फेरि लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको ८२ प्रतिशत काम मात्र पुरा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
२५५८ औं बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालिन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा स्याङबोले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
२०७१ साल बैशाख ३१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाको पालामा सो कार्यक्रम सुरू भएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरुले १५ वर्षमा समापन हुनुपर्ने लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार भएको ३५ वर्ष सम्मपनि पूरा नहुनु दुखद कुरा भएको बताएका थिए। जवाफमा उपाध्यक्ष स्याङबोले बाँकी रहेको २० प्रतिशत काम घुँडा टेकेरै भएपनि ३ वर्ष भित्रै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
शनिवार २५६३ औं बुद्धजयन्ती तथा प्रदेश नं. पाँच सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को उद्घाटन कार्यक्रम गरिदै छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
२०७१ देखि ०७६ सम्म आईपुग्दा पाँचवटा बुद्धजयन्ती मनाइसकिएको छ । यसक्रममा लुम्बिनी विकास कोषले प्रस्तुत गर्ने लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको प्रतिवेदनमा सँधै २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको भन्ने मात्रै प्रतिवेदन सालाना सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पछिल्ला पाँच वर्ष यताका बुद्धजयन्तीमा कोषले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको उल्लेख हुँदै आएकोमा यस वर्ष ८२ % पूरा भएको प्रगति सुनाएको छ। उसले बाँकी काम सक्न ६ अर्ब बढि रकम लाग्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।
यसवर्ष २ प्रतिशतले वृद्धि भई गुरुयोजनाको ८२ प्रतिशत काम पुरा भएको लुम्बिनी विकासकोषले जनाएको छ ।
यसैसाता लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले लुम्बिनीको व्यवस्थित रुपले विकास गर्न तयार पारिएको गुरुयोजनाको ८२ प्रतिशत काम पूरा भएको जानकारी दिएका थिए ।
सन् १९६७ अप्रिल १३ मा लुम्बिनी आएका संगठित संयुक्त राष्ट्रसंघका तेस्रो महासचिव उथान्तले अस्तव्यस्त र लथालिंग लुम्बिनीको अवस्था देखेपछि नेपाल सरकार समक्ष लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
उथान्तको सोहि प्रस्ताव अनुसार सन् १९७२ मा जापनिज वास्तुविद प्राध्यापक केन्जियो टांगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउने जिम्मा लिएका थिए । सन् १९६७ ऊथान्तको यही आगमनलाई लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको कोसेढुंगा मानिएपनि लुम्बिनीको विकासमा सन्तोषजनक प्रगती हुन सकेको छैन ।
टांगेले सन् १९७२ मा शुरु गरेको गुरुयोजना बनाउने काम १९७८ पुरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर ४१ वर्ष पुरा हुंदा पनि लुम्बिनीको विकासको गुरुयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश नं. पांच सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी राजनितिक स्थीरता संगै लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको कामले पनि गति लिन थालेको बताउंछन् । ‘लामो समयसम्म देशमा चलेको राजनितिक अस्थीरताको कारण अरु क्षेत्रजस्तै लुम्बिनीको विकासमा पनि प्रभाव प¥यो, तर पछिल्लो समय लुम्बिनीको विकासप्रति सबै क्षेत्रको चासो बढेको छ यसले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना छिटो पुरा गराउन सघाउ पुर्याउँछ’ उनले भने ।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजना समयमा पुरा नहुनुमा विकासकोषका पदाधिकारीहरुको राजनीतिक नियुक्तीपनि कारण बन्ने गरेको मन्त्री गिरी नै स्वीकार्छन् । लुम्बिनी विकासकोषको उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष राजनितिक आधारमा नियुक्ती हुँदै आएका छन् ।
लुम्बिनी र बुद्धको बारेमा नबुझेको व्यक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ती हुने परिपाटीका कारण लुम्बिनी विकास गुरुयोजना समयमा पुरा हुन नसकेको लुम्बिनी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता एवं संस्कृतिविद् प्राध्यापक डा.गितु गिरी बताउँछन् ।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष तीनजना कार्यकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । लुम्विनी विकास कोषको स्थापना भएको ३१ वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा सरकार फेरिने बित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति पाएका कोषका पदाधिकारी फेरिने श्रृंखलापनि चलिरहंदा कोषको विकास प्रभावित भएको हो ।
अहिले कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय र कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्रमुनी शाक्य छन् भने योजना अधिकृत सरोज भट्टराईले निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
कार्यकारी सदस्यसचिवको कानुनी व्यवस्था भएको कोष निमित्त सदस्यसचिव र उपाध्यक्षको भरमा चलेको छ । पछिल्लो एक बर्षयता कोषमा सदस्यसचिव नियुक्त नहुँदा योजना अधिकृत सरोज भट्टराईले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन । भट्टराईलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुंदा कोषको दैनिक कार्य सम्पादन समेत प्रभावित बनेको छ ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गिय रविन्द्र अधिकारीको सक्रियतामा कामको गति केही अगाडी बढेको भएपनि पछिल्लो समय संघिय सरकारको अलमलका कारण पनि लुम्बिनी बुद्ध जयन्तीमै सिमित छ । संघिय सरकारको मातहतमा रहेको लुम्बिनी विकासकोष वर्षको एकपटक बुद्धजयन्तीमा मात्रै सक्रिय देखिने गरेको छ ।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाले कुल एक हजार एकसय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा जमीन ओगटेको छ । लुम्बिनीको तीन वर्ग माइल जमीनलाई उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।
कोषका निमित्त सदस्यसचिव भट्टराई गुरुयोजनाको बाँकी सबै काम एकैचोटि सक्ने गरी करीब ६ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।
आगामी ३ वर्ष भित्र गुरुयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको भएपनि त्यहाँ बनाईने संरचनाहरुको योजना, डिजाइन र लागत अनुमान समेत तय नभईसकेकोले त्यो अवधीमा पनि गुरुयोजना पुरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिदैन ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाको लागि हालसम्म झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । जसमध्ये आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरुले लगानी गरेका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र बिहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी झण्डै डेढ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । १२ वटा बिहार नेपालले निर्माण गरेको छ ।
लुम्बिनी सङ्ग्रहालयमा अझै दुई अर्ब ३५ करोड ५२ लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न बांकि छन् ।
गुरूयोजना अनुसार बांकी रहेको पवित्र उद्यान, नहर निर्माण, सांकेतिक पेभेलियन, नदी डाइभर्सन, विद्युतीय व्यवस्थापन र पानी ट्याङकी निर्माणका लागि साढे दुई अर्ब थप लगानी लाग्ने अनुमान छ । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष शुरेन्द्रमुनी शाक्यले बांकि रहेको गुरुयोजनाको काम पूरा गर्न ६ अर्ब रुपैया लाग्ने बताउँछन् ।
