प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
सभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विधेयकमा सुधार गरिनुपर्ने बताउँदै सातवटै प्रदेशमा ‘स्पोर्ट एकेडेमी’ स्थापना गरिनुपर्ने बताए। खेलाडीको जिम्मा राज्यले लिए खेलकुद क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ थियो।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले तनावपूर्ण जीवनलाई व्यवस्थापनका लागि खेलकुद अत्यावश्यक हुने गरी विधेयक सुधार गरिनुपर्ने बताए।
सांसद भरतकुमार शाहले खेलकुदका विषयगत संघले विकासमा उल्लेख्य काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरे।
अर्का सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई समानान्तर संस्थाका रूपमा रहने गरी कानुनी व्यवस्था नगर्न सुझाव दिए।
सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले खेलकुदको विकासका लागि ल्याइएको विधेयक चुनावी घोषणापत्र भएको धारणा राखे।
विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पाठ्यक्रममा खेलकुद विषय पनि समावेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो।
सांसद रङ्गमती शाहीले विधेयकमा धेरै त्रुटि देखिएकाले सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद विमला विश्वकर्माले खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउँदै अवकाशप्राप्त खेलाडीलाई पनि व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले विधेयक पारित हुने बेलासम्म सांसदले दिएका सुझावलाई समावेश गरी परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
