स्थानीयको व्यापक विरोधपछि चाबहिल-साँखु सडकखण्ड अन्तर्गत टुसाल चोकदेखि बौद्ध नजिकैसम्म कालोपत्रेको काम थालिएको छ। बुधबारबाट ठेकेदार कम्पनीले बाटो कालोपत्रे गर्न धूलो फ्याँकेर अलकत्रा छाड्ने काम सुरू गरेको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले जानकारी दिए।
चार वर्षभन्दा बढीदेखि निर्माण थालिएको यो सडकखण्ड अस्तव्यस्त भएपछि स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्दै आएका थिए। केही पटक उनीहरूले बाटो बन्दै पनि गरे। सुनुवाइ भने भएन।
एकतर्फी कालोपत्रे सकिए पनि अर्कोतर्फ यसै अलपत्र छाडेकाले धूलो, हिलो र खाल्डाले सवारी, पैदलयात्रु, स्थानीय सबैलाई सास्ती छ।
'हामीले धेरै आग्रह गर्यौं, विरोध गर्यौं। सुनुवाइ भएन,' वडाध्यक्ष लामाले भने, 'अब आजबाट काम थालेका छन्। निरन्तर गर्लान् भन्ने आशा छ।'
चाबहिल-साँखु खण्ड १० वटा ठेकेदार कम्पनीको भागमा परेको छ। यसमध्ये चाबहिलदेखि नारायणटार पुलसम्मको जिम्मेवारी युनाइटेड बिल्डर्सको रहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए। यही खण्डमा अहिले काम सुरू भएको हो।
'यहाँको विवादले काम लम्बाइरहेको छ। सबै विवाद कहिले साम्य हुन्छ भन्ने थाहा छैन,' उनले भने, 'त्यही भएर जति खाली हुँदै जान्छ, त्यति काम गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यहाँका जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाइसके।'
बिजुलीका पोल हटाउने र विवादमा परेका केही घरका कारण बाटो क्षेत्र खुला गर्न ढिलाइ भएको छ।
चाबहिल-साँखु खण्डमध्ये अहिलेसम्म चाबहिलदेखि चुच्चेपाटीसम्म मात्र दुईतिरै कालोपत्रे भएको छ। फुटपाथ लगायतको काम भने सकिएको छैन। त्यस्तै बौद्धदेखि जोरपाटीसम्म त कामै थालिएको छैन।
चार वर्षसम्म एक सिन्को नभाँचिएको यो सडकखण्डमध्ये चाबहिलदेखि हायात होटलसम्मको बीचको भाग पोहोरै कालोपत्रे गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हायात होटलमा बस्ने भएपछि उनको सुविधाका लागि बीचको भाग मात्रै कालोपत्रे गरिएको थियो। हायातको गेट उता भने एक मिटर पनि कालोपत्रे गरिएन।
त्यसयता नै स्थानीयको आक्रोश बढिरहेको छ। धूलो र हिलोको सास्तीले व्यापार व्यवसायमात्रै होइन, विश्वसम्पदा सूचीकृत बौद्ध क्षेत्रको सुन्दरता नै धमिलो हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ।
यसअघि बौद्धका स्थानीयले बर्खाको पानीले जलमग्न सडकमा रोपाइँ नै गरेर विरोध गरेका थिए। जनप्रतिनिधीहरू नै साथ लागेर बारम्बार विरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन।
सडक दायाँबायाँको भाग विवादित भए उक्त ठाउँ छाडेर बीचको नौ/दस मिटर सडक कालोपत्रे गरिनुपर्ने स्थानीयको माग हो।
बौद्ध–साँखु सडकखण्ड राजधानीको व्यस्त बाटो हो। यसले मध्यबजारलाई विश्व सम्पदा सूचीको बौद्ध र स्वस्थानी ब्रतसँग सम्बन्धित साँखुलाई जोड्छ। नेपाल मेडिकल कलेज, अर्थोपेडिक अस्पताल, शंकरापुर लगायत अस्पताल पनि यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस्तै थुप्रै संख्यामा स्कुल पनि छन्।
बिग्रिएर जीर्ण भएपछि २०७२ सालमा सरकारले चाबहिलबाट साँखुसम्म चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २२ मिटर चौडा पार्न त्यसै वर्ष असोजमा विभिन्न १० वटा कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गर्यो।
करिब आठ–नौ मिटर चौडा सडकलाई एकाएक २२ मिटर बनाउने योजना ल्याउँदा दायाँबायाँका कैयन घरजग्गा सडकमा परे। स्थानीयले सडक निम्ति घरबार र जग्गा गुमाउनुपर्यो। कतिपय स्थानीय राजीखुसी तयार भए। कतिले भने मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै संरचना नभत्काउने भन्दै अदालतमा रिट निवेदन हाले।
२०७४, असोज २ गते सर्वोच्चले यी रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकको मागअनुसार गर्नू’ भन्ने फैसला गर्यो। सरकारले फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको आयोजनाले बताउँदै आएको थियो।
नौ महिनापछि २०७५ असार १४ गते पूर्णपाठ पनि आयो।
उक्त फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदै सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नू भनिएको छ।
आदेशअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबभन्दा पहिले त्यसले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसनिम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमतिअघि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू’ भन्ने फैसलामा छ। सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास भत्काउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
अदालतको आदेशपछि पनि धूलोधुवाँ र हिलाम्मे सडकको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयले तत्काल राहत पाउने छाँटकाँट छैन।
नयाँ फैसलाअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्झौताबिना काम अघि बढ्दैन। जग्गा खाली गराउन लाग्ने समय कुर्दा वर्षौं बित्ने भन्दै स्थानीयले तत्कालै खाली भएका जति भाग कालोपत्रे गर्ने माग राख्दै आएका थिए।
'जे भए पनि आजबाट काम थालेका छन्, यसलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विश्वास छ,' वडाध्यक्ष लामाले भने, 'नभए त यो ठाउँमा बस्नै विजोग भइसकेको छ।'
