प्रदेश दुईको सदन लगभग एक महिनापछि गत आइतबारदेखि सुचारु भयो ।
विपी उद्यान जग्गामा प्रदेश सरकारले शहिद स्मारक निर्माण गर्न लागेको भन्दै विरोध स्वरुप प्रदेश दुईका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनता आवास कार्यक्रममा सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजक तोक्नुपर्ने, र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत समेटिनुपर्ने भन्दै लगातार संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो ।
तर गत आइतबार सदन चल्नु अघि प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १-१ करोड रकम दिने सहमति भएपछि सदन चल्यो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपा भने सरकार आफुहरुको माग सम्बोधन गर्न सहमति गरेकाले आफुहरुले सदन चल्न दिएको दाबी गरेका छन्।
सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु १-१ करोड रुपैँया पाउने भएपछि आ–आफ्नो मुद्दा नै बिर्सेको आरोप लगाए।
प्रदेशसभा सदस्य सुमनले आफू सत्तारुढ दलबाट भएकाले सरकारद्वारा भईरहेको बजेटको दुरुपयोगको विषयमा खुलेर बोल्ने नैतिकता नरहेको बताए ।
उनले प्रतिपक्षी दलहरु समेत प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग गर्ने खेलमा साथ दिईरहेको आरोप समेत लगाए ।
त्यस्तै प्रदेश विकासमा प्रदेश सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
के भन्छन् त विपक्षी सांसदहरु १ करोडको बजेट सम्बन्धमा
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले आफुहरुको माग अगाडी प्रदेश सरकार घुँडा टेकेपछि आफुहरु सदन सुचारु गर्न दिएको दाबी गरे ।
उनले भने ‘प्रदेश सरकारले हामीले राखेको माग सहमति गरेर अगाडी बढ्ने भनेपछि हामी सदन सुचारु गर्न दिएका हौँ ।’
उनले प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि १-१ करोड दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गर्नबाट पछि परेनन् ।
सदनमै बोल्दै विपक्षी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारसँग जनता आवासको कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजक राख्नुपर्ने लगायतको आफुहरुको माग समेत सम्बोधन गरेपछि आफुहरु सदन सुचारु गर्न दिएको दाबी गरे ।
आफुले प्रदेश सरकार बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउनका लागि २ करोडको बजेट माग गरको प्रदेशसभा सदस्य सेतोपाटीसँग बताए ।
उनले भने ‘प्रदेश सरकारको प्रदेश जम्मा १० प्रतिशत बजेट खर्चेको २ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ आर्थिक वर्ष समाप्त हुन पनि लगभग दुई महिना मात्रै बाँकी छ यस्तो सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराए यहीँ प्रदेशको कुनै स्थानको विकास हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडी भन्न सक्थ्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने। 'भएका बजेट त स्थानीय सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन् त्यसमा झन् थपि दिए कहाँ खर्च गर्छन् त स्थानीय सरकारले ?'
उनले प्रतिपक्षीले सरकारसँग सहमति गरी सदन खुलाउन सहयोग गरेकोमा सत्तापक्षका सांसदले धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट दुरुपयोगमा लागेको आरोप लगाएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई रकम छुट्याएका हौः आर्थिक योजना मन्त्री
प्रदेश सरकारका आर्थिक योजना मन्त्री विजय यादवले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक करोड रुपैँया दिएको दाबी गरे ।
उनले भने ‘सदन भनेको जनप्रतिनिधिहरुको विचार हो र जनप्रतिनिधिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै कुनै पनि कुरा उठाउने गर्छन् र हैसियत मिल्नेसम्मको बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदछ ।’
अहिले पनि प्रदेश सरकार सिकारु अवस्थामै रहेकोले त्रुटीहरु सामान्य कुरा रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
मन्त्री यादवले अगाडी भने ‘संघीय सरकार सांसदहरुले त झन् १० करोड माग गरेका छन् निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि अब यसलाई के भन्ने ?
मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले अनियमित किसिमले रकमान्तर भईरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले ठाडै बिमति जनाए ।
उनले संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा सदन नै सर्वोपरि भएकाले जसलाई न्यायपालिकाले समेत टेक्न सक्तैन त्यसैले सांसदहरुले माग गरेको बजेट संविधान विपरित हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।
