नेपाल र भारत ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न सहमत भएका छन्। यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आगामी तीन महीनाभित्र आयोजना गर्ने भएको छ।
सोमबारदेखि सुरु भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बैठकस्थल भारतको बेङ्लोरबाट जानकारी दिए।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लागेको हो। सहमतिअनुसार सो प्रसारण लाइनमा निर्माणमा नेपाल र भारतको ५०/५० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।
सचिव घिमिरेका अनुसार नेपाल र भारतको समान लगानी रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। आगामी तीन महीनाभित्र दुई देशीय संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाले समानरूपमा लगानी गरी कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको हो।
यस्तै लगानी संरचना भने ८० र २० प्रतिशत हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशततर्फ भने सहुलियतपूर्ण ऋण लिइनेछ। यस्तै २० प्रतिशतको हकमा भने नेपाल र भारतका तर्फबाट स्वपूँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ । यस्तै आगामी छ महीनाभित्र ‘इम्प्लिमेन्टनशन अफ ट्रान्समिशन सिस्टम एग्रीमेन्ट’ (आइटिएस) गर्ने सहमति भएको छ । त्यो भनेको प्रसारण प्रणालीलाई एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित गर्ने विषय हो।
दुई दिवसीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।
‘हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटेको छ। यो ऐतिहासिक सहमति हो’, सचिव घिमिरेले भने, ‘नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी विषयमा समेत सहमति जुटाउनका लागि तीन महीनाभित्र त्रिदेशीय बैठक आयोजना गरी महमति खोजिने छ।’
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्षको भदौमा गरेको बङ्गलादेश भ्रमणमा बङ्गलादेशी उच्च सरकारी अधिकारीले सो प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ। सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै सहमति हुन सकेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच गत भदौमा भएको छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने र सम्बद्ध निकायले आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको थियो।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एससीसी)सँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ। सो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो।
प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब–स्टेशनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सबस्टेशन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने छ।
सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो। यो प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भई निर्माण ढाँचासमेत टुङ्गो लगाएको हो। कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पु¥याउने योजना तय भएको छ। बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विजुलीको मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ। हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनर्जी बैंकिङमा सहमति
यस्तै सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेमा समेत सहमति भएको छ। भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको छ।
‘इनर्जी बैंकिङको सन्दर्भमा हामीले राखेको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिँदै सबै नीतिगत एवं व्याववहारिक विषयमा स्पष्ट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ’, सचिव घिमिरेले भने।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो। यस्तै, रक्सौल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ। भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ।
चालू आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको र सहमतिसमेत भएको छ। प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गत माघमा सम्पन्न भएको पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो।
रासस
