नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रूपमा लिइन्छ।
आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उनको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन्। पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ।
सरकार वा पार्टीको काममा सधैं शक्तिशाली भूमिकामा देखिने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमसँग कुराकानी गरिएको सम्पादित अंश :
मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नेकपाले संस्थागतरूपमा यसको समीक्षा पनि सुरू गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याकंनमा नेकपाले विगतका कतिपय स्थान गुमाएको छ, तपाईंले उपनिर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौं तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौं। भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौं। विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरूपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौं। अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन्। पार्टीको यही मंसिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मंसिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल सुरू हुनेछ।
पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनु र पार्टीको संगठन तल्लो तहसम्म जान नसक्नुले वा सरकारले लोकप्रियता प्राप्त गर्न नसक्दा ती स्थानहरू गुमाउनुपरेको हो ?
यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो संगठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ। जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन्। कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन्। मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन्। त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन। आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौं ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ। समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान्।
कतिपय ठाउँमा अन्तरघात पनि देखापरेको छ। अन्तरघात भएकै छैन भन्ने होइन। खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ। त्यहाँ मतदातामा जे जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौं भनेर भन्न सकिएन। स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ। त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो।
यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगबिना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन। यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन। सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौं।
सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन। जस्तो संघीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो। कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन।
विकास बजेटमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो। पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर रु तीन हजार बनाइएको छ। यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो। बजेट र नीति, कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन्।
यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मकरूपमा जनतामा जान सकेनौं। समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौन भूकम्पै गयो, वा केके भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ।
सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र पुनः गठन गर्नुभएको छ, थप आशावादी हुन सकिन्न?
मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। यसमा उहाँले मूल्यांकन गरेरै गर्नुभएको होला। कुनै पनि मन्त्रीलाई असफल भनेर कारबाही गरेर हटाउनुभएको छैन। कतिपय राम्रा काम गरिरहेकालाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ, नयाँ व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर विभिन्न बैठकमा भन्नुभएको थियो। जे होस्, यो पुनः गठनमा मेरो खास टिप्पणी छैन।
वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्री प्रणाली भएकाले कुनै मन्त्रीले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्यांकन गर्नुभन्दा समग्रमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र सरकारलाई गति दिने काम र दायित्व उहाँको हो। जस र उपजस उहाँकै जिम्मेवारीमा पर्छ। प्रधानमन्त्री दृष्टिकोण र सोचका आधारमा हामीले हेर्ने हो।
प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न यस्तो यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेको समयमा पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण उहाँले चाहेर पनि सक्रिय हुन नपाउनुभएको अवस्था पनि छ नि ?
त्यो अलग कुरा हो। शारीरिक अस्वस्थ जो पनि हुन सक्छ। सधैं बिरामी पनि हुँदैन। मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्ने हो। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उहाँको सचिलालय छ। पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरू, हामीहरू सबै छौं।
यत्रो दुई तिहाइको जनमत हुँदा पनि सरकारले गति लिन नसकेको भनेर भन्ने स्थिति आखिर किन आयो त? के नीति तथा कार्यक्रममै समस्या हो? जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन केले अवरोध गर्यो भन्ने लाग्छ?
मैले अघि पनि भनें कि यो सरकारले संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण काम गरेको छ। केहीबाहेक देखिने प्रकारको धेरै काम गर्न भने सकेका छैनौं तर यो दुई तिहाइको सरकार भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। दुई तिहाइले के गर्छ ? त्यसले गर्ने भनेको संविधान संशोधन वा कसैलाई महाभियोग लगाउन सक्ने हो।
अहिले हाम्रो मुख्य विषय संविधान संशोधन वा महाभियोगको ती दुवै काम गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। दुई तिहाइले धेरै गर्नुपर्ने भन्ने होइन। हामी त नयाँ संविधानअनुसार वामे सर्दै छौं। दुई तिहाइ नदेऊ नदेऊ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने त होइन, तर बहुमत प्राप्त सरकार नै जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्न र शक्तिशाली सरकार चलाउन सक्षम छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैजसो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको सचिवालय वा निकायमा छलफल गर्न पाएनौं।
किन होला त्यस्तो भएको ?
अब नभ्याएर होला। सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन। योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला।
सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिला पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। मैले जे जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ। तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो। देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन।
सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, खासमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
यो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने होइन । सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो तर सरकारले पार्टीलाई पृष्ठभागमा राखेर परामर्श र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।
त्यसो भए पार्टीले होइन रहेछ सरकार चलाउने ? नीति, कार्यक्रममा नै पार्टीमा छलफल नभएपछि?
सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन। चलाउन खोजेर पनि चल्दैन। हाम्रो सिस्टमभित्र पार्टीले सरकार चलाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सहयोग गर्ने भन्ने हो। राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसको मूल्यांकन हुन्छ। पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा।
चीनको जस्तो प्रणालीमा त्यो हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीका तर्फबाट जसलाई पठाइएको छ, उसैले सरकार चलाउँछ। ऊ नै पूर्णरूपमा जवाफदेही हुन्छ। यहाँ पार्टी जवाफदेही हुँदैन। यद्यपी, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले पनि मार खानुपर्छ।
प्रणालीको सुधारमा त तपार्इंले बेलाबखतममा आफ्ना धारणा त मुखरित गर्दै आउनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको हो?
सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीलाई ‘ब्याकबोन’ मा राख्नुपर्छ। हरेक मन्त्रालयको पृष्ठभागका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति बसेर सहयोग गर र स्थानीय तहमा जहाँ हामीले जितेका छौं, त्यहाँ पार्टीका मान्छेले सहयोग गर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ। पार्टीले नै उनीहरूलाई सबै प्रकारको सुविधा, निर्णय गर्न, विषयवस्तुमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न पनि लाग भन्ने स्थिति हुनुपर्छ।
योजना बनाउनका लागि पार्टीले पृष्ठभागमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई सच्याऊ, कारबाही गर, खबरदारी गर भन्ने काम पार्टीको हो।
हाम्रो प्रणालीभित्र खबरदारीको काम प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्नुपर्छ भन्ने छ। पार्टीले हरेक स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश, केन्द्र सरकार पृष्ठभागमा बसेर आलोचना गर्नेदेखि सहयोग गर्ने सबै काम गर्नुपर्छ।
सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ। पार्टीले गरेन भने सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन। तर सरकार कानुनीरूपमा चलाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो।
तपाईंले उठाउँदै आउनुभएको विषय र मागका आधारमा पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि भएको छ। सचिवालय बैठकको निर्णयले अब पार्टी र सरकारको काममा थप सहजता पैदा भएको होला?
हुनुपर्छ भनेर नै हामीले गरेको हो। अब हेर्न बाँकी नै छ।
तपाईं पार्टीको संगठन विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ। तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ?
अहिले संगठन विभागले केही काम गरेको छैन। विभागको एउटा अनौपचारिक र एउटा औपचारिक बैठक बसेर हामीले पार्टीको नियवमालीमा विभागलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा के पायौं भने देशभरबाट आएका सूचना अभिलेखमा राख्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिनेबाहेक केही अधिकार छैन। त्यसो भएर बृहत् कार्ययोजना बनाएर तीन महिनामा आठ लाख पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने र अर्को तीन महिनामा पार्टी सदस्य सबैलाई पार्टीको संगठन र कमिटीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएका छौं।
त्यसपछि पार्टी स्कुल विभागसँग मिलेर हरेक तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर अहिलेका दस्तावेज, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तमा दुरुस्त राख्ने खालका कार्ययोजना लागू गर्न हामीलाई सचिवालयले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। अधिकार नआइकन हाम्रो खास काम छैन।
पार्टीको नियमावली बनाउने क्रममा नै ध्यान नपुगेको हो, त्यसो भए?
अँ, त्यस्तै भयो। विभाग भनेकै त्यस्तै हो। तर हामीले संगठन विभागलाई त्यस्तो बनाउन खोजको छैनौं। संगठन विभागमा अनुभवी नेता हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन।
भनेपछि सक्रिय नेता वामदेव गौतमलाई अहिले काम पुगेन?
पुगेन भन्नेभन्दा पनि कामै भएन भन्ने हो। काम त दिनुपर्यो नि त। अधिकार दिनुपर्यो। मैले दिएको योजनाअनुसार काम सुरू भएको छ महिनामा सफल भइनेछ। जुन दिन अधिकार प्रत्योजन हुन्छ, त्यो दिनदेखि ६ महिनामा सबै काम सक्छु र पार्टी स्कुल विभागसँग मिलेर आठ लाख पार्टी सदस्यलाई प्रशिक्षण गराएर हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम बुझाउँछौं।
तपाईंलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केहीअघि नै सचिवालय बैठकबाट पारित भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?
स्थायी कमिटीमा लगेर निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका कमरेडहरूको भनाइ हो। स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन। अब छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ला, बस्नैपर्छ।
सचिवालयको निर्णय तलमाथि त नहोला नि ?
खै के हुन्छ, उपाध्यक्षको पद मैले माग गरेको होइन। म संसद्मा जाने र चुनाव लड्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनेको होइन। पार्टीले नै निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णयमा अनावश्यक हल्ला गर्न हुन्थेन। मलाई अरू कसैको क्षेत्र हडपेर सांसद बन्न खोजेको भनेर मेरो बदनाम गरियो। पार्टी उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै हो कि भन्ने मान्छेहरूलाई पर्न सक्छ। त्यो होइन, मलाई संसद्मा लैजानका निम्ति निर्वाचनमा क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीको निर्णय थियो। मलाई उपाध्यक्षमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि दुइटा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मतिमा सचिवालमा पारित भएको प्रस्ताव हो।
तपाईं राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि पछिल्लो समय सुनिएको छ, खास कुरा के हो?
एकदिन प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंलाई मैले तुरुन्तै संसद्मा लैजान्छु’ भनेर भन्नुभएको हो। मैले कहाँ लैजानुहुन्छ भनेर सोधें। उहाँले ‘राष्ट्रिय सभामा लैजान्छु’ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने राष्ट्रियसभामा म त्यसबेला जान्छु, जब नेपालको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन्।
म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईं होइन वा प्रचण्ड हुनुहुन्न भनेको होइन। तर म त्यस्तो संस्थामा सदस्य हुँदिनँ, जहाँ संसद्मा एउटा संसद भाग्यशाली र अर्को संसद चाहिँ दुर्भाग्यशाली भएको होस्। म जहाँ रहेपछि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाईंको?
हो, यो असमानता हटाउनुपर्छ। म शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु। मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको छ।
वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको भनेर बुझ्दा के हुन्छ?
के फरक पर्यो त। वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न? मैले खोजेकै हो। म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो। २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई।
विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौं। अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईं नै हो, तपाईं नै लाग्नुस्। उहाँहरूले नै भनेको हो। चुनावमा गइयो, हारियो।
तपाईंलाई धोका भयो उसो भए...?
के धोका हुनु। चुनावमा गइयो, हारियो।
जितेको भए बनाउँथे होला त?
त्यो त सांसदले बनाउने हो।
पार्टीले निर्णय गर्नुपर्दैन र ?
पार्टीमा म कुनै कमजोर छैन। पार्टीमा कमजोर भएको भएदेखि मलाई यहाँबाट धोतीटोपी समाप्त गरेर देश निकाला गरिसक्ने थिए। त्यस भएर म अहिले पनि नेकपाको अपरिहार्य व्यक्ति हुँ। म हुनै पर्छ, यो पार्टीमा। उहाँहरूले मलाई बनाउनुहुन्थ्यो वा हुन्थेन। त्यो उहाँको कुरा हो।
संविधान संशोधन गर्ने हुँदा मात्र राष्ट्रियसभामा जान्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त?
उहाँहरू (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड)ले के सोच्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नै थाहा होला। मिडियामा अनेक अनेक कुरा आएका छन्। तर त्यस्तो होइन।
त्यो सम्भावना छ ?
मेरो लाग्यो, पुग्यो भने वा केही गरी म फेरि निर्वाचनमा गएर जितेर म प्रधानमन्त्री भएर आए भने सबभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गराउँछु।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको त्यो भिन्नता किन? एउटा माथिल्लो र अर्को तल्लो गरी जुन व्यवस्था छ। त्यसलाई संशोधनबाट समाप्त गर्नेछु। राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। राष्ट्रियसभाले निर्णय गर्यो तर तलकोले उल्टाइदिन्छ। तलको निर्णय गर्यो माथिल्लोले उल्टाइदिन्छ। यस्तो हुनु हुन्न।
तपाईं अखिल नेपाल किसान महासंघको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। लामो समय किसान आन्दोलनमा लाग्नुभयो। तपाईंले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना सुनाउँदै आउनुभएको छ, तर लागू भएको देखिँदैन त?
सरकारले बनाउने कृषि कार्यक्रममा हाम्रो किसान महासंघलाई कहिल्यै नै आमन्त्रण गरिएन। हाम्रा विचार कहिल्यै नै सुनिएन। सुझाव पनि मागिएन। यसपटक पनि मागिएन। पहिलो पटक किसान महासंघ जन्माउँदाखेरी जमिन जमिनदारीसँग थियो। त्यो खोसेर किसानलाई बाँड्ने काम भयो।
दोस्रो पटक वितरण गरिएको जमिनलाई व्यवसायिकीकरण चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ भनियो। यसपटक अब सम्पूर्ण कृषिभूमिमाथि राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ। यो किसानको माग हो। कसरी हुन्छ त, भन्दा राज्यले सबै कृषि भूमि किन्नुपर्छ।
जबसम्म तपाईंले कृषिभूमि राज्यको मातहतमा ल्याउनुहुन्न तबसम्म आत्मनिर्भर हुने कुरा हुनै सक्दैन किनभने अहिले हाम्रो देशमा ३१ लाख हेक्टर मात्र कृषिभूमि छ। यसका टुक्रा टुक्रा गरेर तीन करोड टुक्रा छ। टुक्रा जग्गामा खेती हुन्छ? त्यहाँ त कोदालो चलाउँछुभन्दा नि पुग्दैन। हातले खोस्रेर खेती गर्नुपर्ने स्थिति छ।
जबसम्म सम्पूर्ण जमिनको टुक्राटुक्रा समाप्त गरेर चक्लाबन्दी गरिँदैन, तबसम्म मेशिन प्रयोग गर्न सकिँदैन। जबसम्म मेशिन, मलबीउ प्रयोग पोषणयुक्त खाना बिरुवा दिन पाइँदैन। तबसम्म हामीले कुनै पनि संसारको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौं।
अब सरकारले सबै जमिन खरिद गर्नुपर्छ। किनकि अब जमिनदारी होइन सबै किसानको जग्गा छ। त्यो जग्गा सुन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरकारले हाम्रो ३१ लाख हेक्टर जमिन ३०० देखि चारसय खर्बमा किन्न सक्छ। तीन/चार सय खर्ब नेपाली रुपैयाँको सम्पत्तिका रूपमा हाम्रा जनतासँग रहेको छ।
तर त्यो निष्कृय पुँजी रहेको छ। त्यो निष्कृय पुँजीलाई सक्रिय बनाउन सरकारले जमानी लिएर किन्नुपर्यो। सरकार किनेर आएको ३/४ सय अर्बलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्यो। जसको जमिन हो, यसलाई चाहिँदा बैंककाटे सुनिश्चिता दिनुपर्यो।
हामीले हाम्रो देशमा उत्पाकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ३१ लाख हेक्टर जग्गालाई ३ करोड टुक्रामा बाँडेर हुँदैन। त्यसलाई चक्लाबन्दी गएर पैसामा परिणत गरिसकेपछि देख्नुहोस् कि यहाँ जति अहिले हामी बाहिरबाट जति कृषिजन्य पदार्थ किन्छौं, त्योभन्दा बढी हामीले यहीँ उत्पादन गरेर खान मात्र पुग्ने होइन कि बाहिर पनि निर्यात गर्दछौं।
दुर्भाग्य हो कि भाग्य हो। हरेक नयाँ विचारहरू र नयाँ मान्यता एवं सिद्धान्तका रूपमा यसरी चल्नैपर्छ भन्ने मैले भन्दै आएको छु तर ममाथि नै प्रहार हुन्छ। सरकारले कतिको ग्रहण गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तैपनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। विचार त वामदेवकै राम्रो। तर लागू हुन्न र पो।
तपाईंले अघि सार्नुभएका यस्ता सकारात्मक कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले लागू गरेको देखिएन त?
अर्थमन्त्री विद्वान हुनुहुन्छ तर यो विषयमा मै नै विद्वान हुँ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, भारतले अक्रिमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा देखिएको समस्या कसरी समाधान होला?
सचिवालय बैठकले तुरुन्तै भूमिसुधार मन्त्रीलाई कुन कुन पक्षसँग सहयोग लिएर हुन्छ, हाम्रो नयाँ नक्सा हाम्रो भूमि एक इन्च पनि बाहिर नपारेर नक्सा तयार गरेर वितरण गर्न भनेको छौं।
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष र महासचिवले कसरी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो भूमि अतिक्रमण गरेर नचाहिँदो खिचलोको काम बन्द गर्नुपर्यो र हाम्रो भूभाग हामीले नै सार्वभौम लागू गर्दछौं भनेर भन्नका निम्ति हाम्रा साथीभाइ जानुहुन्छ।
विशेषदूत पनि पठाउने कुरा छ के हो?
प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूत तोक्नुभएको छ।
सभामुख रिक्तताबारे छलफल भएको छ कि छैन?
अहिले छलफल भएको छैन। संसदको अधिवेशन बैठक बोलाउनुअघि सभामुखको चयन हुन्छ।
(रासस)
