नेपालमा जलविद्युत र सिँचाइका लागि साना तथा मझौला बाँध निर्माण हुँदै आए पनि ठूला बाँध छैनन्। केही वर्षदेखि बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि जलाशययुक्त बाँध बनाउने चर्चा चल्दैछ, जुन विकासका निम्ति अपरिहार्य छ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको आर्थिक र सामाजिक फाइदा धेरै हुन्छ। तर सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भए तिनले निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा जोखिम ल्याउन सक्छन्।
गत वर्ष लाओसमा भएको दुर्घटना उदाहरण हो। 'जेपियन जेनाम नोए' जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बाँध फुट्दा ३५ भन्दा बढीको मृत्यु भयो। सयौं बेपत्ता भए भने ६ हजारबढी घरबारविहीन भए। यसको असर कम्बोडियासम्म पुग्यो।
त्यस्तै यही वर्ष जनवरीमा ब्राजिलमा खानी उत्खनन गर्न बनाइएको बाँध भत्किँदा २५० जना बढीको ज्यान गयो।
यी घटनाले देखाउँछन्, सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भए बाँधको जोखिम भयावह हुन्छ।
तर कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकियो भने बाँध भत्किँदा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। सुरक्षित बाँध निर्माण र सञ्चालन हुन सके देश, जनता र लगानीकर्ताले फाइदा लिनसक्नेमा शंका छैन।
हामी भर्खरै बाँध निर्माणको अध्ययनमा छौं। अहिले नै सुरक्षाबारे किन कुरा गर्ने भन्ने हुन सक्छ।
बुझ्नुपर्ने यहीँनिर छ- बाँध सुरक्षा अध्ययनकै चरणबाट विचार गर्नुपर्छ। बनिसकेपछि चर्चा गर्नु ढिलो हुन्छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्था, विपदहरूको प्रकृति लगायत कारणले यो विषय अझ गहन रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ।
सामन्यतयाः बाँधको आयु सय वर्षभन्दा धेरै हुन्छ। उच्च भूकम्पीय जोखिम, चलायमान हिमालय, कमजोर र ठाडा पहाड, बाढी-पहिरो धेरै जाने क्षेत्रमा बाँध बढी जोखिमयुक्त हुन्छन्। नेपाल यस्तै क्षेत्र हो। हामीकहाँ ३०-४० वर्ष अन्तरालमा मझौला र ८०-१०० वर्षमा ठूलो भुइँचालो गएको देखिन्छ। अर्थात् यहाँका बाँधले केही माझौला र कम्तिमा एउटा ठूलो भुइँचालो सामना गर्नुपर्छ।
उच्च बाँधयुक्त ठूला जलाशयमा भुइँचालोको असर झनै बढी हुन्छ। खासगरी तेर्सो बहने भुइँचालोले जम्मा गरिएको पानीलाई गतिशील बनाएर बाँधमा थप बल लगाइदिन्छ, जोखिम अझै बढ्छ। २०७२ को भुइँचालोले हाम्रा मझौला बाँधहरू- माथिल्लो भोटेकोशी, सुनकोशी, कुलेखानी र माथिल्लो त्रिशुलीमा पनि सामान्य क्षति भएको थियो।
नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा तापमान बढेर हिमताल बन्ने-फुट्ने प्रक्रिया बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसकारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजन नोक्सान हुनसक्छ। साथै सुख्खायाममा हिमालबाट सुरू भएका नदीमा विभिन्न कारणले एक्कासि बाढी आइरहेको पनि पाइन्छ। २०६९ वैशाखमा अन्नपूर्ण हिमशृंखलाबाट आएको हिमपहिरोका कारण सेतीनदीमा बाढी आयो र ठूलो धनजन क्षति गरायो।
त्यस्तै यहाँ सालभरको वर्षाको ७५-८० प्रतिशत पानी मनसुन (असारदेखि भदौ)मै पर्छ। अचेल मनसुनमा नियमित वर्षा छैन, तरिका फेरिएको छ। यसले बाढी-पहिरो बढाउँछ र बाँधको सुरक्षामा असर पार्छ नै। हालै मात्र अविरल वर्षाका कारण लमजुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढीले 'लिबर्टी हाइड्रोपावर'मा क्षति पुर्यायो। उक्त विद्युत आयोजना निर्माणमा खटिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भयो।
मनसुनमा उच्च वर्षा, हिमाली-पहाडी क्षेत्रमा साँघुरो खोंचबाट नदीनाला बग्ने तथा कमजोर र चलायमान भूगर्भका कारण पहिरो जाने र नदी थुनिएर बाँध बन्ने सम्भवना पनि उत्तिकै छ। यस्ता बाँध सामान्यतया अति कमजोर हुन्छन् र जुन बेला पनि भत्किन सक्छन्।
सन् १९८२ मा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी खोलामा पहिरोले बनाएको ताल फुट्दा ९७ जना मान्छेसहित १५ घर बगायो। सन् १९८८ मा पहिरोले म्याग्दी खोलामा बनाएको ताल फुट्दा १०९ जनासहित ९४ घर बगे। सन् १९९६ मा थुनिएको सिन्धुपाल्चोकको लार्चा खोलाको ताल फुट्दा ५४ जनासहित १८ घर बगायो।
२०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले सुनकोशी नदी अवरुद्ध भएको थियो। सुनकोशी विद्युतगृहमा क्षति भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो त्रास फैलिएको थियो। तर नदीको वहावमा आधारित योजना भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा धेरै क्षति हुन पाएन। बाँधयुक्त आयोजना हुन्थ्यो भने, विनाश निम्तिन सक्थ्यो।
बाँध फुट्दा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अझै धेरै नोक्सान हुन्छ। माथिका घटनाबाट हामी बुझ्न सक्छौं, यहाँ प्रभावकारी बाँध सुरक्षा नियम र आपतकालीन व्यवस्थापन कार्यक्रम आवश्यक छ। र, यसबाट पर्ने असर कम गर्न राज्यले चासो दिनुपर्छ।
हाम्रो हकमा भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएको बाँधले पनि असर गरेको पाइन्छ। यी बाँध भत्किएरभन्दा पनि यसका कारणले माथिल्लो क्षेत्रमा हुने डुबानले असर पारेको हो।
केही साताअघि मात्र नेपाल-भारत सीमामा भारतले बनाएको बाँधका कारण बारा जिल्ला डुबानमा परेर धनजन क्षति भयो। राज्यस्तरबाट सीमामा बनाइएका बाँधको असर कुन क्षेत्रसम्म कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरिनुपर्छ। असर कम गर्न बाँधको स्थान छनोट र सञ्चालन प्रक्रिया तथा रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वा दुई देशीय विज्ञहरू सम्मिलित जोखिम न्यूनिकरण र आपतकालीन समन्वय समिति गठन गरी समाधान गरिनुपर्छ। भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मान्नुपर्छ जुन दुवै देश र जनताको हितमा हुन्छ। नभए अध्ययनका आधारमा राज्यले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजान पनि सक्छ।
बाँधका सम्भावित जोखिम कम गर्न क्यानडा, अमेरिका जस्ता देशमा जनस्तर, राजनैतिक वृत्त र विज्ञहरूबीच बहस भइरहेका छन्। बाँध अझ सुरक्षित बनाउन के-के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको पाइन्छ। ती बहसलाई आधार मानेर सुरक्षित बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न योजना, नीति र प्रक्रियाहरू निरन्तर परिमार्जन गर्दै लगिएको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षित बाँध निर्माण, सञ्चालन र असफल भए त्यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न आवश्यक नीति तथा प्रक्रियाका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल भएको पाइँदैन। यो आवश्यक छ।
त्यस्तै विकसित देशमा बाँधको अध्ययन, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठेका छन्। यसबाट हुने क्षतिको उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताको हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ र कतिपय देशमा लागू भएको देखिन्छ। सुरक्षाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन (योजना बनाउने चरणमा), डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन अवधिमा उच्च ध्यान दिएर धेरै उपाय अपनाउँदा-अपनाउँदै पनि बाँध भत्केर मानवीय र भौतिक क्षति भएका घटना छन्।
अमेरिकाको पेन्सेल्भेनियामा सन् १८८९ मा २२ मिटर अग्लो साउथ फोर्क बाँध भत्किएर २२ मिलियन टन पानी बग्दा करिब २२०० जनाको ज्यान गयो। बाँध सुरक्षाको कडा मापदण्ड भएको मानिएको क्यानाडामा सन् १९७६ मा आएको सागेने बाढीको कारण ८ वटा बाँध भत्केर सात जनाको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१० र २०१४ मा क्यानाडाकै ब्रिटिश कोलम्बिया राज्यमा बाँध भत्किएर ठूलो वातावरणीय क्षति पुगेको थियो। सन् २०१५ मा ब्राजिलमा फोन्डाओ बाँध भत्किदा २० जनाको ज्यान गएको थियो। निर्माण कम्पनीलाई करिब ५० बिलियन डलर क्षतिपूर्ति माग गर्दै स्थानीयले मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
गत वर्ष मात्रै अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियाको ओरोभिल बाँधको 'स्पिलवे' (आपतकालीन वा पानी बढी भएको अवस्थामा सुरक्षित राख्न बाँधको माथिल्लो तटबाट पानी बाहिर पठाउन बनाइएको संरचना) मा समस्या देखिएकाले करिब १ लाख ९० हजार मान्छे अन्यत्र सारिएको थियो। यसमा करिब एक अरब डलर खर्च भएको थियो भने साठी अरब डलर मागसहित अभियोग दर्ता भएको छ।
माथिका उदाहरणले बाँधले पार्नसक्ने जोखिम उजागर गर्छन्। यद्दपी जल संरक्षण, जलविद्युत, बाढी नियन्त्रण, मनोरञ्जन, जिवजन्तु व्यवस्थापन आदी जस्ता बहुउपयोगी कारणले गर्दा संसारमा बाँध निर्माण तीव्र भइरहेको छ।
हामी कोशी उच्च बाँध, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत योजना, कर्णाली उच्च बाँध, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीलगायत अन्य ठूला आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं। बुढीगण्डकीमा २६३ मिटरको बाँध बनाउँदा त्यसबाट बन्ने ताल फेवातालभन्दा ठूलो हुने भनिएको छ जसमा ४,४६७ मिलियन घनमिटर पानी जम्मा हुने आकलन छ।
सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि भारतले दबाब दिइरहेको समाचार आइरहेका छन्। २६९ मिटर अग्लो र एक किलोमिटर लामो बाँध बनाएर सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार अध्ययन भइरहेको छ। यसमा ध्यान राख्नुपर्छ, कुनै कारणवश यी फुटे भने नेपाल-भारत दुवैतिर धेरै क्षति पुग्छ। २०६५ सालमा कोशी नियन्त्रण गर्ने बाँध फुट्दा नेपाल र भारत दुवै देशले धेरै धनजन गुमाउनुपरेको थियो।
ठूला जलाशययुक्त आयोजना हाम्रा आवश्यकता हुन् भन्नेमा शंका छैन। तर बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रमबिना यो थालिनु हुँदैन। सार्वजनिक सुरक्षा वृद्धि गर्न, निर्माणको प्राविधिक र सामाजिक न्यूनतम मानक पालना गर्न र योजनादेखि सचालनसम्म आउनसक्ने प्रतिकूल प्रभावको सम्भावना कम गर्न यो महत्वपूर्ण छ।
यसले सामाजिक र व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ जसले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने वतावरण सिर्जना गर्न सक्छ। बाँध सुरक्षा व्यवस्थापनका प्राथमिक उद्धेश्य बाँध सुरक्षित राखिरहने र भत्किनबाट जोगाउने नै हो। यसले भोलि भत्किएर हुनसक्ने क्षतिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ। यसमा बाँधमा कुनै क्षति भएर हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न, भत्किहालेमा कसरी प्रतिक्रिया र उद्धार गर्ने र प्रतिकूल अवस्था कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने योजना पनि समावेश हुन्छ।
ठूल्ठूला बहुउद्धेश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसँगै बाँध सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि के-के गर्नु पर्छ त?
बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन चक्रका ६ वटा कार्यक्रम वा चरण हुन्छन्ः
(१) नीति र उद्धेश्य (२) योजना (३) कार्यान्वयन (४) निगरानी र मूल्यांकन (५) परीक्षण, समीक्षा र प्रतिवेदन (६) निरन्तर सुधार
पहिलो चरणको कार्यक्रम प्रष्ट नीति र उद्धेश्य हुनु हो। बाँध निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निकाय वा संस्थाहरूले उनीहरूको सुरक्षा नीति र उद्धेश्य प्रष्ट प्रस्तुत गर्नुपर्छ र बाँधका सबै चरणमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।
दोस्रो चरण, राम्रो योजना बनाउनु हो। यो प्रक्रियामा बाँध सुरक्षा योजना कार्यक्रम पहिचान गर्ने, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि व्यक्ति तथा विभागहरू तोक्ने र उनीहरूलाई आवश्यक श्रोतसाधनको व्यवस्था गरिन्छ। यसअन्तर्गत सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड बनाउने तथा अद्यावधिक गर्ने, यी मापदण्डका कार्यान्वयनका विधि बनाउने र अद्यावधिक गर्नेका साथै विभिन्न नियमित गतिविधिको तालिका बनाउने पर्छन्।
तेस्रो चरण, नीति र उद्धेश्य बमोजिम बनाइएको योजना कार्यान्वयन गर्नु हो। यसअन्तर्गत बाँध सुरक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष बनाइएको कार्यक्रम र गतिविधि कार्यान्वयन गर्ने, गरिएका क्रियाकलापको समीक्षा र निरीक्षण गर्ने, परेका बेलामा आवश्यक कदम चाल्नु, र निगरानीका साथै आपतकालीन तयारी गर्ने पर्छन्।
यी सबै गतिविधि एक स्पष्ट योजनाअनुसार गरिनुपर्छ, ताकि सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डमा सम्झौता नगरी बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न सकियोस्। विस्तृत आपातकालीन तयारी योजना र प्रतिक्रिया तथा उद्धार प्रक्रियालाई समग्र बाँध सुरक्षा प्रवर्द्धन योजनामा एकीकृत पनि गरिनुपर्छ।
निगरानी र मूल्यांकन चौथो चरण हो। सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा बाँधको अवस्था नियमित परीक्षण गर्न, परीक्षण विधिहरूको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता औपचारिक प्रक्रिया समावेश गर्नुपर्छ। निर्माण तथा सञ्चालनकर्ताले बाँध र यसको सञ्चालनमा प्रयोग भएका उपकरणको नियमित परीक्षण गर्ने, परीक्षणबाट आएको तथ्यांकको जाँच र समीक्षा गर्नुपर्छ। आपतकालीन अभ्यास नियमित र विस्तृत रूपमा गरी यसको निरीक्षण गर्नुपर्छ।
बाँध सुरक्षाको स्वतन्त्र समीक्षा बोर्डमार्फत् सुरक्षा, नीतिहरू, प्रवर्द्धन ढाँचा, न्यूनतम मापदण्ड, वार्षिक नियमित कार्यक्रम लगायत पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
पाँचौ कार्यक्रममा परीक्षण (अडिट), समीक्षा र प्रतिवेदन तयार पर्छन्। निर्माण तथा सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्नो मातहातका बाँधको समय-समयमा अनुगमन र सम्भाव्य कमजोरी पहिचान गर्ने र सच्याउने काम नियमित गर्नुपर्छ। यस्ता अनुगमन, कमजोरी पहिचान गर्ने र सच्याउने काम नियमित र स्थापित मान्यताअनुसार हुनुपर्छ।
बाँधको निगरानी, मर्मतसम्भार, उपकरण परीक्षण, सुरक्षा समीक्षा, आपतकालीन तयारी अभ्यास तथा परीक्षण, घटना अनुसन्धान, व्यवस्थापन प्रणाली समीक्षा, र लेखा परीक्षण लगायत सबै कार्यक्रम सुरक्षा व्यवस्थापन प्रक्रियाका भाग हुनुपर्छ।
प्रत्येक मनसुनअगाडि आपतकालीन तयारी, प्रतिक्रिया तथा उद्धार र बाढी व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि पनि बनाउनुपर्छ। सुरक्षा प्रणालीमा प्रतिवेदन तयारी गर्नु र अद्यावधिक राख्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो। सञ्चालनकर्ताले चलायमान प्रतिवेदन तयार गर्ने विधि विकास गर्न आवश्यक छ। सुरक्षा र व्यवस्थापन गतिविधिको सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ। साथै यसमा बाँध निरीक्षण, मर्मतसम्भार, डिजाइन र निर्माण गतिविधिका साथै सुरक्षा घटनाका रेकर्डसँग सम्बन्धित कागजात समावेश हुनुपर्छ।
अन्तिम तथा छैठौं कार्यक्रममा निरन्तर सुधार पर्छ जसको मुख्य काम विगतका घटनाबाट सिकेको कुरा सुरक्षा कार्यक्रममा लागू गर्नु हो। यसमा माथि उल्लेखित ५ वटा कार्यक्रमका प्रतिवेदनको आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन निरन्तर अद्यावधिक गरिनुपर्छ। सुधारका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना तथा अनुसन्धानलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ।
यी ६ वटा कार्यक्रमका साथै व्यवस्थापनमा अन्य सहयोगी कार्यक्रमहरू जस्तै, सुरक्षा र उद्धार तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धी तालिम, व्यवस्थित सञ्चार पद्धति र प्रतिवेदन विकास गर्ने तालिम पनि समावेश गर्नुपर्छ।
बाँध फुटिहालेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुनसक्ने क्षति न्यूनिकरण गर्न के-के गर्न सकिन्छ?
हाम्रो भौगोलिक अवस्था, भुवनावट र मौसमको प्रकृतिका कारण ठूला बाँध अलि जोखिमयुक्त नै हुन्छन्। त्यसैले हामीले आपतकालीन व्यवस्थापन तयारी गरिराख्नुपर्छ। आपतकालीन व्यवस्थापनका चार वटा तत्व हुन्छन्- जोखिम रोकथाम तथा न्यूनिकरण, आपतकालीन तयारी, आपतकालीन उद्धार तथा प्रतिक्रिया वा बाढी कार्ययोजना र पुनः प्राप्ति योजना।
जोखिम रोकथाम तथा न्यूनिकरण निरन्तर प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत बाँधको निरीक्षण र परीक्षण गरी सम्भावित जोखिम अध्ययन गर्ने, कमजोरी देखिए तुरुन्त समाधान र मर्मतसम्भार गर्ने कुरा पर्छन्। यसले बाँधको आयु बढ्नुका साथै जोखिम कम गर्छ। यसका लागि नीतिनियम तथा निर्देशिका चाहिन्छ। त्यसमा बाँधको प्रकृति हेरी कति समयमा कस्तो निरीक्षण-परीक्षण गर्ने, जोखिम देखिए कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू कानुनी र प्राविधिक रुपमा प्रष्ट हुन जरूरी छ। हामीकहाँ यस्ता नीतिनियम र निर्देशिका बनेकै छैन।
आपतकालीन तयारी योजना भनेको दुर्घटना भइहाले राज्यको कुन निकायले के गर्ने, कम क्षति होस् भनेर कसरी तुरुन्त काम थाल्ने भन्ने बन्दोबस्तीसहित तयारी गरेर बस्नु हो। यसअन्तर्गत सम्भावित डुबान क्षेत्रको नक्सा तयार गर्ने, त्यहाँका महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना पहिचान, सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्ने पहुँच र निकासी मार्ग व्यवस्था आदी काम पर्छन। साथै प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग छलफल गरी यी सबै जानकारी दिनु जरूरी छ।
आपतकालीन तयारी योजनाको महत्वपूर्ण दस्तावेज भनेको डुबान नक्सा हो। कुन क्षेत्रमा कति समयभित्र कति असर गर्छ भन्ने जानकारी नक्साले नै दिन्छ। कम्प्युटरमार्फत् बाँधलाई कृत्रिम तरिकाले भत्काएर प्रत्येक योजनाको डुवान नक्सा तयार पार्न सकिन्छ। प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी उक्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा जोखिम व्यावस्थापन र न्यूनिकरणका कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ। यो तयारी प्रभावकारी भएन र समयमै उचित कार्य गर्न सकिएन भने सानो आपतकालीन परिस्थितिले पनि ठूलो विपद र क्षति निम्त्याउन सक्छ।
हामीकहाँ आपतकालीन तयारीको कार्यक्रम नै छैन भन्ने २०७२ सालको भुइँचालोपछि राज्यका निकायमा देखिएको अलमलले प्रष्ट पार्छ। त्यसैले बाँध सुरक्षा व्यवस्थापनका कानुनी प्रवन्ध मिलाउन ढिलो भइसकेको छ।
हाम्रा योजना स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनै तहमा बन्नुपर्छ र हरेक तहको उत्तरदायित्व प्रष्ट हुनुपर्छ। संघियता भएका देशमा यस्तै गरिएको छ।
क्यानाडामा बाँध सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारसँग रहन्छ। उसले नै आफ्नो प्रदेशभित्रका र बन्न लागेका बाँधको सुरक्षा निर्देशिका, जोखिम रोकथाम तथा न्यूनिकरण र आपतकालिन तयारी योजना बनाएको हुन्छ। केन्द्रीय सरकारका आफ्नै निर्देशिका र योजना पनि छन्।
बाँध भत्कियो भने विज्ञ समूह बनाइ अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने र बाँधसँग सम्बन्धित निर्देशिका र योजना परिमार्जन गरिन्छ। आपतकालीन तयारी र प्रतिक्रिया कार्य कार्यान्वयन जिम्मा स्थानीय निकायलाई तोकिएको छ।
हाम्रो हकमा यी केही काम भएका छैनन्।
संसारका धेरै देशमा बाँध र विद्युत आयोजनामा जोखिम रोकथाम तथा न्यूनिकरण र आपतकालीन तयारी योजना हुनैपर्छ। योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धताबिना सरकारी वा निजी निकायले आयोजना अध्ययन, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्नै पाउँदैन।
हामीकहाँ भने धमाधम विद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् तर प्रभावकारी नीतिनियम र निर्देशिका छैनन्। जोखिम रोकथाम तथा न्यूनिकरण र आपतकालीन तयारी योजना प्रष्ट रुपमा गरिएको पाइँदैन।
विपद भइसकेपछि गरिहाल्नु पर्ने कार्यक्रम हो आपतकालीन उद्धार र प्रतिक्रिया। ठूलो बाढीपहिरो वा भुँइचालो आउँदा, हिमताल र अन्य प्रतिकूल अवस्थामा बाँधको माथिलो तटीय क्षेत्रमा विषम परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा बाँध र विशेषगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्नुपर्छ। आवश्यक देखिनासाथ आपतकालीन उद्धार र प्रतिक्रियामा जानुपर्छ। यसको पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ।
आपतकालीन प्रतिक्रिया अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका मान्छेको ज्यान जोगाउन तथा थप जोखिम र क्षति हुन नदिन गरिने काम पर्छन्। त्यस्तै पूर्वतयारीका योजना कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने आदि कार्य पर्छन्। यो प्रतिक्रिया प्रभावकारी भए ठूलो आपतकालीन परिस्थितिमा पनि मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ।
बाँध व्यवस्थापन हेरिरहेको संस्थाले विषम परिस्थिति आकलन गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रारम्भिक चेतावनी र पूर्वसूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। सम्भावित खतरायुक्त क्षेत्रको निरन्तर सूचना दिने, प्रतिक्रिया नक्साहरू उपलब्ध गराउने, उद्धारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउने र सुरक्षा सम्बन्धित सबै निकायलाई समयमै जानकारी गराउनु पर्छ।
आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाले विभिन्न विशेषज्ञ, ठेकेदार, सामग्री आपूर्तिकर्ता र उद्धार र राहतका सामग्री उपलब्ध गराउने संस्थाका सम्पर्क नम्बर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले विपदमा तुरुन्त आवश्यक कार्य गर्न मद्दत पुग्छ।
हामीकहाँ यस्ता योजना कागजमा राम्रो हुने तर आपतका बेला त्यति प्रभावकारी नभएर अलमल भएको हामीले दखेकै छौं। २०६५ मा कोशी बाँध फुट्दा होस् वा तराइमा बर्सेनि बाढी आउँदा होस्, कुनैमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया र उद्धार हुन सकेन। यसको मूल कारण प्रभावकारी योजनाको तयारी र अभ्यास कम हुनु हो।
विकसित देशमा आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना नियमित अभ्यास र परीक्षण गरिन्छ। सर्वसाधारणसँग नियमित छलफल गरी बर्सेनी यस्ता योजना पुनरावलोकन गरिन्छ। हाम्रो देशमा एकपटक कुनै संस्थाले योजना बनाएर दिएपछि अभ्यास र परीक्षणको चलनै छैन।
आपातकालीन व्यवस्थापनको अन्तिम कार्यक्रम पुन: प्राप्ति योजनामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना पर्छन्। पुन: प्राप्ति योजनामा प्रभावितलाई राहत दिने, क्षति आकलन, पुनर्वास व्यवस्था र पुनर्निर्माण गर्ने कार्य पर्छन्। विगतका घटनाबाट सिकेको पाठ भविष्यका योजनामा लागू गरेर बाँध सुरक्षा कार्यक्रम अझै मजबुत गर्ने काम पनि यही योजनामा राख्न सकिन्छ। घटना अध्ययन-अनुसन्धान, दायित्व मूल्यांकन र व्यवस्थापनका साथै परियोजना र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको निरन्तरता आदि पनि यसैमा पर्छन्।
सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग
बाँधका सम्भावित जोखिमबारे स्थानीय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई समयमै प्रष्ट सूचना प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले हरेकजसो घरमा कम्तिमा एउटा मोबाइल हुन्छ। कुनै विषम परिस्थिति आकलन हुनासाथ मोबाइलमा चेतावनीयुक्त सूचना एकैचोटि पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो धेरै खर्चिलो पनि छैन।
त्यस्तै एफ.एम पनि उल्लेखनीय संख्यामा छन् जहाँबाट चेतावनीयुक्त सूचना प्रसारण गर्न र साइरन बजाउन सकिन्छ। उच्च जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठाउँ-ठाउँमै साइरन जडान गर्न पनि सकिन्छ। यी प्रविधि महँगो पर्दैन। सही उपयोग गर्न सके ठूलो क्षति कम गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ।
त्यस्तै हामी नेपालीहरू धेरै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छौं। जोखिम आकलन हुनासाथ यिनमा पूर्वसूचना दिन सकिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 'नेपाल बाढी सूचना!' नामबाट ट्विटर चलाएको छ जुन प्रभावकारी देखिएको छ।
के तयारी गर्नुपर्छ ?
सरकारले आगामी दशकमा १०-२० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेसँगै धेरै बाँध र विद्युत आयोजना बन्ने सम्भावना छ। यसका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका ६ वटा र आपातकालीनका ४ तत्त्व समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्।
तर हामीकहाँ ठूला जलविद्युत् योजना निजी लगानीकर्ताद्वारा विकसित हुँदैछन्। परियोजनाको नियमित मर्मतसम्भारमा आवश्यक बजेट छुट्टाइएको हुँदैन। सुरक्षा नीतिनियम तथा आपतकालीन तयारी र प्रतिक्रिया योजनै हुँदैन। यस्ता ठाउँमा आपतकालीन तयारी र प्रतिक्रिया योजनामा पर्याप्त जोड दिइनुपर्छ।
हामीकहाँ बाँध अध्ययन, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय बाँध सुरक्षा एजेन्सीहरूले आफ्नो प्राविधिक डकुमेन्टमा राखेका अवधारणा पालना गर्ने हो भने बाँध बनाउनै सकिन्न भन्ने भ्रम पनि रहेको पाइन्छ। बाँध हाम्रो उच्च आवश्यकता भएकाले सुरक्षा अवधारणा बेवास्ता गर्दै निर्माण गर्ने हो भने दीर्घकालमा ठूलो विपद निम्तिनेछ।
त्यसकारण उत्तरदायी राज्यले बाँध जोखिम न्यूनिकरण गर्न निम्न कुरा तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने देखिन्छः
पहिलो, हाम्रो भूबनावट र भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरेर बाँध सुरक्षा विनियमन (विधि) तयार गर्ने। जोखिम व्यवस्थापन नीति-कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने। विश्वभर उपलब्ध आधुनिक बाँध सुरक्षा अवधारणा र मान्यतालाई आधार मान्ने।
दोस्रो, सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम, नीति तथा विनियमन विकास र कार्यान्वयन गरे विपदको असर कम गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, बाँधको योजना, स्थान छनोट, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। यी सबै चरणमा प्रभावकारी सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गरिनुपर्छ।
चौथौ, प्रभावित हुनेसक्ने क्षेत्रका जनता र आकस्मिक प्रतिक्रिया तथा उद्धारमा संग्लनलाई सम्भावित खतरा, आपतकालीन स्थिति र उपयुक्त उद्धार तथा प्रतिक्रियाका लागि तयार बनाउन अनवरत शिक्षा र सचेतना दिने।
पाँचौं, सुरक्षा, आपतकालीन प्रतिक्रिया तथा उद्धारमा पहिलो चरणमा खटिनेहरू, कर्मचारी र सैनिकलाई तालिम दिने र नियमित पूर्वअभ्यास गराउने। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी निकायसँग साझेदारी तालिम गरेर सिक्ने पद्दति बसाल्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसन, इञ्जिनियरिङ परामर्शदाता, विद्युत उत्पादक संघ जस्ता पेशागत समूहले बाँध सुरक्षामा विदेशमा कार्यरत विज्ञ तथा सुरक्षा एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर विदेशमा सफल सुरक्षा प्रणाली र जोखिम न्यूनिकरणका अभ्यास नेपाल भित्र्याउनुपर्छ। देशभरमा निर्माण हुने बाँधको प्राविधिक समीक्षा गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्रास्ट्रिय अनुभवी विज्ञ तथा प्राध्यापक सम्मिलित समीक्षा बोर्ड बनाइनुपर्छ। यसले सुरक्षा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हाम्रो व्यावसायिक विश्वास पनि बढ्छ।
सुरक्षित बाँधले देश विकासमा टेवा दिनुका साथै जनता र लगानीकर्तालाई समेत दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ। नेपालमा राम्रो बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने सुरक्षित र दिगो विद्युत विकासमा सबैको जित हुनेछ।
(लेखक मोहननाथ आचार्य सिभिल ईञ्जिनियर हुन् र उनी क्यानाडामा बाँध सुरक्षा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन्। लेखक केशव शर्माले इञ्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका हुन् र भूगर्भविदका रुपमा क्यानाडामा अनुसन्धानरत छन्।)
