टेलिकम कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ ।
कार्यालयले कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिने अघिल्लो दिन सोमबार एनसेलले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो।
वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सोही दिन उसले सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना पठाएको थियो।
टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको कर एनसेल र एक्जियटालाई तिराउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गत माघमा दिएको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआउन्जेल सरकारले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थिएन।
गत साता सर्वोच्च उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ दिँदै तीन महिनाभित्र एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई भनेको थियो।
उक्त फैसला अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ निर्धारण भएको थियो।
त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको थियो।
त्यस्तै विलम्ब शुल्कवापत् २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो।
