महालेखा नियन्त्रकको कार्यलय (मलेनिका)को सूचना प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालयले सेन्सर लगाएको छ । सरकारको आय व्यायको विबरण संकलन गर्ने मलेनिकाको तथ्याङकमा अर्थमन्त्रालय बाहेक बाहिरबाट हेर्न नमिल्ने गरि सेन्सर लगाइएको हो।
यसअघि नियमित रुपमा सरकारले आय ब्यायको विबरण मलेनिकाले आफ्नो बेवसाइटमा सबैले हेर्न मिल्ने गरि राख्थ्यो । तर, आर्थिक वर्षको समापन संगै सर्वसाधारणले सरकारको आम्दानी र खर्चको चासो राख्छन् भन्ने जानेर नै अर्थ मन्त्रालयले सेन्सर लगाएको छ । सधै खोलेर हेर्न मिल्ने मलेनिकाको उक्त बेवासाइटमा अहिले भने तथ्यांङक हेर्न मिल्दैन ।
यतिसम्म कि मलेनिकाका प्रवक्तालाई समेत तथ्यांक दिन रोक लगाइएको छ।
मलेनिकाका प्रवक्ता जगन्नाथ देबकोटासँग तथ्यांङक माग्दा आफूलाई तथ्याङकमा ‘एक्सेस’ नभएको बताए ।
‘मलेनिकाले हिजो रातीसम्मको हिसाब प्रस्ट बनाएको छ, तथ्याङकमा कुनै समस्या छैन, तर, आधिकारीक तथ्याङकको लागि अर्थमन्त्रालयको प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ देवकोटाले भने ।
यसअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयको बेवसाइटमा ‘दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण’ शिर्षकमा सरकारको दैनिक आय व्यायको विवरण राखिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी भएको दिनदेखि मलेनिकाको बेवसाइटमा उक्त शिर्षक क्लिक गर्दा ‘होम पेज’ खुल्ने बनाइएको छ।
मलेनिका पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुनाले मलेनिकाको सर्भर अर्थमन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ ।
‘फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एफएमआइएस) अर्थमन्त्रायल अन्तर्गत रहेर आफ्नो मातहतमा रहेका सबै कार्यलयलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ सोहि सिस्टमबाटनै कसलाई हेर्न दिने र कसलाई नदिने भन्ने अर्थमन्त्रालले गर्न सक्छ,’ देवकोटाले भने ।
देवकोटाका अनुसार अहिले अर्थमन्त्री, राजस्व तथा अर्थ सचिब र अर्थमन्त्रालयका प्रवक्तालाई मात्रै यसको ‘एक्सेस’ छ ।
हामीसँग कुरा गरिरहदाँ देवकोटालाई सोहि तथ्याङकको विषयमा बारम्बार फोन आइरहेको थियो । ‘अरु सबै कुरा हेर्न मिल्छ, तथ्याङकको लागि मन्त्रालयका प्रवक्तालाइ फोन गर्नु,’ हरेक फोनमा एउटै जवाफ दिइरहेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्री भने सबै तथ्याङक नआइसकेकोले ‘टेन्टेटिभ डाटा’ भन्दै सरकारको खर्चको विवरण प्रतिशतमा दिएका छन् । उनी सरकारको आय व्यायको एकिन विवरण आउन केही दिन लाग्ने भएकाले ठ्याक्कै तथ्याङक दिन नसकिने बताए ।
‘घरको हिसाब मिलाउन त अफ्ठेरो हुन्छ, यो देशै भरीको हिसाब मिलाउन केही समय लगिहाल्छ नि,’ खत्रीले भने ।
तर मलेनिकाका प्रवक्ता देवकोटा भने आफूले सबै हिसाब मिलाएर राखेको बताउछन् ।
खत्रीका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा सरकारले करिब ११ खर्ब ४ अर्ब खर्च गरेको छ ।
जसमा चालु खर्च ८५ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब १८ अर्ब, पूँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत अर्थात्२ खर्ब ३७ अर्ब तथा वित्तीय व्यावस्थापनमा ९१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३१ अर्ब खर्च गरेको खत्रीले बताए ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष भरिमा ८ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।
