पाँच नम्बर प्रदेश सचिवालयमा गाडी खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि गठन गरिएको उपसमितिले अध्ययन पुरा नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आईतबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिले पुरै अध्ययन भइनसकेको जनाएको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभामा नयाँ खरिद भएका गाडीमा अनियमितता भएको आशंकामा उपसमितिले छानबिन शुरु गरेको थियो। मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका १५ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी बजार मूल्यभन्दा करिब साढे चार लाख बढी रूपैयामा खरिद गरेको पाईएको छ ।
उपसमितिले झण्डै एक साता लगाएर गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि थप समय मागेको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा खरिद ऐन प्रक्रियामुखी, झण्झटिलो र चलखेलका लागि अवसर रहेकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सवारी साधन व्यापारका वस्तु भएकाले नियमकानुन भित्र रहेर पनि मोलतोल गर्न सकिने भएकाले खरिदकर्ताले त्यसो नगरेको समितिले ठहर गरेको छ। उपसमितिका संयोजक कुलप्रसाद पोखरेलले एकदर्जन बढि गाडी खरिद गर्दा सामान्य मोलतोल समेत नगरी खरिद गरिएको बताए।
उपसमितिले मागेको थप समयमा विज्ञ, सवारी खरिद कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बयान लिनेछ। समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरीले उपसमितिको माग बमोजिम अध्ययन र छानविनको लागि म्याद र केही सदस्य थप हुने बताए ।
गाडी विक्री गर्ने कम्पनीले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएको र प्राबिधिक रुपमा नियतवश गरिएको अनियमितता छानबिनका लागि थप समय चाहिने उपसमितिले जनाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य थपसहित उपसमितिलाई केही अवधि छानबिनका लागि दिन सकिने जनाएको छ।
