पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा केही समय अघि सञ्चालनमा आएको छाँयादेवी कम्प्लेक्स संचालक समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। तीन दर्जन बढी स्वदेशी लगानीकर्ताको साढे पाँच अर्ब बढी लगानीमा सेन्टर निर्माण सम्पन्न भई गत डिसेम्बर २५ देखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको उक्त कम्लेक्स सम्पदा मिचेर बनाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
सोही बारेमा व्यवस्थापन समूहले उक्त विरोधको खण्डन गरेको हो।
ठूलो लगानीमा सञ्चालनमा आएकै कारण छाँयाँ सेन्टरलाई अहिले नकरात्मक प्रचारको उत्कर्षमा पुर्याउन खोजिएको छाँयाँ सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले बताए।
‘ठमेल भित्रको ठमेलका रुपमा आएको ठूलो योजनामा केही व्यक्तिको स्वार्थले अहिले गलत प्रचारलाई तिब्र पारिएको छ। हाम्रो समाजमा राम्रो भन्दा नराम्रा कुराको धेरै चर्चा हुने भएकाले हामी लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छैनौं,’ उनले भने।
अहिले छाँया सेन्टरको विषयमा इतिहासका पन्नाहरुलाई आधार बनाएर तत्कालिन कानुनी व्यवस्थाहरुलाई नै गलत सावित गराउन खेजिनु दुखद भएको छाँया सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ ।
‘सरकारी निकायबाट पुरा गर्नु पर्ने सबै प्रकृया सकेर निर्माण गरिएको छाँया सेन्टरलाई एकाएक किन आक्रमण गरिँदैछ? यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको विषयलाई उजागर गरेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले सिधै चन्दाको विषय आउँथ्यो अहिले गलत प्रचारबाट स्वार्थ पुरा गराउने समूहहरु हाबी भएको कुरामा दुई मत छैन।’
विवादकोचुरो
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा रहेका कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम, कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम, कित्ता नम्बर १६१६ को २ रोपनी १० आना र कित्ता नम्बर १६१७ को ६ आना जग्गा जग्गा सिंह सार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीबाट विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणाको नाममा नामसारी रैतानी दर्ता भएको देखिन्छ ।
साविकको कित्ता नम्बर १६७ को २६ रोपनी ८ आना जग्गा मध्ये माथि उल्लेखित जग्गाहरु अम्बिका राणको नाममा मोही दर्ता भै भोग तिरो रहेको जग्गाका रुपमा छ। उक्त जग्गा केशर शमशेरको नाममा मोही जनाइएको छ।
मोही केशर शमशेरले उल्लेखित जम्मामा पर्खाल लगाएर आफ्नो परिसर भित्र पारेका थिए। यो विषयलाई गुठीको जग्गा खिचोला गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परे पछि २०३० वैशाख २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फिराद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फिराद खारेजीको उक्त फैसलामा पुनरावेदन परे पछि २०३१ असोज २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै पुनरावेदनको अनुमति पाएर सर्वोच्च अदालतमा २०३३ पुस ३ गते केयुर शमशेर मोही भई भोगचलन गरी खान पाउने गरी भगवान गुठीका तर्फबाट सबै दाबी छाडेर मिलापत्र भएको तथ्यले देखाउँछ ।
१ नम्बर नापीको दर्ता नम्बर ९१२ ले मिति २०३९ जेठ २३ को गुठी तथा तहशिल कार्यालय भद्रकालीको पत्र संख्या ०३८–०३९ चलानी नम्बर २४३३, मिति २०३९ जेठ २१ को पत्र अनुसार कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी ११ आना २ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा दर्तावाला मोही केयुर शमशेर रहेको देखाउँछ ।
कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम मध्येबाट रजिष्ट्रेशन नम्बर १३२३२ मार्फत मिति २०३९ असार १० मा ६ आना जग्गा सुधा पैडोल र रजिष्ट्रेशन नम्बर १३२३३ मार्फत सोही दिन २ रोपनी १० आना जग्गा विना पौडेललाई केयुर शमशेरले राजिनामा लिखतबाट कित्ता काट गरि नामसारी गरिदिएको देखिन्छ ।
केयुर शमशेरको मृत्यू पश्चात उनको हकदाबी अम्बिका राणा भएकाले कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम र कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको थियो । सो पश्चात अम्बिकाको नाममा जग्गा नामसारी गर्न बाधा अड्चन भए सात दिन भित्र सुचना पठाउन भनी ठमेल सिंह सार्थ गरुड भगवान गुठीलाई गुठी लगत तथा तहशिल कार्यालयले पत्र पठाएको थियो ।
जवाफमा भगवान बहाल गुठीले २०४४ माघ १० गते अम्बिका राणाको नाममा जग्गा नामसारी हुँदा कुनै आपत्ति नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा २०४४ माघ २० गते उल्लेखित जग्गा अम्किा राणको नाममा नामसारी भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ ले तोकेको दस्तुर बुझाए पश्चात २०४७ माघ १८ का दिन गुठी लगत तथा तहशिल कार्यालयबाट रैतानी नम्बरी कायम भएको व्यहोरा दस्तावेजमा प्रष्ट छ ।
यो रैतानीको निर्णय भुलबस भएकाले रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै रकम लिन आउनु भनी २०४७ फागुन १४ गतेको गुठी तहशिल कार्यालयले पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र बदर गरी पाउँ भनी परेको मुद्धालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सदर गरे पश्चात पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५३ साल जेठ २५ गते सदर गरी अन्तिम फैसला गरेको थियो ।
यसरी रैतानीको निर्णय कायम रहँदै गर्दा परेका मुद्धाको सवालमा २०६२ असार १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र अनुसार भगवान बहाल गुठीले अम्बिका राणासँग एक करोड ५० लाख रुपैंया नगद र ४ आना जग्गा लिएर मिलापत्र गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७० बैशाख २० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षको नाममा आदेश भएको थियो । फेरि सर्वोच्च पुगेका उनीहरुलाई सर्वोच्चले २०७३ असार २० मा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने नै आदेश गरेको थियो । फेरि पनि सर्वोच्चमा सोही विषयलाई लिएर पुगेकाहरुलाई सर्वोच्चले २०७१ कात्तिक २ गतेका दिन रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षका नाममा नै आदेश दिएको थियो।
२०७१ मंसिर २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले छाँयादेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको थियो । त्यस पश्चात पछि पुनरावदेन अदालत पाटनले पनि २०७२ फागुन १० गते छाँयादेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा नै फैसला गरेको थियो ।
‘अदालतले पटक पटक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको विषयलाई बखेडा बनाएर किन प्रचार गरिँदैछ भन्नेमा हामी आफैं आश्चर्यमा छौं । लगानीका हिसावले हेर्दा यस्तो गलत अभ्यास देशका लागि नै शुभ छैन,’ छाँयाँ सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठ भन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६९ असोज ११ गते छाँयादेवी कम्प्लेक्सको डिपिसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो। साथै कम्प्लेक्स निर्माणका लागि सार्वजनिक सुनुवाई भएकोमा कसैबाट पनि त्यस बेला विवाददास्पद विषय निकालेका थिएनन् । सोही वर्षको असोज ३१ गते महानगरपालिकाले कम्प्लेक्सलाई स्थायी नक्सापास गरिदिएको थियो ।
‘जब २०७५ कात्तिक ८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले छाँयादेवी कम्प्लेक्सलाई भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दियो, त्यस पछि अरु प्रोजेक्टमा दुख दिनेहरुजस्तै अहिले छाँया सेन्टरमा सलबलाई रहेका छन् । हैन भने स्वार्थमा बस्नेहरु निर्माण सुरु हुनु पहिले कहाँ निदाएका थिए ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
