पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल डिनमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका आफ्नै भतिजा नियुक्त भएका छन्।
विश्वविद्यालयले गत असोज १ गते शिक्षामन्त्रीका भतिजा शैलेशमणि पोखरेललाई मेडिकल डिन नियुक्त गरेको थाहा भएको छ। उपकुलपति घनश्यामलाल दासको एकल निर्णयबाट पोखरेल डिन नियुक्त भएका हुन्।
पोखरेल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत थिए। मन्त्री पोखरेलले भर्खरै सह-प्राध्यापक भएका भतिजालाई नियुक्त गर्न उपकुलपति दासलाई निकै दबाब दिएको दासनिकट स्रोतले बतायो।
डिन नियुक्ति सह-प्राध्यापक वा प्राध्यापक भएकामध्येबाट गरिने नियम छ। यसमा विश्वविद्यालयभित्रै वा बाहिरका व्यक्तिको खोजी गरिन्छ। भित्र वा बाहिरबाट जो ल्याए पनि उपकुलपतिभन्दा मन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने गरेको छ।
यसअघि मेडिकल डिनमा बिपी प्रतिष्ठानकै सिद्धार्थ कोइराला नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल पूरा भएपछि डिन पद खाली भएको थियो। दासले आफूनिकट केही व्यक्तिलाई डिन नियुक्त गर्न खोजेका थिए। तर, शिक्षा मन्त्रीको दबाब आएपछि मन्त्रीकै मान्छेलाई नियुक्त गरेको स्रोतले बतायो।
डिन नियुक्त पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षामा भएका बेथिति हटाउने बताए। उनले नर्सिङ शिक्षामा मापदण्ड पूरा नगरी कार्यक्रम चलिरहेका विश्वविद्यालयका कलेजमाथि कारबाही थाल्ने बताए।
‘यसो भन्दा विश्वविद्यालयकै कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र सय शैयाको अस्पताल बनाउने योजना छ।’ विश्वविद्यालयको बहुवर्षीय योजनामा मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालनको तयारी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजनको आश्वासनसमेत दिएको बताए।
नर्सिङ कलेजहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल नर्सिङ परिषदमा पनि केही समयअघि सांसद तथा नेकपा सचिव योगेश भट्टराईकी श्रीमतीले नियुक्ति पाएको थाहा भएको छ। भट्टराईकी श्रीमती बिन्दा घिमिरे छ महिनाअघि परिषदको रजिष्ट्रार बनेकी हुन्।
चिकित्सा शिक्षाका नर्सिङ कार्यक्रममा विकृति फस्टाइरहेका बेला विश्वविद्यालय र नर्सिङ परिषदमा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरुका नातेदार नियुक्त भएका छन्।
सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विकृति मौलाएको संस्था पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नर्सिङ परिषद हो।
परिषदमा पन्ध्र सदस्यीय बोर्ड गठन हुने गरेको छ। यो सबै राजनीतिक नियुक्ति हो। परिषदमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विज्ञ नर्स, नर्सिङ डाइरेक्टर, रजिष्ट्रार, उपभोक्ता मञ्चबाट, क्याम्पस प्रमुखबाट दुई जना, नर्सिङ संघ अध्यक्ष पदेन सदस्य, सदस्यमध्येबाट चुनाव गरेर तीन जना, सिटिइभिटीबाट एक जना, क्षेत्रीयबाट एक जना र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
भट्टराईकी श्रीमती स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको सिफारिसमा चार वर्षअघि परिषद सदस्य बनेकी थिइन्। यो कार्यकाल नसकिँदै उनी छ महिना अघि रजिष्ट्रार नियुक्त भएकी हुन्। परिषद भन्दाअघि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नर्स थिइन्।
२०७१ सालमा खगराज अधिकारी हुँदा उनी परिषद सदस्य सिफारिस भएकी थिइन्।
परिषद विश्वविद्यालय तथा सिटिइभिटीका नर्सिङ कलेजको कार्यक्रमको सिट निर्धारण गर्ने संस्था हो। यही परिषद मातहत सिटिइभिटीका १८९ कलेज छन्। यीमध्ये ६० वटा कलेजको आफ्नो अस्पताल छैन, बिनामापदण्ड चलेका छन्। ८४ वटा कलेजको मापदण्ड पुगेको छैन।
सिटिइभिटी वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नर्सिङ कलेजहरूको नियामक निकाय परिषदले भने त्यस्ता कलेजलाई कारबाही हैन, आंशिक अनुमति दिइरहेको छ। परिषदको मापदण्ड अनुसार प्रमाण-पत्र तह वा स्नातक जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कलेजले अनिवार्य रुपमा आफ्नो अस्पताल चलाउनुपर्छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ३५ वटा नर्सिङ कलेज छन्, अधिकांशको आफ्नै अस्पताल छैन। २१ वटाको आफ्नो अस्पताल छैन। ९ वटा कलेजको अस्पताल छ, तर मापदण्ड पालना भएको छैन।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले भने यस्ता कलेजलाई मापदण्डमा ल्याउने काम भइरहेको बताइन्। मापदण्ड नपुगेका कतिपयको सिट संख्या घटाएको र केहीको घटाउने योजना बनाइरहेको बताइन्।
‘यसैपालि भक्तपुरको नागरिक अस्पतालको सिट घटाएका छौं, लिटिल एन्जल्स कलेजको सिट नै काटेका छौं। एभरेष्ट कलेजलाई मापदण्डमा नबसे सिट घटाइदिने पत्र लेखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कामै नगरेको भन्ने आरोप गलत हो। पहिले नै मापदण्ड नपुगैकै अवस्थामा सम्बन्धन दिइएका कारण अहिले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन भने मुस्किल परेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले २०६९ सालमा पाँच वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएपछि परिषदले सबै कलेजलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसको समायावधि एक वर्षअघि नै सकिएको छ। बेला-बेला अनुगमन गरिरहेको र नियममा बाँध्न खोजिरहेको घिमिरे बताउँछिन्।
‘यतिधेरै कलेज छन्, परिषद एक्लैले कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुस्किल छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘यस्ता कलेजलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हरेक बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ।’
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त प्रमाण-पत्रभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नर्सिङ कलेजहरूलाई पाँच वर्षभित्र ‘फेजआउट’ गर्नुपर्ने र चिकित्साका सबै कार्यक्रम विधेयकमै समेट्नुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि सत्याग्रह गरिरहेका थिए। तर, त्यस्ता कलेजलाई पोस्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजेपछि १६ औं सत्याग्रह बसेका थिए।
केसीको माग सम्बोधन गरेजस्तो गरी यस्ता कार्यक्रम विधेयकमा राखिएको भने छ। तर, त्यहाँ यस्ता कार्यक्रमलाई ‘पाँच वर्षभित्र’ फेजआउट गर्ने बुँदा फालेर क्रमशः हटाउँदै लैजाने प्रावधान राखिएको छ। प्रमाण-पत्र तहमुनिका कार्यक्रम चलाउने कजेललाई बरु स्तरोन्नति गर्दै लैजाने उल्लेख छ। यसमा नेकपा सांसद मञ्जुर हुनुको कारण सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयका प्रमाण-पत्र तहमुनिका कार्यक्रमका विकृति पाँच वर्षभित्र हैन, कहिले हटाउने भन्ने अस्पष्ट शब्द क्रमशः थियो।
