राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई पूर्व उपाध्यक्षले ११ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको अपिल गर्दै उच्चस्तरीय टोली गठनगरी औपचारिक वार्ता सुरू गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार जारी गरेको सार्वजनिक अपिलमा डा. केसीको लडाइँ अनुचित निजी स्वार्थविरूद्ध र आम नेपाली जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख छ।
'२०७१ देखि २०७४ सालसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहँदा धेरै अनसन वार्ताबाटै टुङ्ग्याउन वार्ताकार वा सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै सरकारको तर्फबाट पर्याप्त चासो नदेखाइएको अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ,' अपिलमा भनिएको छ, 'राज्य र समाज दुवैका लागि डा. केसीको जीवनरक्षा आजको नैतिक अपरिहार्यता हो।'
'संविधानले लिपिaद्ध गरेको समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत् समुन्नति हासिल गर्न सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले यी क्षेत्रमा सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हो। सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिक आन्दोलन र विरोधलाई वार्तामार्फत् हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ। विगतमा जटिल प्रकृतिका माग पनि वार्ताकै माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको र अग्रगामी सुधारको अजेन्डा तय हुन सकेको नजीर हाम्रासामु छ,' अपिलमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चर्को शुल्कमा सीमा, नि:शुल्क उच्च अध्ययन, विदेश पढ्नुअघि परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐनको प्रारूप तयार गर्न केसीको मुख्य योगदान रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। 'सत्याग्रहको आडमा समतामूलक समाजमा अभिन्न अंग मानिने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भएको उदाहरण विरल र विशिष्ट छ,' उनीहरूले भनेका छन्।
.JPG)
