ऋणीबाट लिने व्याज र बचतकर्तालाई (निक्षेपमा) दिने व्याजको फरक दर नै बैंकहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। व्याजदरको यही फरक दरलाई ‘स्प्रेड दर’ भनिन्छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो दर ४. ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थालाई सरल रुपमा बुझ्दा, यदी बैंकहरुले औसतमा बचतकर्तालाई दिने व्याज ६ प्रतिशत छ भने ऋणीबाट बढीमा औसत साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।
आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो व्याजदर अन्तर ४. ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। ऋणको व्याज घटोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो व्याजदर अन्तर घटाउँदै लगेको पाइन्छ।
समग्रमा बैंकहरुको स्प्रेड दर पनि घट्दै गएको देखिन्छ। २०७५ असार मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंकहरुको औसत स्प्रेड दर ४. ४७ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असार मसान्तसम्म आउँदा ४. ४१ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर स्प्रेड दरको व्यवस्थाका सम्वन्धमा पाँच बैंकहरुले भने ठाडो उल्लंघन गरेका छन्। सार्वजनिक बैंकहरुको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार पाँच बैंकको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
मेगा, प्रभु, एनसिसी, कृषि विकास र नेपाल बंगलादेश बैंकको स्प्रेड दरले साढे ४ प्रतिशत नाघेको छ। मेगाको ४. ७३, प्रभुको ४. ७०, एनसिसीको ४. ७०, कृषि विकासको ४. ६८ र नेपाल बंगलादेशको ४. ६० प्रतिशत छ।
बैंकहरु मिलेर बचतकर्तालाई दिने अधिकतम व्याजदरमा बिर्को लगाएका छन्। बैंकहरुले बचतमा साढे ६ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दतीमा साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमतिलाई यथावत राखेका छन्।
बचतकर्तालाई दिने औसत व्याज यथावत रहेको अवस्थामा ऋणीबाट लिने अधिकतम व्याज बढ्दा स्प्रेड दर नै बढी हुन जान्छ। स्प्रेड दरको सीमा नाघ्ने बैंकहरुलाई शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, पुर्नकर्जा सुविधा प्रयोगमा रोक लगाउने लगायत कारबाहीको व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पहिले स्प्रेड दरको सीमा नाघ्नुको कारणबारे ती बैंकहरुसँग स्पष्टीकरण माग गरिने बताए। ‘माग गरेको स्पष्टीकरणपछि मात्रै कारबाहीका सम्वन्धमा निर्णय हुन्छ’ सेतोपाटीसँग उनले भने।
स्प्रेड दर बढी हुँदा बैंकहरुको नाफा बढी देखिन्छ। नाफा बढाउने होडबाजीका बीच स्प्रेड दरमा सीमा मिच्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। यसअघि पनि बारम्बार बैंकहरुले स्प्रेड दरको सीमा मिच्दै आएका हुन्। तर नियामक राष्ट्र बैंकको नियमन र कारबाही नै फितलो भएपछि बैंकहरुले पटक पटक यस्तो नियम मिच्दै आएका हुन्।
हेर्नुहोस् कुन बैंकको स्प्रेड दर कति ?
| बैंक | स्प्रेड दर असार २०७६ | स्प्रेड दर असार २०७५ |
| नेपाल बैंक | 4.45% | 4.99% |
| बैंक अफ काठमाण्डु | 4.40% | 4.98% |
| मेगा | 4.73% | 4.33% |
| प्रभु | 4.70% | 4.72% |
| एनसिसी | 4.70% | 4.12% |
| कृषि विकास | 4.68% | 5.46% |
| नेपाल बंगलादेश | 4.64% | 4.71% |
| ग्लोबल आइएमई | 4.47% | 4.63% |
| हिमालयन | 4.47% | 4.50% |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | 4.46% | 4.70% |
| स्टान्डर्ड चार्टड | 4.45% | 4.75% |
| सनराइज | 4.44% | 4.37% |
| एसबिआई | 4.43% | 4.80% |
| नविल | 4.43% | 4.63% |
| जनता | 4.42% | 3.67% |
| एनआइसी एसिया | 4.41% | 4.96% |
| इन्भेष्टमेन्ट | 4.38% | 4.24% |
| लक्ष्मी | 4.37% | 4.19% |
| सानिमा | 4.35% | 4.64% |
| प्राइम कमर्सियल | 4.32% | 3.71% |
| एभरेष्ट | 4.29% | 4.69% |
| माछापुच्छ्रे | 4.27% | 4.57% |
| एनएमबि | 4.26% | 4.33% |
| सेन्चुरी | 4.20% | 3.96% |
| सिद्धार्थ | 4.07% | 4.15% |
| सिभिल | 3.76% | 3.38% |
| कुमारी | 3.54% | 3.61% |
| सिटिजन्स | 3.15% | 3.64% |
सच्याइएको।
