सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा ल्याउन लागेको विधेयकले गुठी परम्परा कसरी धराशयी बनाउँछ, जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको कसरी स्वार्थसिद्ध हुन्छ लगायतका मुख्य सरोकार र चासोबारे हामीले हिजो र अस्ति चर्चा गर्यौं।
हेर्नुस्ः गुठीका जग्गा हडप्न कस्ता प्रावधान घुसाइएका छन् विधेयकमा?
गुठी विधेयकविरुद्ध यस कारण आन्दोलित छ काठमाडौं?
यही क्रममा आज काठमाडौंका जात्रापर्व कसरी चल्छन् र अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए ती जात्रापर्व कसरी प्रभावित हुन्छन् भनी चर्चा गर्दैछौं।
यस निम्ति काठमाडौंको सबभन्दा ठूलो उत्सव इन्द्रजात्रालाई उदाहरणका रूपमा लिउँ।
प्रत्येक वर्ष आठ दिन चल्ने यो महाउत्सव बाहिरबाट हेर्दा एउटैजस्तो देखिए पनि अनेक पर्वको संयुक्त रूप हो। राज्य तर्फबाट पर्व मनाउन केही आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ, तर त्यो पैसाले मात्र इन्द्रजात्रा चलेको होइन। यसमा राज्यको भूमिका पनि छैन।
इन्द्रजात्रासहित काठमाडौंका सबै साना–ठूला जात्रापर्वले निरन्तरता पाउनुको एउटै कारण त्यसमा स्थानीय जनताको सहभागिता हो।
त्यो सहभागिता गुठीमार्फत् हुन्छ।
इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समिति भनेको जात्रासँग सम्बन्धित सबै गुठी खलःहरूको साझा संगठन हो, जसले यसअन्तर्गतका विभिन्न गतिविधिमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ।
समितिका कोषाध्यक्ष विश्व शाक्यका अनुसार यो जात्रा मनाउन करिब २७ वटा गुठी संलग्न हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, आकाश भैरव मूर्तिको सरसफाइ, रंगरोगन र सजावटको काम एउटा गुठीले गर्छ भने त्यहाँ चढाइने फूल–पुष्पको बन्दोबस्त अर्को गुठीले गर्छ। श्वेत भैरवको मुखबाट खुवाइने रक्सी अर्कै गुठीले बनाउँछ। कुमारीको रथ बनाउने गुठी एउटा हुन्छ, कुमारीको स्याहारसुसार र नित्य पूजाआजा गर्ने अर्को।
यसले जात्राको जिम्मेवारी र कामको बोझ एउटै समूहमा पर्दैन। सबै गुठीले आ–आफ्नो जिम्माको थोरै थोरै काम गर्दै जाँदा एउटा ठूलो उत्सव सम्पन्न हुन्छ।
यसरी हजारौं हजार व्यक्तिलाई पर्वमा जोड्ने कडी भनेको ती दुई दर्जनभन्दा बढी गुठी हुन्। यही गुठीले इन्द्रजात्रासँग सम्बन्धित परम्परागत रितिथिति, विधिविधानलाई पुस्तैनी निरन्तरता दिँदै आएको छ। मान्छेहरू गुठीमा आबद्ध हुन्छन् र त्यही गुठीमार्फत् पर्वसँग जोडिन्छन्।
संसदमा विचाराधीन विधेयकले भने गुठीमा आबद्ध व्यक्ति, अर्थात् गुठियारहरूको अधिकार खोसेर सरकारी कर्मचारी रहने प्राधिकरणमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यी सबै गुठीको व्यवस्थापन जिम्मा प्राधिकरणमा सर्छ। अहिलेका गुठियारहरूको हकअधिकार रहँदैन। त्यसपछि प्राधिकरणले नै आवश्यकताअनुसार नयाँ गुठियार नियुक्त गर्नेछ।
के यस्तो प्रावधानले काठमाडौं उपत्यकामा सदियौंदेखि चल्दै आएका जात्रापर्वलाई निरन्तरता देला?
इन्द्रजात्रासँग सम्बन्धित सबै गुठीको अधिकार अहिलेका गुठियारबाट खोसेर प्राधिकरण मातहत लगियो भने आजको दिनसम्म जसरी इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ, जसरी कुमारी रथयात्रा गरिँदैछ, त्यो संस्कृतिले निरन्तरता पाउला?
इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष शाक्य विधेयक पास हुने हो भने जात्रा पूरै बिथोलिने बताउँछन्।
‘कुनै एक व्यक्ति वा समूह लागेर यत्रो पर्व सञ्चालन गर्न सकिँदैन। यो त सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ,’ उनले भने, ‘गुठी विधेयकले त्यही सामूहिक प्रयासलाई अवरुद्ध पार्नेछ। गुठियारको अधिकार सरकारलाई सुम्पेपछि महिनौंदेखि तयारी गर्नुपर्ने यस्तो पर्व सञ्चालन गर्न को अघि सर्ला?’
प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार गुठियार नियुक्त गर्न सक्ने भएपछि झन् ठूलो अव्यवस्था सुरू हुने उनले बताए। यसले पुस्तौं पुस्तादेखि इन्द्रजात्रा मनाउँदै आइरहेका गुठियारलाई पन्छाएर उनीहरूका ठाउँमा असान्दर्भिक नयाँ व्यक्तिको प्रवेश हुनसक्छ।
‘इन्द्रजात्रा बुझ्दै नबुझेका त्यस्ता व्यक्तिबाट यो जात्राको मर्म कसरी सुरक्षित रहला?’ उनले भने।
समितिले गुठीसम्बन्धी विधेयक पारित भए काठमाडौं उपत्यकामा मनाइने जात्रापर्व र संस्कृतिलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै प्रेस वक्तव्य निकालेको छ।
‘हामीलाई न गुठी संस्थान चाहिएको छ, न प्राधिकरण,’ उनले भने, ‘हाम्रा गुठीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने एउटा सही निकाय भए हुन्छ, जसले हामीलाई नियन्त्रण होइन, समन्वय गरोस्।’
गुठीका जग्गा भोगचलनदेखि बिक्रीसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई सुम्पनु पनि गलत भएको उनको भनाइ छ।
गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका मोहीले २५ प्रतिशत रकम तिरेको अवस्थामा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। विगतमा यस्तो व्यवस्थाले गुठीका जग्गा मासिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको २०६५ वैशाख १९ को निर्णयले रोकेको थियो।
विधेयक पारित भए मोहीका नाममा भू–माफियाहरूले जग्गा हडप्ने बाटो खुल्नेछ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो नक्कली मोही खडा गरिनसक्छ। र, धमाधम मोहीबाट जग्गा दलालहरूले हात पार्न सक्नेछन्।
अहिले नै गुठीका जग्गा जालझेल गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउने प्रवृत्ति बढेका बेला कानुनी रूपमै छुट दिँदा अपचलनले थप प्रश्रय पाउनेछ।
बरू गुठी सञ्चालन गर्न राखिएका जग्गालाई आयमूलक बनाएर गुठीलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने शाक्यले सुझाए।
गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भनेको उसले आफ्नो जिम्मामा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक कार्य गर्न जोगाएको सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्तिबाट हुने आयले नै गुठीका वार्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्। सुनचाँदी वा नगदका रूपमा त्यस्तो सम्पत्ति राख्दा नासिन सक्ने डरले जग्गा–जमिन जोड्ने चलन सुरू भएको हो।
‘अहिलेको विधेयक हेर्दा, तिमीहरूको गुठी हाम्रो निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ भनेजस्तो सरकारको मनस्थिति देखिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘राज्यले नेपाल चिनाउने गुठी परम्परालाई अझ विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै विनाश गर्न खोजेको बुझिन्छ।’
विधेयकले धार्मिक स्थल परिसरमा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ। यसले गुठीलाई उद्योगका रूपमा परिणत गर्ने उनले बताए। गुठीलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर सरकारी आयश्रोत बनाउन नहुनेको शाक्यको तर्क छ।
नेपालमा गुठी परम्परा सुरू भएको लिच्छविकालबाटै हो। लिच्छविकालका दुई सयभन्दा बढी अभिलेखमध्ये ५० वटामा कुनै न कुनै रूपले गुठीको उल्लेख छ।
गुठी भनेका धार्मिक वा सांस्कृतिक कामका लागि मात्र हुँदैनन्। बाटोघाटो बढार्ने, मठ–मन्दिर सरसफाइ गर्ने, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिको खानपिन र बसाइ बन्दोबस्त गर्ने, पोखरीका माछा वा मन्दिरका परेवाको रेखदेख गर्नेजस्ता कल्याणकारी कार्यमा पनि गुठी परिचालित हुन्छन्।
‘हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृति विनाश गर्ने प्रावधानसहितको यो विधेयक नसच्याएसम्म हामी पछि हट्दैनौं,’ उनले भने।
.JPG)
