यो लेख प्रारम्भ गर्दै गर्दा एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु।
२०७५ साल पुस १३ गते दिउँसो ३:०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा बेटा भवनमा प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाको ‘साउथ एसिया चाइना जिओ इकोनोमिक्स’ नामक पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम थियो। विभिन्न वरिष्ठ पत्रकार, कानुनविद् तथा सांसदहरूबीच कार्यक्रमका प्रमुख आतिथ्यता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नु भएको थियो।
उहाँले उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्नु भयो कि नेपालमा कार्यरत विभिन्न आइएनजिओहरूले बाहिरबाट हेर्दा कति राम्रो काम गरिरहेको देखिएता पनि भित्रभित्र कतिपय आइएनजिओले देशका विरूद्घ, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता तथा सार्वभौमसत्ता ध्वस्त पार्न चाहिरहेको कुरा यस कितावमा तथ्यगत रूपमा उजागर गरेको छ।
त्यस्तै, पुस्तकका लेखक प्रा.डा. युवराज सग्रौलाले एक रोचक तर भयाभव घटनाको यथार्थ बताउनु भयो कि २०१६ मा काठमाडौंको एक होटलमा २ दिने गोष्ठी आयोजना भएको थियो। जुन कार्यक्रम विभिन्न पश्चिमा मुलुकका साथै भारतका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले आयोजना गरेका थिए।
त्यसै गोष्ठीको निष्कर्ष स्वरूप तराई केन्द्रित अभियानका लागि नासामा कार्यरत आँखाको सेन्सर सम्बन्धित वैज्ञानिक एकाएक नेपालको तराईका नेता बने।
लगत्तै उहाँले भारतको अर्को त्यस्तै प्रसंग जोड्दै भन्नुभयो। २०१६ मा भारतमा भएको पहिलो राइसना डाइलग र त्यसको निष्कर्षका बारेमा जसको प्रमुख विषय थियो उदाउँदो दुई ठूलो अर्थतन्त्र भारत र चीनको प्रगति र पश्चिमी मुलुकको अवस्थिति।
यी माथिका सन्दर्भहरूले के प्रश्न उब्जाउँछन् भने नेपालभित्र वा बाहिर किन यस प्रकारका गतिविधि भइरहेका छन्? सानो,गरिब तथा परनिर्भर देशमा यस प्रकारका गतिविधि गराइनुको उद्देश्य के हो? भनी केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा गहन अध्ययन गर्दा हाल नेपाललाई विशेष गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिले कसरी रणनीतिक क्रिडा भूमिको रूपमा कति हदसम्म प्रयोग गरिसकेका छन, गर्दै छन् र गर्न खोजी रहेका अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्न तथा अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यसमा आगामी निकट दशकका प्रमुख तीन आर्थिक महाशक्तिहरू (चीन, भारत र अमेरिका)को जुंगाको लडाइँमा नेपालको भूमि कसरी प्रयोग हुनेछ, के कस्ता प्रयत्न गरिँदैछ? भन्ने विषयलाई मनन गरौं।
विभिन्न घटनाक्रमको विश्लेषणले पश्चिमी शक्ति विशेष गरी अमेरिका यस भूमिलाई अन्य दुई शक्तिहरूको आर्थिक प्रगति सके रोक्न नसके पछि धकेल्न चाहन्छ भने दुई सीमाका छिमेकी नेपाललाई एक बजारको रूपमा प्रयोग गरी सकेसम्म आफ्ना अनुकूल प्रयोग भइदिन वा नसके आफ्ना विरूद्घ प्रयोग नहुनको लागि पहल गरिरहेको अनुभूत हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका मिलिनियम च्यालेन्ज फण्ड अन्तर्गत ५०० मिलियन डलरको आर्थिक सहयोगको कुरा अगाडि बढाएको छ भने, चीन केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग लगायत नाकाबन्दी ताका भएको सम्झौतामार्फत् नेपाललाई आफ्ना अनुकूल बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ।
त्यस्तै, भारत रक्सौल काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग लगायत अन्य विभिन्न परियोजना, प्रबुद्घ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा सुगौली सन्धि पुनरावलोकन जस्ता कार्यबाट आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ।
अहिले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न यी तीन महाशक्तिहरूले नेपाललाई तानातान गरिरहेका छन् भने आफ्ना अनुकूल बनाउन परियोजनासहित बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन्।
माथिकै उदाहरणलाई नियाल्ने हो भने मिलिनियमको रकम निकासा गर्न अमेरिकाले पूर्वसर्त सहित बिआरआइका विरूद्घ भन्ने वा बुझ्ने गरिएको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार हो भनी घोषणा नै गरी नेपाललाई लतार्न खोजेको अवस्था छ।
त्यस्तै, भारतले प्रबुद्घ समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ। चीनले गर्ने भनेका रेलमार्ग लगायतका ठूला परियोजनाहरूको कुरा उठाएता पनि यसका प्राविधिक तथा वित्तीय मोडेलबारे अझै प्रष्ट छैन। यसबाट के देखिन्छ भने यिनीहरू नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छन् तर नेपालले उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका सर्त स्वीकार्ने सर्तमा मात्र।
यी विभिन्न परियोजनाको सहयोगमार्फत् नेपाललाई समृद्घ बनाउनु प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्नेमा सहायक मात्र गराउन खोजिएको भन्नेमा द्विविधा छैन। सहयोग नगरौं भने जसले नेपाललाई सहयोग गर्छ नेपाल त्यतैतिर ढल्कने छ भन्ने उनीहरूको मनमा शंका रहेको बुझ्न माथिका प्रतिनिधि घटना तथा गतिविधि नै काफी छन्।
र यो शंका उब्जिएको भनेको नेपालको कूटनीतिक अभ्यास, नेतृत्वको चरित्र,कर्मचारीको व्यवहार देखेर नै हो भन्नेमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन।
अर्को सत्य के हो भने विश्व अब अमेरिकाको प्रभुत्व तथा बर्चस्व रहेको एक ध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीयतर्फ लम्किरहेको छ।
सन् २०५० सम्ममा चीन ५८ हजार अर्ब डलरसहित पहिलो आर्थिक शक्ति, भारत ४४ हजार अर्ब डलरसहित दोस्रो र अमेरिका ३४ हजार अर्बसहित तेस्रो आर्थिक शक्ति हुने प्रक्षेपण छ।
तर अमेरिका आफ्नो वर्चस्व पहिलो स्थानमा कायमै राख्न चाहन्छ भने अन्य मुलुक यसलाई स्वीकार्न राजी देखिँदैनन्। जसका बाछिटा स्वरूप हाल चीन अमेरिकाको व्यापार युद्घलाई पनि लिन सकिन्छ।
यी यावत प्रयासका लागि नेपालको भूमि पनि प्रयोग हुनेमा कुनै द्विविधा छैन। यस प्रकारका गतिविधिबाट पनि नेपाल आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारणबाट बाछोको मिचाइ हुने प्रशस्त संकेत देखिँदैछन्। एक शक्ति नव उदयीमान शक्तिहरूको विरूद्घमा नेपालको प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ भने अन्य दुई सीमा जोडिएका शक्ति नेपाललाई आ आफ्नै हितका लागि र आफ्ना अहितमा प्रयोग नगराउनका लागि प्रयत्नशील रहने नै छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमलाई मात्र पत्याउने हो भने त नाकाबन्दी पश्चात नेपाल चीनको पोल्टोमा गइसकेको भनी विभिन्न थिंक ट्याकहरूको समेत विश्लेषण आइरहेका छन्।
त्यसैले उनीहरू रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बढावा दिँदै मान्छे मान्छे बीचको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन्।
सायद यो कुनै मानेमा ठीक पनि होला तर ठीक यसको विपरीत कोणबाट हेर्ने हो भने भारतसँग नेपालको यस प्रकारको सम्बन्ध, लगभग पूर्णरूपमा भारतसँगै आश्रित अर्थतन्त्र र भारतीय विद्वानहरूको यस प्रकारको विश्लेषणले चीनलगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि सशंकित नगर्ला भनी भन्न सकिँदैन।
अर्को यथार्थ के हो भने नेपाल यस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा छ जसका सीमा जोडिएका दुई छिमेकी र त्यहाँका जनता शत्रु राष्ट्र जसरी प्रस्तुत हुन खोज्दछन् भने यथार्थ यस्तो छ कि यी दुई देश बीचको विशाल व्यापारका कारण कहिल्यै पनि शत्रुगत व्यवहार हुने सम्भावना शून्य छ। किनकी अर्थ व्यवस्था सुदृढ भए मात्र देशको अस्तित्व रहने र यसका लागि व्यापार नै एक अपरिहार्य पूर्वसर्त आजको यथार्थ हो।
त्यसैले ती मुलुक आफ्नो देशको व्यापार प्रवर्द्धनका दृष्टिले तथा एक आपसका दुई ठूला व्यापारिक बजारको दूरी कम गर्ने उचित स्थानका रूपमा पनि नेपाललाई लिएको महशुस गर्न सकिन्छ।
त्यसैले नेपालप्रति यी लगायत अन्य देशको चासो रहनु स्वभाविक हो। तर महाशक्तिका आ आफ्ना स्वार्थका बाबजुद नेपालले हवाई छिमेकीलाई पनि रिजाउँदै आफ्ना दुई सीमा जोडिएका छिमेकी बीचको सन्तुलन कायम गरी नेपाललाई समृद्घिको बाटोमा डोर्याउनु यस देशको दायित्व भित्र पर्दछ। दायित्व यो मानेमा कि यसैमा मात्र नेपाल र नेपालीको भलाइ छ। त्यसको लागि नेपाल हरेक तवरले तत्पर रहनु आवश्यक छ।
यी विभिन्न पृष्ठभूमि यसकारण उदृत गरिएको हो कि नेपाल हाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको प्रमुख चासोको केन्द्रमा रहेको छ। नेपालमा पात हल्लिनुको कारण विश्वका अनेक कुनामा हावा चल्न थालेछन् भनी बुझ्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
चीन, भारत र अमेरिकाले नेपाल, दक्षिण एसिया र एसिया अध्ययन गरेका र एसिया मामलामा विभिन्न पक्षहरूको चासोको बारेमा जानकार अब्बल व्यक्तित्वको राजदूत नियुक्तिलाई नै नियाल्दा पनि थाहा हुन्छ। उनीहरूले नेपाललाई कुन रूपमा हेरिरहेका छन्। अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर त्यसको दाँजोमा नेपालभित्रका तथा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिज्ञ कस्ता छन् र हुनुपर्ने हो भनी नेपालले पुनर्बिचार गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ।
अर्थात् नेपालको पनि अब्बल कूटनीति आजको अपरिहार्यता हो। नेपाल भित्रका केही समययता घटेका केही घटनाक्रमलाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने पनि कुन शक्तिले कसरी नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ प्रष्ट हुन्छ। उदाहरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि दिन घर्किंदै गर्दा पश्चिमा राजदूतहरूको गठबन्धनले संयुक्त वक्तब्य निकाल्यो। प्रधानमन्त्रीले स्वीटजरल्याण्डबाट गठबन्धन नगर्न भनी वक्तब्यको प्रतिवाद गर्नुपर्यो। त्यसका लगत्तै प्रचण्डले भेनेजुयलाको समर्थनमा वक्तब्य निकाले।
अमेरिकाले तुरुन्तै नेपाल सरकारसँग स्पष्टिकरण लिने शैलीमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रचण्डसँग भएको एकाएक वार्ताका विषयमा नेपालमा प्रचण्डलाई विवादमा पार्न खोजियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दुई दिने काठमाडौंमा भएको गोष्ठीलाई विचार निर्यातको प्रयास भनी विवादमा पारियो र चीनको विचार निर्यात गर्ने नीति नभएको भनी चिनियाँ राजदूतले प्रष्टिकरण दिनुपर्यो।
त्यसपछि अमेरिकी राजदूतले इण्डोप्यासिफिक चीनको लागि पनि हो भन्ने आशय ब्यक्त गरे। भोलिपल्ट अमेरिकी राजदूत नेपालका वरिष्ठ नेताहरूको घर धाउनुपर्ने धपेडीले पनि नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको स्वरूप र स्वार्थ केलाउन सकिन्छ।
भारतको सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति आफू अनुकूल संचालन होस् भन्ने अभिप्राय प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। किनकी भारतीय चासोलाई दुई वर्ष बन्दकोठामा बसी अध्ययन गरेका छन् प्रबुद्घ समूहका प्रबुद्घ ब्यक्तिहरू मध्ये एक मन्त्रीसरहको सुविधासहित प्रधानमन्त्रीको विदेश सल्लाहकार र अर्का भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति भए। तर नेपालको पक्षबाट भने भारतलाई आफ्ना जायज माग राख्न पनि हिचकिचाइ रहनु परेको अवस्था छ।
भारत जो मधेसको विषयमा खुल्लमखुल्ला आफ्नो धारणा राख्दछ र नेपालको संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसवादी दलहरूको माग पूरा हुनुपर्दछ भनी अन्य देशमा समेत अपिल गर्दछ।
ता पनि नेपाल कस्मिर विषयमा यो आन्तरिक मामला हो भनी टार्ने बाहेक केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। विषादी जाँच गरेर मात्र नेपाल भित्रिने भनी गराउन खोजिएको चेकजाँच छ दिन पछि नेपाल सरकार पछि हट्नु पर्ने अवस्था छ।
चीनका विषयमा पनि तत्कालीन माओवादीले अघिल्लो पटकको केपी ओलीको सरकारको समर्थन छोड्नै लाग्दा कृष्ण बहादुर महरा जो तत्कालीन गृहमन्त्री थिए, चिनियाँ राजदूतावासबाट फर्किसकेपछि केही समयको लागि सरकारको समर्थन छोड्न नसकेको समाचारहरूले स्थान पाएका थिए। त्यस्तै, पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा चीन पनि आफ्ना रणनीतिसहित नेपाल भित्रिसकेको थाहा हुन्छ।
माथिका प्रस्तुत गरिएका तथ्यगत दृष्टान्तबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल एक गरिब,सानो,विकासशील राष्ट्र भएता पनि यसको भौगोलिक अवस्थितिका कारण महाशक्तिहरूको आ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने रणनीतिक क्रिडास्थलको रूपमा प्रयोग गरिने भूमि हो र यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना रणनीति बिछ्याउन यहाँका नेता,कर्मचारी,दल तथा संवैधानिक अंगहरूलाई आ आफ्ना अनुकूलतामा चलायमान बनाउन प्रयत्न गर्नेछन्।
कोही कसैको विकासको गति रोक्न त कोही त्यस्ता गतिविधि रोकी आफ्ना अनुकूल बनाउन। यो त्रिकोणत्मक भूमरीको संगारमा रहेको नेपालले यस प्रकारका परिस्थितिको सामना गर्ने एक कुशल औजार भनेको कूटनीतिक कौशलताबाट मात्र हो।
यदि विदेशी नियोगमा आयुक्त अब्बल कूटनितिज्ञहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो भने, आगामी दिनका लागि क्षमता भएका कूटनीतिक जनशक्ति निर्माण नगर्ने हो भने नेपाल भूमिको प्रयोग नेपालीको लागि कम र विदेशीको लागि बढी प्रयोग हुने दिन आउने छ। जसबाट राष्ट्रका विभिन्न छिमेकीहरूको सम्बन्धमा दरार आउन सक्दछ साथै मुलुक कूटनीतिक असफलताको शिकार भई राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट अझै तल झर्ने छ। यसका लागि वर्तमान नेपालको कूटनीतिक कौशलताको प्रयासलाई समीक्षा गरौं।
के नेपालको कूटनीतिक प्रयास अब्बल छ त? निसंकोच भन्नु पर्ने हुन्छ नेपालको कूटनीति अभ्यास त्यसरी भइरहेको छैन जसरी हुन आवश्यक छ।
नेपालको कूटनीतिको बारेमा चर्चा गर्दा यहाँ कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक मर्यादाको पालन गरिएको खासै देखिँदैन या भनौं नेपाल एक अस्तब्यस्त कूटनीति भएको वा कुनै पनि कूटनीतिक अभ्यास नै नभएको देश हो जसरी विश्वसामु प्रस्तुत भइरहेको छ।
विदेशी राजदूतहरूलाई नेपालको कार्यकारी प्रमुख, प्रमुख नेता तथा जो कोही पनि भेट गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्ने हुँदैन। उनीहरूले चाहेको बखत भेट्न पाउँदछन् वा सक्दछन्।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा वरिष्ठ नेताहरूले विदेशी नेता, कूटनीतिक ब्यक्तित्व तथा विदेशी सुरक्षा निकायहरूसँग भेट गर्दा कतिपय अवस्थामा विदेश मन्त्रालयलाई थाहा पनि हुँदैन वा थाहा भएता पनि सो अनुसार अभिलेख राख्ने प्रचलन नभएको भनी विभिन्न समयमा विदेश मन्त्रालय सम्हाली सकेका मन्त्रीहरूले नै भन्ने गरेका छन्।
हाल बहालमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रीले त बहुकेन्द्र भएको हुनाले विदेश नीति पेचिलो बन्दै गएको स्वीकारोक्ति नै दिइसकेका छन्। यसरी कूटनीति प्रति भइरहेको भद्दा अभ्यासले अन्तत: नेपालको अस्तित्व के हुने हो भनी चिन्ता गर्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छ।
हालसालै भएको एक घटनालाई उदाहरण बनाइ हेरौं: चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको दुई दिने गोष्ठीका विषयमा कांग्रेसका कतिपय वरिष्ठ भनिएका नेताले समेत दुई देशको सम्बन्धको बारेमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
यसले चिनियाँ सत्तारूढ दललाई नेपाली कांग्रेसले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर प्रश्न उठाउन सक्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ।
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यही गोष्ठीलाई अति तामझाम गरी कार्यक्रम गर्नु, विज्ञापनको शैलीमा प्रचार गर्न खोज्नु र स्कुल विभागले नै कार्यक्रम आयोजना गरी देखाउन खोजेको जस्तो गर्नु पनि सोही प्रकारको नसुहाउँदो कूटनीतिक अभ्यासकै अर्को रूप हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिले हेर्ने दृष्टिकोण के हो? विभिन्न छिमेकीहरूलाई नेपालको मूल राजनीतिले के सन्देश दिन खोज्दै छ भन्ने पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
यस प्रकारका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले समग्र मुलुकप्रति यसका छिमेकीले हेर्ने नजरमा प्रश्न खडा गरिदिनु एक अपरिपक्व कूटनीति कै भद्दा नमूना हो। जुन कहिल्यै पनि राष्ट्र हितमा हुने छैन।
यस प्रकारका फितलो कूटनीतिक अभ्यासले समग्र देशको राजनीति व्यक्ति केन्द्रित हुने र देशको संस्थागत संरचना ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गर्छ।
विश्व मञ्चलाई विश्वासिलो वातावरण प्रदान गर्न सक्दैन र देश विकासमा बाधा पुग्छ।
माथि उल्लेख गरिएका शक्ति राष्ट्र लगायत अन्यले पनि प्रशस्त मात्रामा देशभित्र वा बाहिर देशका विरूद्घ खेल्ने मौका पाउँछन्।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएको अस्थिरता र बहुकेन्द्रको निर्माणस खराब कूटनीतिक अभ्यासकै उपज हुन्।
खराब अभ्यासले परिणाम कहिल्यै असल दिँदैन। त्यसकारण २४ वर्षमा २६ सरकार निर्माण भए, देश पर निर्भर हुँदै गयो र विकासमा विश्वकै तल्लो दर्जाको देश आजको यथार्थ हो।
युवाहरू ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्न खाडी जानु परेको छ र त्यहाँ कतिपय जेलमा बिनाकारण कैद हुनु परेको छ, घरेलु हिंसाको सिकार हुनु परेको छ। अझ ती देशमा आपत विपदमा परेका नेपालीलाई उद्दार गरी नेपाल फर्काउन सकिएको छैन।
यी सबै विषयवस्तुका पछाडिको एक प्रमुख कारण नै कूटनीतिक असक्षमता, अपरिपक्वता हो, कमसल कूटनीतिक अभ्यास र समग्रमा कूटनीतिक असफलताको हो।
त्यसकारण यदि नेपाल अब ठूला महाशक्तिहरूको चेपुवाबाट जोगिएर काम गर्दै सीमाका वा हवाई छिमेकी मुलुकबीच सन्तुलन कायम गरी विश्वासको वातावरण सृजना गर्न चाहन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो मुलुकको छवि निर्माण गरी कायम राख्न चाहन्छ भने आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको अब्बल कूटनीति हो जसले समग्र मुलुक नेपाल र नेपालीको भलाइ गर्नेछ।
