बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिले त्यहाँ कुनै पनि मोही र गुठी थिएनन् भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई सम्झाएको छ।
समितिले आफ्नो छानबिन सकेर मंसिरमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रीले मोही र गुठीबारे नयाँ तथ्य भेटिएको भन्दै बोलाएपछि सदस्यहरू केही समयअघि मन्त्रालय गएका थिए।
अध्यक्ष त्रिताल र महेश्वरकुमार थापाले मन्त्री अर्यालको बोलावटमा अघि उनको मन्त्रालयमा पुगेर ललिता निवासको जग्गामा कुनै मोही र गुठी नभएको सम्झाएका हुन्।
‘बालुवाटारको जग्गामा मोही रहेको कागजात लिएर कोही आए पहिले त्यो नक्कली हो या सक्कली पत्ता लगाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने त्रितालले सम्झाएको,’ मन्त्रालयको बैठकमा उपस्थित एक कर्मचारीले सेतोपाटीलाई बताए।
उक्त बैठकमा भूमिसुधार विभाग र मालपोत विभागका महानिर्देशकसहित अरू कर्मचारी पनि उपस्थित थिए।
मन्त्री अर्यालले छानबिन समितिसँग बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मोही कायम हुने कागजात हेर्न बिर्सिएको हो कि भनेर सोधेकी थिइन्।
बालुवाटारको जग्गामा सुवर्णशमशेरको मोही भएको एउटा कागजातबारे बुझ्न समितिलाई मन्त्रीले डाकेकी थिइन्। केही कर्मचारीले मन्त्री अर्याललाई ललिता निवासको जग्गामा मोहीको भएको कागजात देखाएका थिए।
सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सुवर्णशमशेरको परिवारका नाममा रहेको २९९ रोपनी जग्गामा कुनै पनि मोही र गुठी नरहेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो।
मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक रूपमै नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले किनेको बालुवाटारको ८ आना जग्गा मोहीबाट हक हस्तान्तरण हुँदै आएको सार्वजनिक दाबी गरेकी थिइन्।
आफ्ना छोराका नाममा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीका परिवारबाट बालुवाटारको ८ आना जग्गा किनेपछि नेकपा महासचिव पौडेल प्रकरणमा मुछिएका छन्।
महासचिव विवादमा परेपछि मन्त्री अर्यालले उनको बचाउ गर्दै आएकी थिइन्। पौडेलले बालुवाटारको मोहीको जग्गा ६ पटकसम्म तहतह बेचबिखन भइसकेपछि किनेको उनको तर्क थियो।
जबकी मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा भने मोही भनिएका व्यक्तिबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारमा आएको जग्गा पौडेलले छोराका नाममा पास गरेको देखिन्छ।
ढकाल र सुवेदी त्रिताल समितिले बालुवाटारका भूमाफिया भनेर किटान गरेका व्यक्ति हुन्।
मन्त्रालयको बैठकमा मन्त्रीले सो जग्गाको मोहीबारे जिकिर गरेपछि समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव त्रितालले कर्मचारीहरूलाई सोधे, ‘तपाईंहरूसँग केही प्रमाण छ त्यहाँ मोही भएको?
‘यस्तो कागज भेटियो हजुर,’ एकजनाले कागजात देखाए, ‘यति यति मितिमा यसरी मोही कायम गरेको यसरी अनुसूची भरेको भन्ने कागज रहेछ।’
त्यसपछि संयोजक त्रितालले कर्मचारीलाई भने- हामीले छानबिन गर्ने बेला यो कागज देखाउनु भएन। त्यही तपाईंको गल्ती हो। यो कागजलाई त हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं।
‘यो कागजबारे एक-दुई वटा प्रश्नको उत्तर मलाई दिनुहोस् त्यसपछि यो कागजलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ,’ त्रितालले भने।
त्यसपछि उनले सोधे, ‘सुवर्णशमशेरले ०१७ साल असार ३० गते बकस पास गरिदिए। त्यतिखेर त मोहीको सिस्टम थिएन तर कसैले कमाएको थियो भने कमाउने फलानो भनेर लेखिएको हुन्थ्यो। त्यतिखेर गुठी थियो भने मालअड्डाले त्यहाँ गुठी छ भन्ने जनाउँथ्यो। त्यहाँ यी कुरा जनाएको प्रमाण छ?’ त्रितालले सोधे।
उनीहरूले भने ‘त्यो त छैन।’
‘अर्को कुरा, ०२१ सालको मंसिर ५ गते भूमिसम्बन्धी नयाँ ऐन आयो। १५ गते सरकारले ललिता निवाससहित ६ दरबार अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी गर्यो। त्यो बीचको दश दिनमा कोही कसैले निवेदन दिएर मोही कायम हुन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो?’ त्रितालले फेरि कर्मचारीहरूलाई सोधे।
‘१० दिनभित्र त मोही कायम हुन सक्दैन,’ एक कर्मचारीले भने। अरूले त्यसमा सहमति जनाए।
त्रितालले गाठी कुरा उनीहरूलाई बुझाउन थाले, ‘सरकारले त त्यो सम्पूर्ण जग्गा (ललिता निवास) अधिग्रहण गरेको हो। वरिपरिका जग्गा अधिग्रहण गरेर मोहीका जग्गा छोडेको त थिएन। त्यसैले त्यो जग्गामा कहिल्यै मोही थियो भन्ने आधार छैन।’
एक कर्मचारीका अनुसार त्रितालको कुरा सुनेपछि मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई झपारिन् - तपाईंहरू यस्तो गलत धारणा राख्नुभएको रहेछ। उहाँहरू (समितिका सदस्य) त आफैं यस्तो क्लियर हुनु हुँदोरहेछ।
त्यसयता मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गाबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेकी छैनन्।
त्यो दिन मन्त्रीले त्यो कागज कसरी आयो भनेर उपस्थित कर्मचारीलाई सोधेकी थिइन्।
कर्मचारीहरू केही बोलेनन्। तर त्रितालले भने उनलाई सम्झाए।
‘त्यतिखेर ललिता निवास भित्र मोही थिए गुठी थिए भन्ने कागज आयो भने तीनको सत्यता जाँच्न विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइहाल्नु होला,’ त्रितालले मन्त्रीलाई सम्झाउँदै भने।
त्रिताल समितिकै सिफारिस कार्यानन्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ। त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीअघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई लेखी पठाएको छ।
बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने मालपोतका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ।
अख्तियारले भूमाफिया भनेर चिनिएका ढकाल र सुवेदी, उनीहरूको परिवार, उनीहरूसँग मिलेमतोमा बालुवाटारको जग्गा किन्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालन मीनबहादुर गुरूङका परिवार र आफूलाई मोही दाबी गर्नेहरूलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको छ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा थप छानबिन गरी कागजात किर्ते, ठगीलगायतमा संलग्नलाई कारबाही चलाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिन त्रिताल समितिले सिफारिस गरेको थियो।
समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले सिआइबीलाई यसको छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तर समितिले भूमाफिया भनेर किटान गरेका ढकाल र सुवेदीलाई सिआइबीले खोजेकोसम्म छैन।
समितिको अर्को सिफारिस थियो- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बिस्तार गर्ने र त्यहाँभित्र परेका मोहीको जग्गाबाहिर सट्टापट्टा दिने गरी भएको २०६७ चैत २९को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्नु।
सो निर्णय खारेज नगरे अदालतले त्यसकै भरमा बालुवाटारको जग्गा प्राप्त गर्नेहरूलाई सफाइ दिन सक्छ।
यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवार र बालुवाटारको जग्गामा देखिएका नक्कली मोहीबारे मुद्दा परेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय अनुसार आफूहरूले जग्गा पाएको बयान उनीहरूले अदालतसमक्ष दिएका थिए। अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्णशमशेरको भागमा आउने १४ रोपनी राजद्रोहको अभियोगमा जफत गरी बाँकी सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा ढकाल र सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्।
यसरी उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए।
२०६१ सालमा बिष्णु पौडेलका छोरालाई ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीको नाममा रहेको आठ आना जग्गा हस्तान्तरण गरिदिए।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। किनभने एक त ती जग्गामा जाने बाटो थिएन,अर्कोतिर आफ्नो र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा ल्याएका कतिपय जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउण्डभित्र थिए त्यसको उपभोग गर्न सक्ने कुरै भएन।
एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/०६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउण्डभित्र पर्ने आफ्ना र आफैंले खडा गरेका नक्कली मोहीका जग्गालाई बाहिरको सरकारी जग्गासँग साटे। थप २८ रोपनी जग्गा हडपे। त्यो निर्णयसँग नक्कली मोहीले वैधानिकता पाए।
