चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस तहको अध्ययन शुल्क वृद्धि गरे पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने ‘धम्की’ दिएका छन्।
आयोगले बिहीबार शुल्क वृद्धि गरेपछि भने शनिबार विज्ञप्ति निकालेर एसोसिएसनले फेरि विद्यार्थी भर्ना नलिने धम्की दोहोर्याएका हुन्।
‘विगतमा पेश गरेका मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म र अहिलेको शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाको कुनै पनि कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिन र पढाउन नसकिने’ अध्यक्ष बसरूद्दिन अन्सारीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले बिहीबार एमबिबिएसका लागि दुई लाख रुपैयाँ र बिडिएसका लागि एक लाख रुपैयाँ शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेको थियो।
शुल्क वृद्धिपछि उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्न ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
उपत्यका बाहिरका कलेजमा भने ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ।
बिडिएस पढ्न उपत्यकाभित्र २० लाख १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर २० लाख १९ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ छ।
शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा उपत्यकाभित्र एमबिबिएस पढ्न ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो। उपत्यका बाहिर भने ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ थियो। बिडिएस उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार छ सय १२ रुपैयाँ थियो।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितिका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको बताएको छ।
गत वर्ष लिएको शुल्कमा ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फिति अनुसार शुल्क वृद्धि गरे पनि एसोसिएनले भने उक्त निर्णय स्वीकार गरेको छैन।
चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएपछि एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर शुल्क वृद्धि नगरे विद्यार्थी भर्ना लिन नसकिने धम्की दिएको थियो।
आइतबार सेतोपाटीले अध्यक्ष अन्सारीलाई शुल्क वृद्धिपछि पनि किन विद्यार्थी नपढाउने निर्णयमा पुगेको? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको माग शुल्क वृद्धि नभएको दाबी गरे।
‘हामीले पैसा (शुल्क) बढाउने भनेकै होइन, बरू घटाउने भनेको पो हो,’ अन्सारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाली विद्यार्थीसँग पैसा लिएर के गर्ने? पैसा त विदेशी विद्यार्थीसँग लिने हो नि! नेपालीलाई त सकभर सस्तो गर्ने हाम्रो चाहना छ।’
उनले नेपाली विद्यार्थीलाई ३०/३२ लाख रुपैयाँमै एमबिबिएस पढाउन सकिने पनि बताए।
‘हामीले ३०/३२ लाखमै नेपाली विद्यार्थीलाई पढाउन चाहेको हो,’ उनले भने, ‘बरू शुल्क घटाउनका लागि सिट संख्या वृद्धि गर्नेबारे सरकारले छलफल गर्नुपर्यो।’
उनको भनाइबाट सिट संख्या वृद्धि गर्ने बार्गेनिङका लागि उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने धम्की दोहोर्याइराखेको बुझ्न सकिन्छ।
‘बिनाकारण सरकारले सिट संख्या घटाइदिएको छ। एक सय ५० विद्यार्थी पढाइराखेको सयमा झारिदियो,’ उनले भने, ‘सिट बढाइदिने हो भने प्रति विद्यार्थी लागत त्यसै पनि घटिहाल्छ।’
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग छलफल नै नगरी आयोगले एकलौटी शुल्क वृद्धि गरेकोले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने सर्त राखेको उनले बताए। ‘सरकारले हामीसँग किन छलफल गर्दैन? राज्यको कुरा के रहेछ हामी पनि सुन्न हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एक सय ५० जना पढाउँदा कहाँनेर गुणस्तरमा कमजोर देखियो र सरकारले सिट संख्या घटाएको हो हामीले सरकारबाट जवाफ सुन्नु छ।’
उनले पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढाउन सिट संख्या वृद्धि गरिदिनुपर्ने बताए।
‘पूर्वाधार नै नपुगेकालाई भनेको छैन। होस्टल, अस्पताल र कर्मचारी भएका मेडिकल कलेजलाई त सिट संख्या बढाइदिनुपर्यो नि!,’ उनले भने, ‘विदेशी विद्यार्थीलाई पनि पढाउन दिइराखेको छैन, विदेशी पढाउँदा सरकारलाई किन टाउको दुखाइ?’
उनले चितवन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएकोबारे आगामी दिनमा फिर्ता गर्ने पनि बताए। ‘हाम्रो भनाइ शुल्क फिर्ता गर्न समस्या होइन। हामीले राज्यलाई तिरेको राजस्व के हुन्छ फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रा पनि समस्या राज्यले सुन्नुपर्यो,’ उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले शुल्क वृद्धि गर्नु पहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग छलफल गरिएको बताए।
‘शुल्क निर्धारण गरियो अब यो लागू हुन्छ,’ गिरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिइसके। परीक्षाफल निकालेर भर्नाको प्रक्रिया चलिराखेको बेला फेरि शुल्कबारे छलफल गर्न सकिन्न। अब अर्को वर्ष।’
छलफलका क्रममा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले धेरै शुल्क वृद्धि गर्न माग राखेको भए पनि त्यसअनुसार पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘शुल्क धेरै नै वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने माग उहाँहरूको थियो तर हामीले बढाउन सक्ने आधारहरू थिएन,’ उनले भने, ‘सिट संख्या वृद्धि गर्नेबारे मापदण्ड नै बनाएर आगामी दिनमा काम होलान्।’
