सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लगाएकी महिलाले जिन्दगीकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रँदा परिवार, समाज र राज्य कसैको पनि आडभरोसा पाइनन्।
राजनीतिक रूपले शक्तिशाली व्यक्तिबाट बलात्कृत भएँ भनेर गुहार मागेपछिका दुई दिनसम्म न उनको साथमा परिवारका कोही सदस्य थियो, न उनले राज्यबाट सुरक्षा नै पाइन्।
यस्तो संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रेको महिलालाई राज्यले त्यसरी एक्लै छाड्न नहुने अधिवक्ता इन्दु तुलाधरको भनाइ छ।
'बलात्कारका घटनामा जहिले पनि समाजदेखि परिवारले महिलालाई नै दोषी देखाउने आमप्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध एउटा नागरिकलाई सुरक्षा दिनु राज्यको काम हो,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'पीडितले जाहेरी दिएको छैन भन्ने आधारमा राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन।'
पीडितको सुरक्षित रहन पाउने अधिकार अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि दिएको छ। उक्त ऐनको दफा १० ले भनेको छः पीडितलाई अभियुक्त, कसुरदारबाट पीडित वा पीडितमा आश्रित व्यक्तिविरूद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास, धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ।
यति मात्र होइन, कानुनले पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा शिष्ट, मर्यादित, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ।
कुनै महिलाले आफू बलात्कृत भएँ भनेर प्रहरीलाई घटनास्थलमै डाकिसकेपछि तत्काल सबुतप्रमाण समेट्ने र सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रहरीले पीडितको जाहेरी कुरेर बस्नु अनौठो भएको तुलाधरले बताइन्।
'पीडितले मलाई यस्तो-यस्तो भयो भनेर तत्कालै फोन गरिसकेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको छ। त्यहाँ के भएको थियो भन्ने बुझेर सबुतप्रमाण जम्मा गर्ने र त्यसै आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरीको पहिलो ड्युटी हो,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार यस्तो घटनामा पीडित महिला नै चौकीमा आएर जाहेरी लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, घटना भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले उजुरी दिन सक्ने कानुन छ।
एकपटक प्रहरीको 'नोटिस' मा आइसकेपछि पीडितले कुनै करकापमा परेर आफ्नो बयान बदले पनि उनको प्रारम्भिक बयान र घटनास्थलबाट प्राप्त सबुतप्रमाणका आधारमा मुद्दा अघि बढाउन सकिन्छ। महरा प्रकरणमा पीडित महिलाले २४ घन्टा नबित्दै आफ्नो बोली फेरेकी छन्।
उनले मंगलबार बेलुकी एक अनलाइनसँगको कुराकानीमा 'महराले आफूलाई केही नगरेको' बताउँदै गर्दा उनको गालामा निलडाम बाँकी नै थियो। यसअघि उनले त्यही निलडाम महराले गालामा मुक्का हान्दा बसेको भनेकी थिइन्।
'हाम्राकुरा डटकम' सँगको कुराकानीमा उनले महरा कोठाबाट निस्केपछि उनका छोरालाई पठाएको म्यासेज देखाएकी छन्। त्यो म्यासेजमा उनले भनेकी छन्- 'तिम्रो बुबाले मलाई रेप गर्नुभयो। घरबेटीले थाहा पाएर पुलिस बोलाएछन्। पुलिसले मेरो बयान लिएर गएको छ। मलाई धेरै कुटपिट पनि गर्नुभयो।'
भोलिपल्ट जब महराले उनलाई हिजोको कुरा बिर्सिनू भन्दै सन्देश पठाए, उनले जवाफमा भनेकी छन्, 'तेरो सकिने दिन आयो। मैले उपसभामुखलाई सबै कुरा भनेँ, प्रहरीलाई पनि के-के भयो भनेर बयान दिएँ। तैंले पिटेका ठाउँ-ठाउँको निलडाम, औंला भाँचिने गरी बटारिँदा सुन्निएको सबै मोबाइलमा खिचेर लगेको छ।'
उनले पम्फा भूषाल लगायतलाई पनि यो कुरा भनिसकेँ भन्ने म्यासेज पठाएकी छन्। आइतबारको घटनालगत्तै प्रहरीलाई बोलाएर प्रारम्भिक बयान दिएकी छन्। आइतबार साँझै उनले आफ्ना पतिलाई खबर गरेको महराका छोरालाई पठाएको म्यासेजमा उल्लेख छ।
यो घटना २४ घन्टापछि मात्र सार्वजनिक भयो। महराले त्यसको खण्डन गरे। मंगलबार बिहान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले उनलाई सांसद र सभामुख दुवै पदबाट राजीनामा दिन भन्यो। उनले सभामुखबाट ‘लटरपटर’ राजीनामा दिए, सांसदबाट दिएका छैनन्।
यति भैसक्दा पनि काम विशेषले तनहुँ गएका उनका पति फर्किएका थिएनन्। उनी मंगलबार साँझ मात्र फर्किए। उनका दुवै छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्। पति पनि नआएपछि दुई रात दुई दिनसम्म उनी आफ्नो कोठामा एक्लै परिन्। आफू डिप्रेसनको बिरामी भएको उनले पछिल्लो भिडिओमा बताएकी छन्। एक वर्षअघि पनि महरासँगको सम्बन्धकै कारण पतिसँग झगडा परेपछि उनले आत्महत्याको कोशिश गरेकी थिइन्।
जब पति काठमाडौं फर्के, उनको बयान पनि फेरियो। उनका पति चित्र शाहीले फर्किंदै गर्दा मिडियाहरूसँग बोल्दै 'महरा सरले त्यस्तो गर्नै नसक्ने' बताए। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि उनले 'महरा सर' कै विश्वास लाग्ने बताएका थिए।
अधिवक्ता तुलाधरका अनुसार, महिलाहरू पीडित भएपछिको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै परिवारले सपोर्ट नगर्ने, समाजले खिसिट्युरी गर्ने र उसको चरित्रमाथि आक्रमण गर्ने हो। राज्यले यही कुरा मनन् गरेर कानुन बनाएको उनको भनाइ छ।
'पीडितलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा राज्यको कानुनले आत्मसात् गरेको छ। अब यहाँ कार्यान्वयनको कुरा आयो,' उनले भनिन्, 'राज्यको एउटा शक्तिशाली अंगको पदाधिकारी भएको व्यक्तिले अपराध गर्दा पीडितलाई संरक्षण दिनुपर्दैन भन्ने त होइन होला। पीडितलाई प्रमाण मेट्न, बयान फेर्न बाध्य नपारोस् भनेर झन् बढी संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।'
यस्तो बेला नैतिक सहयोग जरूरी हुनाले पीडितलाई भौतिक र मानसिक सुरक्षा राज्यले नै दिनुपर्ने उनले बताइन्।
'यो घटनामा सरकारले पीडितलाई त्यस्तो कुनै संरक्षण गरेको देखिएन,' उनले भनिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना पनि पीडित महिलालाई राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
'उनलाई धेरै गाह्रो देखिन्छ। उनको मानसिक अवस्था ठीक छैन, म आएर सम्झाउँछु भनेका थिए लोग्नेले। अहिले त कुरा नै फेरिएर आइसक्यो,' उनले भनिन्, 'त्यसैले राज्यले नै संरक्षण दिनुपर्छ भनिएको हो।'
सरकारले नगरे पनि यस्ता घटनामा महिला आयोगले सक्रिय भएर पीडितको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'महिला आयोग संवैधानिक हुनुपर्छ भनेर हामीले किन कराइरहेको त? यस्तै अवस्थाका महिलालाई सुरक्षाको हात दिन होइन?' उनले भनिन्, 'त्यहाँ मनोविश्लेषक परामर्शदाताहरू हुनुहुन्छ। पीडितलाई भेटेर सुरक्षित सेल्टर दिलाउने, काउन्सिलिङ दिने गर्नुपर्थ्यो। सरकारले पनि सुरक्षा छ है तिमीलाई भन्ने महसुस गराउनुपर्थ्यो, तब पो उनीहरू निर्धक्क अपराधविरूद्ध बोल्न सक्छन्।'
