२०५८ मा तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुठी संस्थान तेस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरे। देउवा त्यतिखेर भूमिसुधार मन्त्री पनि थिए।
उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा केही दिन छलफल भयो। २०५९ जेठमा देउवाले नयाँ आमचुनाव गर्ने भन्दै संसद भंग गरे।
त्यही वर्ष असोजमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै अपदस्थ गरिदिए। संसद नभएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्यो।
१८ वर्षअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नसकेको त्यही विधेयकका अधिकांश कुरा हुबहु राखेर अहिलेको सरकारले फेरि गुठीसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
०५८ को विधेयकसँग हुबहु मिलेका तिनै दफा अहिले धेरै विवादित भएका छन्।
२०५८ सालमा देउवाले प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयकजस्तो, ०५८ को विधेयकको दफा २० को उपदफा १ मा भनिएको छ- गुठियारले निजी गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन नगरेमा वा गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा कुनै निजी गुठीका कम्तीमा दुई तिहाई गुठियारहरूले त्यस्तो निजी गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाटै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले सो निजी गुठी राजगुठीमा दर्ता गरी ऐनबमोजिम सञ्चालन र बन्दोबस्त गराउन सक्नेछ।
उतिबेलाको यो विधेयकलाई अहिलेको विधेयकको दफा २३ ले बोकेको छ।
२०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक०५८ को विधेयकले गुठी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै समितिको परिकल्पना गरेको छ।
दफा ५ मा गुठीहरू सञ्चालनका लागि ९ सदस्यीय समिति हुने र त्यसको अध्यक्ष श्री ५ को सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हुने उल्लेख छ।
समितिसम्बन्धी सोही परिकल्पनालाई अहिलेको विधेयकको दफा ३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ र समिति ७ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गर्छ। काठमाडौं उपत्यकाका गुठीयारको मुख्य विरोध यही प्रस्तावमा छ।
त्यस्तै गुठीयारहरूको अधिकारको समाप्तिका विषयमा पनि ०५८ सालको देउवाले ल्याएको विधेयक र यो सरकारको कुरा मिलेको छ।
उक्त विधेयकको दफा २०‘ग’ मा कुनै रुक्का लालमोहर, खड्ग, निशाना, सनद, सम्झौता, सहमति, अदालत वा अन्य निकायको फैसला, निर्णय, आदेश, पारित लिखत, वंश परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा राजगुठीको गुठियारको पदमा नियुक्त वा कायम रहेका व्यक्तिको सबै हक समाप्त हुन्छ भनिएको छ।
ठ्याक्कै यही व्यवस्था अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा पनि छ।
यसपालि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक 
यसपालि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक 
यसपालि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेको विधेयकको अत्याधिक विवादित दफा २४ ले यही व्यवस्थालाई हुबहु सारेको छ।
त्यस्तै ०५८ को विधेयकले निजी गुठीका गुठियारले गुठी संस्थानलाई आफ्नो लगत बुझाउनुपर्ने प्रावधान गरेकोमा अहिलेको विधेयकले पनि सोही नक्कल गर्दै दफा २५ मा लेखेको छ- गुठियार सञ्चालन र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिले आाफ्नो गुठीको लगत प्रदेश गुठी व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त ०५८ सालको गुठी विधेयक र अहिलेको विधेयकका अरू थुप्रै दफा मिलेका छन्। ती दफामा त्यति धेरै विवाद नभएकाले यहाँ उल्लेख गरिएन।
०५८ सालदेखि अहिलेसम्मको १८ वर्षमा देशको सांस्कृति, सामाजिक र राजनीतिक संरचना परिवर्तन भइसकेको छ।
थप अध्ययन नगरी ०५८ कै विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले किन ल्यायो? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले भने, ‘पहिलेको व्यवस्था किन परिवर्तन गर्यौ भन्ने र निरन्तरता दिए हुबहु किन सार्यौ भन्ने त्यो त तर्क भएन नि। हामीले सबैतिर व्यापक छलफल र परामर्श गरेर नै यो विधेयक ल्याएका हौं।’
गुठीमाथि राज्य सधैं निर्ममः ०४१ र ०४९ को ऐनले खुम्च्यायो गुठीको अधिकार
२०४१ मंसिर २४ गतेअघि देशभरका २ हजार ३ सय गुठीको नाममा १४ लाख रोपनी बढी जग्गा थियो। जब गुठी ऐन ०३३ को पहिलो संशोधन भयो गुठीको नाममा रहेका जग्गा जमिन व्यक्तिको नाममा आउने क्रम सुरू भयो।
पञ्चायत सरकारले २०४१ मंसिर २४ गते मूल ऐनको दफा ३६ संशोधन गरेर गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो।
त्यस्तै मूल ऐनको दफा ३५ मा गुठीको जग्गामा बनाइएका घरलाई तोकिएको अतिरिक्त दस्तुर लिई मोहियानी दर्ता गरिदिन सक्नेछ भनेर संशोधन भयो।
फलस्वरूप ०४१ सालदेखि ०६४ सम्म आइपुग्दा गुठीको नाममा रहेको ११ लाख रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन गयो। ती सबै जग्गामा गुठी किसानले मात्रै हकदाबी गरेनन्। किसानभन्दा धेरै पहुँचमा हुनेहरूले नै त्यो प्रावधानको आडमा गुठीका जग्गाहरू आफ्नो बनाउन थाले भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि २०६४ माघ १० मा सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने प्रकृयामा रोक लगाइदियो।
गुठीमाथिको दोस्रो प्रहार गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दोस्रो संशोधन २०४९ मा भयो।
त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। ०४९ को संशोधनले गुठीको हक दायित्व गुठी संस्थानले लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। मूल ऐनको संशोधित दफा २० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै निजी गुठीको दातासमेत सबै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाट नै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्त र सन्चालन गर्न सक्नेछ।’
सोही दफाको उपदफा २ मा अर्को प्रावधान पनि थपियो, ‘व्यक्तिगत वा पावारिक रूपमा राखिएका निजी गुठीका गुठियारले शिलापत्र, धर्मपत्र, दानपत्र आदिमा लेखिए बमोजिम सो गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिए गुठियारले लिखित अनुरोध नगरे पनि संस्थानले त्यस्तो गुठीको जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’
‘ऐनका यस्ता प्रावधानबाट गुठीमाथि राज्य पहिलेदेखि नै निर्मम थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनले भने।
.jpg)
