असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब र निर्जीवनले १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो। त्यसअघि नियामक बीमा समितिले चुक्ता पुँजी पुर्याउन पटक पटक म्याद थप्दै आएको थियो।
थपिएको असार मसान्तसम्मको सीमा अवधि सकिँदा पनि एक दर्जन कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएनन्। अब भने समितिले म्याद नथप्ने जनाएको छ।
तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याएका कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टिकरण सोधेको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई तीन थरी निर्णय भई सोअनुसार निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
पुँजी नपुर्याउने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान आफ्नै ऐनअनुसार संचालन हुने भएकाले उसलाई आफूहरुको निर्देशन आकर्षित नहुने अध्यक्ष चापागाईंले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि लेखा परीक्षण नगरेको पाइएपछि समितिले असार सम्मको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। ‘लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै उसलाई कुन निर्देशन दिने वा सरकारले कति पुँजी थप्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ’ उनले भने।
विदेशी स्वामित्वका मेटलाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल लाइफ र ओरियन्टलले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याएमा समितिले लाभांश लैजान रोक लगाउने भएको छ। मेटलाइफले २, नेसनल र ओरियन्टलले १/१ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
‘उनीहरुको नियमन नेपाली कम्पनीसरह नै हुन्छ, त्यसकारण पुँजी नपुर्याएमा लाभांश लैजान पाउँदैनन्’ अध्यक्ष चापागाईंले सेताेपाटीसँग भने ‘उनीहरुलाई यो कुरामा स्पष्ट पारिएको छ, लाभांशबाट क्रमिक रुपमा पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ।’
२ अर्ब चुक्ता पुँजी नपुर्याएका जीवन बीमा कम्पनीहरु सूर्या, प्राइम र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्। त्यस्तै निर्जीवनमा युनाइटेड, एनएलजी, प्रुडेन्सियल र लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन नसकेपछि कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको छ। एक साताभित्र उनीहरुले स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्नेछ।
एक साताभित्र उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नहुने सम्वन्धमा स्पष्टीकरण दिनेछन्। ‘समितिलाई चित्त नबुझे बीमा ऐन २०५९ दफा १२ क अनुसार कारबाही हुनेछ’ चापागाईंले भने।
बिमा समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ नदिए कम्पनीको कारोबार आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक्नेगरी समितिले कारबाही गर्नेछ। पूर्ण रोक भन्नाले बिमकले व्यवसायका कुनै पनि कारोबार गर्न पाउँदैनन्।
आंशिक रोक भन्नाले बिमकले कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारोबार संचालन गर्न नपाउने भनी सम्झनुपर्ने भनी ऐनले स्पष्ट पारेको छ।
