प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका आदरणीय माननीयज्युहरू,अहिले हजुरहरूको हातमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा छ।
माननीयज्यूहरूबाट दफावार छलफलमा व्यक्त विचारहरूले पत्रपत्रिका भरिएका छन्।
यही ऐनको मस्यौदामा माननीयज्यूहरूले अन्य धेरै विषयका अतिरिक्त उपसचिव र सहसचिवको खुलातर्फको परीक्षामा सेवारत निजामती कर्मचारीले भाग लिन नपाउने दफामा सहमति कायम गरेको विषयले अहिले तरंग पैदा भएको छ।
निजामती सेवाका बहालवाला अधिकृत, उच्चपदस्थ अधिकारी तथा सेवानिवृत्त उच्च प्रशासकहरूबाट समेत यो व्यवस्था हटाइए आकाशै खस्ला जस्तो गरी प्रकाशित भएका लेख रचनाहरू हामी पढिरहेका छौं। यहीनेर विधेयकको मस्यौदामा थाहा नभएर हो वा थाहा पाउन नखोजिएर हो, एउटा सिंगै श्रेणीको कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई पूरै भत्काउने व्यवस्था हुँदैछ।
माननीयज्यूहरू,
त्यो श्रेणी भनेको निजामती सेवाको कार्यसञ्चालन तहको सबभन्दा प्रमुख पद नायब सुब्बा वा सो सरहको हो।
हजुरहरूको हातमा रहेको संघीय निजामती सेवाको विधेयकले कर्मचारी भनेका अधिकृत मात्र हुन् भन्ने जस्तो व्यवस्था गरेको छ।
माननीयज्यूहरू,
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा कूल रिक्त पदको ३० प्रतिशतमा कार्यक्षमता मूल्यांकन र ज्येष्ठताको आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरेको थियो।
अझ उक्त ऐनको संशोधनअघि १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समेत थियो।
अहिले शाखा अधिकृत वा सो सरहबाट उपसचिव वा सो सरहमा जान चाहने कर्मचारीलाई कूल रिक्त पदको ६० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्याकंन बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा सहमति भएको छ।
सहमति कायम भएको व्यवस्थाले सेवा प्रवेश गरेका १०० जना अधिकृतमध्ये ८० जनाको निश्चित बढुवा हुने देखिन्छ भने त्यसको ठीक एक श्रेणीमुनीको नायब सुब्बाहरू १०० जनामध्ये ८० जनाको जीवनकालमा एकपटक पनि बढुवा नहुने विचित्रको अवस्था आएको छ।
यो त साह्रै अन्याय भएन र माननीयज्युहरू ?
हाम्रो लागि बन्ने कानुनमा हाम्रो कुरालाई संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले त सुनेन सुनेन, माननीयज्यूहरूले समेत सुन्नु भएन भने भोलिका दिनमा हामीले कुन मनोबलले काम गर्ने माननीयज्यूहरू ? हो सिंहदरबारमा, मन्त्रालयमा, माननीयज्यूहरूसँग काम गर्नेहरू अधिकृत मात्र होलान्। मन्त्रालयहरू, केन्द्रीय सचिवालयहरू अधिकृतमुखी बनाउने भनिरहँदा माननीयज्यूहरूलाई पनि लाग्दो हो निजामती सेवा अधिकृतमुखी नै छ र यिनीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वृत्तिविकाससहितको ऐन बनाइनु पर्छ।
तर माननीयज्यूहरू ! हजुरहरूलाई थाहा छ ? ७७ वटै जिल्लामा नायब सुब्बा एकैदिन बिरामी परेर बिदा बसे भने देश ठप्प हुन्छ।
हजुरको नागरिकताको नेपाली कागजको निवेदनको पेश गर्ने महलमा नायव सुब्बाको दस्तखत छ। हजुरको धनीपूर्जाको रातो खोल भएको कागजमा नायब सुब्बाको दस्तखत छ। हजुरको विवाह दर्ता कागजमा, छोराछोरीको जन्मदर्ता लगायतका व्यक्तिगत घटनाका कागजमा नायब सुब्बाको दस्तखत छ। हजुरको सवारीधनी प्रमाणपत्रमा नायब सुब्बाको दस्तखत छ। अनि हजुरको यतिका काम गर्ने नायब सुब्बाले सिंहदरबारमा बसेर यी काम गरेको होइन। यी काम गर्ने नायब सुब्बा दार्चुलादेखी ताप्लेजुङसम्म छन्। वडा वडामा छन् जहाँ अधिकृत पुग्दैनन्।
सोचौं त माननीयज्यूहरू । हजुरहरूको बाआमालगायत ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै अधिकृत वा उपसचिवले दिने गरेका छन्? छैनन्। सुब्बाले नै दिने गरेका छन् । त्यतीमात्र होइन माननीयज्यूहरू, सहसचिवसम्म कार्यालय प्रमुख हुने अड्डामा नायब सुब्बाले नै टिप्पणी उठाउने गर्छन् र सोही टिप्पणीको आधारमा अड्डाको कुनै कार्य सम्पन्न हुन्छ।
माननीयज्यूहरूलाई लाग्ला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै आएको प्रस्तावमा पर्याप्त छलफल भएरै आएको होला। हामी किन धेरै इन्ट्रेष्टेड हुने! यस्तो हैन माननीयज्यूहरू। यो विषयमा हजुरहरूले इन्ट्रेष्ट राख्नुपर्छ। हाम्रो वृत्तिविकास हेर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले असामान्य मन्त्रालय बनेको छ। माननीयज्यूहरू,
१२५ जना भन्दा बढी कर्मचारी बिनादोष कहीँ हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालय अगाडिको पिपल चौतारीमा बस्न बाध्य छन्। पदस्थापनको विषयलाई किन हो महाभारत बनाइएको छ। ऐनमा व्यवस्था भएको भदौको अन्तरमन्त्रालय सरूवा हुनै सकेको छैन।
अहिले फेरि अन्तरमन्त्रालय सरूवा गर्दा अड्डा तोकेर गरिने परम्परालाई असामान्य बनाइ मन्त्रालय वा अन्तर्गत गरिन थालिएको छ जसले गर्दा अन्तरमन्त्रालय सरूवा हुने एउटा दुर्गमको कर्मचारी राजधानी आई मन्त्रालय र विभागमा पदस्थापनको लागि सहसचिवहरूको ढोका ढोकामा हाजिर हुन जानुपर्ने अवस्था आएको छ।
माननीयज्यूहरू, के संघीय निजामती सेवा ऐन यस्तै यस्तै सामान्य विषयलाई असामान्य बनाउनको लागि आउन लागेको हो त ? सरकारले भनेको समृद्धि र विकास यसरी नै आउला त माननीयज्यूहरू ?
समितिमा छलफलमा आएका तमाम अन्य विषयलाई काटकुट पार्ने, सम्पादन गर्न सक्ने तथा पुनर्लेखनको निर्देशन दिन सक्ने सार्वभौम माननीयज्यूहरू रहेको समितिले नायब सुब्बा मारा ऐन आउँदा त्यस विषयमा एक शब्द छलफल नहुनु भनेको साह्रै दुखद् छ।
उमेर, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवमा शाखा अधिकृत जत्तिकै हैसियत र क्षमता राख्ने नायब सुब्बाहरूलाई माननीयज्यूहरूले यथोचित वृत्तिविकासको बाटो खोल्न पहल गर्नैपर्छ।
१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुन लाग्दा जुन प्रतिक्रिया अधिकृतहरूबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा, छापा तथा अनलाइन पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ त्यसको तुलनामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइएका तथा बढुवा प्रतिशत घटाइएर वृत्तिविकास नै रोक्न लागिएका नायब सुब्बाहरूको शालिनता र मौनतालाई पनि माननीयज्यूहरूले मनन् गर्नुहुनेछ र यथोचित वृत्तिविकासको बाटो खोल्ने गरी ऐनको मस्यौदा पारित गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले ठूलो आशा लिएका छौं माननीयज्यूहरू।
( नेपाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नासु पदमा कार्यरत छन्।)
