सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने गरी औद्योगिक क्षेत्रको काम विस्तार भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्ने प्रमुख माध्यम औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यही लक्ष्य राखेर प्रदेशगत औद्योगिक क्षेत्रको काम भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
उनका अनुसार ७ वटै प्रदेश तथा सदरमुकाममा औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन गर्ने काम औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ।विभिन्न प्रदेशमा ६ वटा औद्यागिक क्षेत्रको डिपीआर ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
लिमिटेडका अनुसार हेटौंडाको मयुरधाप, बाँकेको नौबास्ता, बुटवलको मोतीपुर, कञ्चनपुरको दैजी, चितवनको शक्तिखोर र झापाको दमकको डिपिआर स्वीकृत भएको छ।
वन मन्त्रालयको वातावरण शाखाबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतको प्रक्रियामा रहेको लिमिटेडकी सूचना अधिकारी सृजना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार ती औद्योगिक क्षेत्रमा परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेको छ। वातावरण शाखाबाट इआइएको प्रतिवेदन पास भएपछि औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि काँडेतार लगाउने, जग्गा सम्याउने, बिजुली राख्नेलगायत काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
ती औद्योगिक क्षेत्र २०७७ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्थापनको लक्ष्य छ।
झापाको दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी(साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ। सो औद्योगिक क्षेत्र ९ सय ४२ बिघामा फैलिएको छ।
सागरनाथ, सुर्खेत, दैलेख, च्याङ्लिफाँट, लम्की, चुप्रा, तनहुँ र लक्ष्मीपुरमा भने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको श्रेष्ठले बताइन्। ती औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारबाट घोषणाको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
धनुषाको सवैला, रौतहट र दोधारा चाँदनीमा जग्गा पहिचानको कार्य भइरहेको व्यवस्थापन लिमिटेडले जानकारी दिएको छ।
