राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहने सदस्य सचिवको अधिकार थप हुने भएको छ।
खेलकुद विधेयकको संशोधनमार्फत् सदस्यसचिवलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुदसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन प्रतिनिधि पठाउने सक्ने अधिकार दिइएको हो।
यस्तै, खेलाडीहरूको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम दिलाउने तथा खेलाडीलाई तालिम लिन पठाउने अधिकार पनि अब सदस्य सचिवालाई हुनेछ।
यसअघिको विधेयकमा सदस्य सचिवसहितको समितिले विदेश पठाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभाको समितिले विधेयकमा संशोधनमार्फत् अधिकार बढाइदिएको हो।
गत फागुन ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाको रूपमा अघि सार्दै विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले राखेपको ४१ सदस्यीय बोर्डको सदस्यताको मापदण्डमा हेरफेर गरेको छ। जसको अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहनेछन्। उपाध्यक्ष खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका मध्येबाट एक जना नियुक्त गरिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय सचिव बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था हटाइएको छ।
सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ। विनासूचना परिषद्को तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएमा पनि सदस्यबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खेलकुद परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार समेत थप गरिएको छ।
खेल तथा खेलाडीहरूको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्ने, खेलाडीहरूको वर्गीकरण अनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग समन्वय गर्ने भूमिका थप भएको हो। खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको विषय समेत विधेयकमा समेटिएको छ।
यस्तै, परिषद्को ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको सदस्यमा पनि हेरफेर गरिएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा अध्यक्षले ४ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो। तर समितिले २ जना मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो। बाँकी २ सदस्य परिषदले मनोनयन गर्नेछ।
सदस्यसचिव नियुक्तमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन। मन्त्रालयले सदस्य सचिवको पद नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।
सदस्यसचिव हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि सदस्यसचिव हुन खेलकुद क्षेत्रको राष्ट्रिय पहिचान बनेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
तर सदस्यसचिव हुन ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र ६० वर्ष नाघेमा स्वत: अवकास पाउने बुँदा थप गरिएको छ। सदस्यसचिवलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ।
खेल संघका पदाधिकारीलाई पनि कडा व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ। एक खेलको लागि एउटा मात्र संघ गठन गर्ने, खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ।
यस्तै, राखेपको बोर्डमा राखेका पदाधिकारी पनि खेल संघमा बस्ने नपाउने गरी संशोधन गरिएको छ। यसअघि राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षकका लागि मात्र कुनै पनि खेल संघमा आबद्ध भएको पाइए छानबिन समिति बनाइने उल्लेख थियो। त्यस्तो समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट कारबाही गरी नोकरीबाटै बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसअघि परिषद्बाट स्वीकृति लिएर खेल संघमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो।
