सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गाउँ परिषद् नगर्ने पालिकाको बजेट रोकिने बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक अन्तक्र्रियामा उनले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट उठेका विषयलाई गाउँ परिषद्मार्फत अनुमोदन हुनुपर्ने बताए ।
आर्थिक अनियमितताका विभिन्न कुराहरु ठाउँ–ठाउँमा उठ्ने गरेको बताउँदै उनले पालिकामा गर्ने तथा गरिने खर्चहरु परिषद्मार्फत पारदर्शीरूपमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । परिवर्तित संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पण्डितले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनसम्मतरूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसके जनतामा निरासा आउनेतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
ज्येष्ठताको आधारमा नभई उनीहरुको योग्यता र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उनले विभिन्न ट्रेड युनियनका नाममा नेतागिरी गर्ने तर जनताका कामप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
(रासस)
