आज विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस। विश्व दूरसञ्चार युनियनले मनाउने दिवसको दिन संसारभर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार, पहुँचका बारेमा बहस छलफल हुन्छन्। यो वर्षका लागि आइटियुले गुणस्तरीय सेवाको खाडल कम गर्ने नारा तय गरेको छ।
संसारभर सूचना प्रविधिमा गुणस्तरका बारेमा बहस हुँदा नेपालजस्ता अतिकम विकासित मुलुकहरुका लागि भने पहुँच विस्तारकै चिन्ता सँधै हुन्छ। सूचना प्रविधिको विस्तार पछिल्लो समय नेपालमा व्यापक विस्तार भएको मानिन्छ।
दिगो विकास र गरिवी उन्मुलमा सूचना प्रविधिको मुख्य भुमिका हुने आइटियुले गरेका अध्ययनहरुले देखाएका छन्। अतिकम विकासित मुलुकहरुका सवालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा गत वर्ष आइटियुले गरेको अध्ययनले पहुँच विस्तारमा मूल्य बाधक रहेको पाइएको थियो।
पूर्वाधार र साक्षरतासँगै अति महंगो इन्टरनेटका कारण अतिकम विकासित मुलुकहरुमा सूचना प्रविधिको विस्तारले अघि जान नपाएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।
आइटियुको निष्कर्ष नेपालमा मिल्छ?
सरकारी घोषणा र भाषणलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हो। यसका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यक्रम छन्। तर अवस्था ठिक विपरित छ।
हरेक व्यापारमा करमात्र देख्ने केही सरकारी निकाय र त्यही मौकामा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने व्यापारीका कारण नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन।
गएको वर्ष सरकारले इन्टरनेटमा अतिरिक्त सेवासुल्क लगाउने कानून ल्यायो। जसका कारण मोबाइल इन्टरनेट महंगो भयो। १३ प्रतिशत सेवाशुल्क लगाउने निर्णपछि व्यापाक विरोध भएपछि तारमार्फत् इन्टरनेट सेवा दिने सेवाप्रदायकको मूल्य नबढेपनि मोबाइल इन्टरनेटको मूल्य बढ्यो।
तार सेवाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको नेपालजस्ता देशमा ताररहित मोबाइल सेवा र त्यहीबाट जाने इन्टरनेट सेवा नै सबैभन्दा उपयुक्त थियो। तर सरकारी करपछि प्रत्येक १ सय रुपैयाँमा १३ रुपैयाँले मूल्य बढ्यो।
नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने जनसंख्याको ५९ प्रतिशत मात्र छन्। त्यसमा ४६ प्रतिशतले मोबाइल इन्टरनेट चलाउछन्।
नेपालजस्तो विकट ठाउँमा मोबाइल इन्टरनेट नै विस्तारको मुख्य आधार हो। यसमा सबै सहमत छन् तर सरकारले कर बढाएर एकाएक यसको मूल्य बढायो। फलस्वरुप सबैतिर सहजै उपलब्ध हुने इन्टरनेको मूल्य बढ्यो तारबाट लिने इन्टरनेको मूल्य भने यथावत रह्यो।
जुन जिच धेरै उपलब्ध हुन्छ त्यसको मूल्य स्वभाविक सस्तो हुनुपर्ने भएपछि विपरीत उल्टो भयो।
यसरी मोबाइलको इन्टरनेट महंगो भएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अत्याधिक महंगो भएको भन्दै सस्तो बनाउन पहल गर्नुपर्ने औल्याएको छ।
मोबाइल इन्टरनेट महंगो हुनुको कारण सेवाप्रदायकहरुले करसँगै पूर्वाधार ठूलो लगानी, लाइसेन्सको रोयल्टी र दस्तुरका लागि तिर्नुपर्ने धेरै रकमका कारण स्वभाविक महंगो भएको बताउछन्।
‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुसँग हामीलाई तुलना गर्न हुँदैन, उनीहरु करोडको लाइसेन्स लिएर तार तानेर सेवा दिन्छन् तर हामी अरबको लाइसेन्स लिएर दुर्गम र विकट ठाउँमा समेत टावर राखेर सेवा दिन्छौं स्वभाविक मोबाइल इन्टरनेट महंगो हुन्छ’ नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले भने।
नेपालमा स्थानीय कन्टेन्ट उत्पादन नभएको, समुन्दसम्म पहुँच नहुँदा इन्टरनेटको मूल्य नेपालीहरुको आयको तुलनामा केही महंगो भएपनि पछिल्लो समय निरन्तर घटीरहेको सेवाप्रदायक दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ।
