नेपालको संविधानमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा इमान्दारिता, पेशागत आचरण, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गर्ने उल्लेख छ। बरिष्ठतालाई एउटा आधार मानिएको छ। व्यवसायीकताको निरन्तरता बाहिरबाट आउनेहरूका लागि हो।
यसको अर्थ न्यायाधीश हुन केही ‘भर्च्यू’ चाहिन्छ। त्यसमा निस्पक्षता, सक्षमता, राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य हुन्।
अहिलेको सिफारिसमा यी कुराको ख्याल गरिएको देखिएन।
बाहिर प्रष्ट रूपमा आयो की यो व्यक्तिलाई यति वर्षसम्म न्यायपालिकामा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्छ। यति वर्ष प्रधानन्याधीशको रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा एक-दुई वर्ष होइन वर्षौंसम्म लागू हुने योजनाको प्लट तयार गरियो। त्यही बमोजिम आफ्नो व्यक्तिलाई न्यायपालिकामा भर्ती गरियो।
यही सोचले यसरी नै काम गर्यो भने न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन नसक्ने र कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा आउने स्थिति झन् बलियो हुन्छ।
न्यायालयभित्रको सुधारको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको काँधमा हुन्छ। प्रधान्यायाधीश असल भयो, इमान्दार भयो र घुस खाएन भने अरू न्यायाकर्मीले घुस खाने, अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैनन्।
सुधारको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीशबाट हुनुपर्छ। अस्थायी खालको सुधार संसदीय समितिले पनि गर्न सक्छ। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ गर्दा साँच्चै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेर गुण दोषका आधारमा अनुमोदन गर्न सक्छ। उच्च अदालतका सिफारिसमा न्यायपरिषदले नै फेरि सच्याउन सक्छ।
हेर्नुस् आचार्यको भिडिओ ब्लग:
यी पनि हेर्नुस् :
भिडिओ ब्लग : सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस संसदीय समितिले सच्याउनुपर्छ
न्यायालयमा ऐरे गैरे नथ्थु खैरेलाई लैजाने होइन
