सरकारले संसदमा लगेको गुठी विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउने र जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने भन्दै काठमाडौंमा आन्दोलन चर्केका बेला जनकपुरधामका महन्थहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्।
धार्मिक स्थल, मठ-मन्दिर र जात्रापर्वमा गुठीको सम्बन्ध हेर्दा जनकपुरधाम काठमाडौंपछिको दोस्रो स्थानका रूपमा चिनिन्छ। जग्गा-जमिन पनि धेरै छ। राम मन्दिरअन्तर्गत मात्र २ हजार ८ सय ६७ बिघा जग्गा छ, जुन जनकपुर गुठी संस्थानले आफ्नो मातहत राखेको महन्थ राम गिरीले बताए।
उनले गुठी संरक्षणको प्रयास नगर्ने, खाली सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने काम भइरहेको आरोप लगाए।
‘राजाको पालामा राम मन्दिरको सारा जग्गा-जमिन संस्थान मातहत लगियो। त्यसबापत् मन्दिरमा वार्षिक उत्सव मनाउन, पूजाअर्चना गर्न, साधुसन्तको सत्कार र मन्दिर संरक्षण गर्न महिनाको १४ हजार रूपैयाँ दिइन्छ, जुन हामीलाई पुग्दैन,' उनले भने, 'यसले हामीलाई सधैं नै स्रोत अभाव भइरहन्छ।'
यस्तो अवस्थामा संस्थान मातहतको त्यही जग्गा पनि बिक्री गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वरदास वैष्णव पनि गुठी विधेयक धर्म, संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउँछन्।
‘लोकतन्त्रमा सबै स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने सुनेको छु, तर यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ साधु, महात्माहरूलाई खानेबस्नेसम्म अधिकार छैन,’ उनले भने, 'यो विधेयक पारित भए मठ-मन्दिर र धर्मशालाहरू मासिएर जानेछन्।'
यी महन्थहरूका अनुसार यहाँका मठ-मन्दिरको जग्गा विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले अतिक्रमण हुँदै आएका छन्। यो विधेयकले अतिक्रमणलाई थप बढावा दिने र जग्गाको स्वामित्व ‘भू–माफिया’ हरूलाई सुम्पन सहज बनाइदिने उनीहरूको आरोप छ।
संस्थानबाट दिइने खर्चले मठ-मन्दिरका पुजारी, भान्से लगायतलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा राज्यले भएका जग्गा-जमिन खोसेर लगे मठ-मन्दिरको संरक्षणमै प्रश्न उठ्ने उनीहरू बताउँछन्।
यसैबीच, संघीय सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकप्रति प्रदेश दुई सरकार पनि असन्तुष्ट देखिएको छ।
प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गुठी विधेयकलाई स्थानीय धर्म, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेपको संज्ञा दिए। प्रदेशभरका जग्गा प्रदेश सरकारले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने भन्दै गुठी विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
