बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरुले सरकारलाई आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझाव दिएका छन्।
आगामी वर्षका लागि राजस्व सम्बन्धि नीति बनाउन सुझाव दिने समितिले व्यवसायीहरुलाई अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर शुक्राबार सुझाव लिएको थियो।
निजी क्षेत्रका चार संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाएको सयुक्त सुझावमा करका दरदेखि नीतिगत खुकुलोपनका लागि विभिन्न सुझाव दिइएका छन्।
व्यवसायीहरुले मूल्य अभिबृद्धि करको दर नै घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले खुल्ला सिमानाका कारण उत्पन्न भन्सर तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न भ्याटमा बहुदर लागू हुनुपर्ने कि १३ बाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यद्यपी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसअघि नै भ्याटमा बहुदर र दर घटाउने कुरा कुने पनि हालतमा मान्य नहुने बताइसकेका छन्। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभामा बोल्ने क्रममा खतिवडाले मान्य नहुने माग लिएर आफू कहाँ नआउन उनले बताइसकेका थिए।
करकै सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले संस्थागत आयकर(कर्पोरेट आयकर)को दर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। हाल २५ प्रतिशत रहेको उक्त कर घटाएर सरकारले व्यवसाय गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ।
त्यस्तै व्यक्तीगत आयकरको दर घटाउन माग गरेका छन्। व्यवसायीहरुले एकल व्यक्तीको पाँच लाख न्यूनतम सीमा र जोडीको सात लाहख हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
एक वर्षभित्र कुनै पनि स्वामित्वको ५० प्रतिशत परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांन गरी कर लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरिएको छ।
