देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जान्छ कि भन्ने चर्चा भइरहेको बेला भारतका पूर्वऊर्जा सचिव आरभी शाहीले त्यसको चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन् । ऊर्जा सम्मेलन, २०१९ को अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उत्पादन बढेपछि स्वतः माग सिर्जना हुने भन्दै विद्युत कसले किन्छ भन्ने चिन्ता लिनु नपर्ने उनको तर्क थियो ।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा बोल्दै भारतका पूर्वऊर्जा सचिव आरभी शाहीले हिजो बिहारमा पनि यही समस्या देखिएको थियो तर उत्पादन बढ्दै जादा माग पनि सिर्जना हुँदै गएको बताए । ‘विद्युत खपत वा बजार समस्या होइन,’ उनले भने ।
भारत–भुटान प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, फेब्रुअरीसम्म ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ४०० केभी सञ्चालनमा आउने र २०२१ सम्ममा भारत–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बन्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भुटान, बंगलादेश, नेपालसँग ग्रीड सिंक्रोनाइज भई बिबिआइएन नै सिंक्रोनाइज हुनेछ ।
सीमापार बजारको ढोका खुल्ने हुँदा दक्षिण एसियामा मिश्रित ऊर्जाको विकास मात्र नभई बजार समेत विस्तार हुने शाहीको भनाइ थियो । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्को दर के हुन्छ, कस्ले किन्छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गले बताए ।
‘प्रसारण लाइन कुन ढाँचामा प्रयोग हुन्छ, लगानी कहाँबाट आउँछ तथा नीतिगत व्यवधान कसरी हल हुन्छ भन्ने चिन्ता यथावत छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहजीकरण नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी खेर जाने खतरा समेत देखिन्छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक घण्टा मागमा उतार चढाव आइरहेको तर आपूर्ति निश्चित रहेको बताए । यो समस्या समाधान गर्न विद्युत्को क्षेत्रीय आदान प्रदान आवश्यक रहेको र डे अहेड तथा टाइम अहेड मार्केट त्यसका लागि प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी, भुटानको ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक छेवाङ रिन्जिनले देशमा ठूला लगानीकर्ता पाउन गाह्रो भए पनि भारतले सघाउनुका साथै उसैलाई बिक्री गरेर राम्रो आय गर्न सकेको बताए । ‘हामीले सानो परियोजनाबाट भारतको बजार पाउन प्रयास गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले भारतले, डे अहेड, टाइम अहेड जस्ता धेरै विकल्प ल्याएको छ, यसबाट धेरै सहज भएको छ ।’
बंगलादेशका सरकारका सहसचिव मोहम्मद रोकुन उल हुसेनले आफ्नो देशमा स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना रहेको सोलार पावर राख्दा कृषि योग्य जमिनमा नोक्सानी हुने भएकाले पनि जलविद्युत्मै जोड दिएको बताए । यसका लागि नेपालबाट समेत जलविद्युत् किन्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
