउँछ। त्यसमा 'ट्याक्स' र बोनस घटाउनहोस्। अब 'जनरल रिजर्भ' र 'सिएसआर'का लागि छुट्याएको रकम पनि घटाउनुहोस्। बाँकी रकमबाट रिटर्न अन क्यापिटल कति आउँछ त? त्यो 'रिटर्न अन क्यापिटल' सेयरधनीका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो त हेर्नुपर्यो नि।
म त नियन्त्रण गर्न पर्दैन भन्छु। बजारले नै निर्धारण गर्छ। झार्नुअघि उचित क्याल्कुलेसन हुनुपर्छ। यहाँ के भइरहेको छ भने, उद्योगीहरुको व्याज खर्च जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ९५ प्रतिशत लागत अन्यमा छ। त्यो ९५ मा केही नगर्ने, तर बैंकहरुको नाफा रकम हेरेर ५ प्रतिशतमा हंगामा गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ।
तस्वीरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
.JPG)
